प्रतिनिधी/ पणजी
आमदार अपात्रता प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने येत्या दि. 23 मार्च रोजी तर सभापती राजेश पाटणेकर यांनी सोमवार दि. 22 मार्च रोजी सुनावणी ठेवली आहे. सभापतींनी राखून ठेवलेल्या निवाडय़ाचे त्या दिवशी वाचन होण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास दि. 23 रोजी सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका कालबाह्य होणार आहे.
आमदार अपात्रता प्रकरणावरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने दि. 23 मार्च रोजी ठेवल्याचे उघड होताच लगेच विधानसभा सचिवालयातून निवाडा वाचनाची तारीख जाहीर झाली. काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी सभापतींसमोर अपात्रता याचिका सादर करून पक्षांतर केलेल्या 10 आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी केली होती. तर आमदार सुदिन उर्फ रामकृष्ण ढवळीकर यांनी दोन आमदारांविरुद्ध अपात्रता याचिका सादर केली होती.
सभापती याचिकेवर सुनावणी घेण्यास टाळटाळ करीत असल्याचा आरोप करून गिरीश चोडणकर यांनी न्यायालयात धाव घेतली आणि सभापतींना लवकरात लवकर सदर अपात्रता याचिकेवर निवाडा देण्याचा आदेश द्यावा, अशी याचना केली.
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूर राज्याच्या सभापतींना आदेश देऊन याचिका सादर झाल्यापासून 3 महिन्यांत अंतिम निवाडा देण्याचा आदेश दिला होता, त्या आदेशाच हवाला देऊन गोव्यातील अपात्रता याचिका सभापती कधी निकालात काढणार यावर सर्वोच्च न्यायालयाने विचारणा करावी, अशी मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने सभापतींना नोटीस बजावून जाब विचारला तेव्हा सभापतींनी या याचिकांवरील सुनावणी दि. 26 फेब्रुवारी रोजी ठेवली.
सर्वोच्च न्यायालयासमोर गिरीश चोडणकर यांची याचिका सुनावणी येताच सभापतींच्या वतीने बाजू मांडणाऱया सरकारी वकिलांनी सभापती दि. 26 फेब्रुवारी 2021 रोजी अंतिम निवाडा देणार, असे जाहीर केले होते. दि 26 फेब्रुवारी 2021 रोजी सुनावणी ठेवण्यात आली आहे खरी, पण एकूण 12 याचिकांवर सुनावणी पूर्ण करायचा असल्याने एकाच दिवसात सुनावणी पूर्ण होण्याची शक्यता कमी असल्याची कल्पना सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आली.
दि. 26 फेब्रुवारी रोजी सर्व 12 याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण केली व निवाडा राखून ठेवला. सर्वोच्च न्यायालयात आता 23 मार्च रोजी सुनावणी ठेवण्यात आल्याने सभापती दि. 22 मार्च रोजी निवाडा वाचन करून या वादाला पूर्णविराम देण्याची शक्यता आहे.