सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांची सर्वोच्च न्यायालयाला माहिती
प्रतिनिधी / पणजी
गोव्याचे विधानसभा सभापती राजेश पाटणेकर यांच्यासमोर 12 आमदारांविरूद्धच्या अपात्रता याचिका सुनावणीस असून दि. 26 फेब्रुवारी 2021 रोजी अंतिम निवाडय़ासाठी सुनावणी होणार आहे, अशी माहिती सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडल्याने एकच खळबळ माजली असून निवाडय़ाची अपेक्षा धरून सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात ठेवण्यात आली आहे.
या 12 आमदारांविरूद्ध सादर करण्यात आलेल्या याचिका गेले दीड वर्ष सभापतींसमोर सुनावणीस असून त्यावर अधिकृतरित्या अजून एकदाही सुनावणी झालेली नाही.
बारा आमदारांवर टांगती तलवार
महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षातून सरळ भारतीय जनता पक्षात विलीन झालेल्या मनोहर उर्फ बाबू आजगावकर आणि दीपक पाऊसकर यांना सभापतींनी नोटीस पाठवली आहे.
काँग्रेस पक्षातून एक तृतियांश गट करून भारतीय जनता पक्षात सामील झालेल्या चंद्रकांत उर्फ बाबू कवळेकर, आतानासिओ उर्फ बाबू मोन्सेरात, जेनिफर मोन्सेरात, फ्रान्सिस्क सिल्वेरा, फिलीप नेरी रॉड्रिग्ज, क्लाफासिओ डायस, विल्प्रेड डिसा, नीळकंठ हळर्णकर, इजिदोर फर्नांडिस व आंतानिआ (टोन) फर्नांडिस या 10 आमदारांवरही अपात्रतेची टांगती तलवार असून सभापतींसमोर त्यांची बाजू काय असेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहीले आहे.
निवाडय़ास उशीर करुन फायदा उठविता येणार नाही
विधानसभेच्या 5 वर्षाच्या या कालावधीतील 4 वर्षे उलटली आहेत. फक्त एक वर्ष बाकी आहे. अशा परिस्थितीत सभापतींनी अजून दिरंगाई केल्यास अपात्रता याचिका सादर करणाऱयांवर अन्याय होईल आणि त्याचा फायदा अपात्रतेच्या छायेत असलेल्या त्या आमदारांना मिळेल अशी बाजू सर्वोच्च न्यायालयापुढे यापूर्वी मांडण्यात आली होती, तेव्हा निवाडय़ाला उशीर करुन कोणाला त्याचा फायदा उठवता येणार नाही, असे सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांनी स्पष्ट केले होते.
सभापतींना निवाडा द्यावाच लागेल : ऍड. कार्लुस फरेरा
गोव्याचे माजी ऍडव्होकेट जनरल कार्लुस आल्वारो फरेरा याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात काँग्रेस पक्षाच्या वतीने बाजू मांडत आहेत. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे दि. 26 फेब्रुवारी 2021 रोजी विधानसभा सभापतींना या 10 आमदारांविरूद्धच्या अपात्रता याचिकेवर निवाडा द्यावाच लागेल. निवाडा दिला नाही तर का दिला नाही, हे पुढील सुनावणीवेळी स्पष्ट करावे लागणार आहे.
काल बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयासमोर स्पष्टीकरण देताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सदर अपात्रता याचिका निकालात काढण्यासाठी अंतिम सुनावणी ठेवण्यात आल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे दि. 26 फेब्रुवारी सभापती काय निवाडा देतात, याकडे सर्वांचे लक्ष राहील असे ते म्हणाले.
अन्यथा निवाडा देण्यास सर्वोच्च न्यायालय सज्ज
अपात्रता याचिकांवर सभापती सुनावणी घेण्यास तयार नसतील तर त्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याकडे वर्ग करून घ्याव्यात व त्यावर वादी प्रतिवाद्यांची बाजू ऐकून घेऊन योग्य निवाडा द्यावा अशी बाजू याचिकादार गिरीश चोडणकर यांच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयापुढे मांडण्यात आली होती. सभापती सुनावणी घेण्यास तयार नाहीत अथवा मुद्दाम उशीर करीत आहेत हे याचिकादाराने दाखवून द्यावे, या अपात्रता याचिकांवर बाजू ऐकून घेण्यास सर्वोच्च न्यायालय सज्ज असल्याचे सरन्यायाधिशांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले होते.
मणिपूर सभापतींप्रमाणे गोवा सभापतींना आदेश द्यावा
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूर विधानसभा सभापतींना आदेश देऊन अपात्रता याचिकेवर निवाडा देण्यास 3 महिन्यांची मुदत दिली होती. त्याच पद्धतीने गोव्याचे सभापती राजेश पाटणेकर यांनाही मुदत द्यावी, अशी याचना सर्वोच्च न्यायालयापुढे मांडण्यात आली होती.
सभापतींकडून आमदार, तक्रारदारांना नोटिसा
सभापती सुनावणी घेण्यास तयार असून त्यांनी आमदारांना आणि तक्रारदारांना नोटीस पाठवून सुनावणी दि. 26 फेब्रुवारी 2021 रोजी ठेवली आहे. सुनावणीला प्रारंभ झाला असून ती आपल्या गतीने सुरू राहील व अंतिम निवाडय़ापर्यंत पोचेल असे सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडण्यात येणार आहे.
सभापतींच्या चेंबरमध्ये 26 रोजी होणार सुनावणी
दि. 4 फेब्रुवारी 2021 रोजी गोवा विधानसभा सचिवालयाच्या सचिव नम्रता उलमन यांनी सभापतींच्यावतीने तक्रारदार आणि प्रतिवादी आमदारांना घटनेच्या 10 व्या परिशिष्ठाप्रमाणे नोटीस बजावली आहे. कलम 191 (2) प्रमाणे व उतारा क्र. 2 (1) बी अंतर्गत सदर सुनावणी दि. 26 फेब्रुवारी 2021 रोजी सकाळी 10.30 वा. सभापतींसमोर त्यांच्या चेंबरमध्ये होईल. यावेळी वैयक्तिक किंवा वकिलांमार्फत हजेरी न लावल्यास त्यांच्या गैरहजेरीत निवाडा दिला जाईल, असे त्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सभापती राजेश पाटणेकर यांचे स्पष्टीकरण
दि. 26 फेब्रुवारी 2021 रोजी अपात्रता याचिकांवर सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. हे खरे असले तरी त्या दिवशी अंतीम सुनावणी होईल हे आताच सांगता येत नाही. त्या दिवशी याचिका हातावेगळी करण्यासाठी अंतीम सुनावणी होईल, असे जर सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडण्यात आले असल्यास ते चुकीचे आहे. याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करून न्यायपीठासमोर स्पष्टीकरण दिले जाईल, असे सभापती राजेश पाटणेकर यांनी कळविले आहे.
सुनावणी ठेवल्याने तूर्त हस्तक्षेप नाही
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्या. ए. एस. बोपण्णा व न्या. व्ही. रामसुब्रमण्यम या त्रीसदस्यीय न्यायपीठाने सुनावणीवेळी सभापतींच्या वकिलांना धारेवर धरले. दि. 26 फेब्रुवारी रोजी अपात्रता याचिका निकालात काढण्यासाठी ठेवल्यामुळे तूर्त हस्तक्षेप केला जात नाही, अशी ताकीदही दिली.
‘न्यायाला उशीर म्हणजेच न्याय नाकारणे’ अशी म्हण आहे. त्या दृष्टीने 12 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सभापतींना दिलेले निर्देश उशिराने जरी आले असले तरी आता सभापतींना या प्रकरणी निवाडा करावाच लागेल.
– विजय सरदेसाई, गोवा फॉरवर्ड
गोव्याला पक्षांतराची कीड लागली आहे. पक्षांतर करणाऱयांना पुढील निवडणुकीवर सहा वर्षांसाठी बंदी घालण्यात यावी, आपण न्यायासाठी लढतोय, आमचाच विजय होईल.
– सुदिन ढवळीकर, नेते मगोप