विविध निगम – मंडळांवर सरकारकडून नेमणुका : सिद्धू सवदी यांना हातमाग विकास निगमचे अध्यक्षपद
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
राज्य भाजप सरकारला सोमवारी एक वर्ष पूर्ण झालेले असतानाच राज्यातील 20 आमदारांना विविध निगम-महामंडळांवरील अध्यक्षपदे देण्यात आली आहेत. बागलकोट जिल्हय़ातील तेरदाळचे आमदार सिद्धू सवदी यांना हातमाग विकास निगमच्या तर रायबागचे आमदार दुर्योधन ऐहोळे यांना राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळाच्या अध्यक्षपदी नेमण्यात आले आहे. दरम्यान, मंत्रिपदासाठी इच्छूक असलेल्या चार आमदारांनी निगम-मंडळांचे अध्यक्षपदे नाकारली आहेत.
राज्य विधानपरिषदेवर पाच जणांचे नामनिर्देशन झाल्यानंतर मंत्रिमंडळ विस्ताराची चर्चा सुरू झाली होती. त्यामुळे अनेक जणांनी मंत्रिपदे मिळविण्यासाठी मोर्चेबांधणी सुरू केली होती. याच दरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी 24 जणांची विविध निगम-महामंडळांच्या अध्यक्षपदी नेमणूक केली. त्यापैकी चौघांची नेमणूक मागे घेण्यात आली आहे. राज्यात भाजप सत्तेवर आल्यानंतर क्रियाशील राहिलेल्या आणि सहकार्य केलेल्या आमदारांना नेमणुकीवेळी प्राधान्य दिले आहे.
कर्नाटक गृहनिर्माण मंडळाच्या अध्यक्षपदी अरग ज्ञानेंद्र, राज्य रस्ते परिवहन मंडळाच्या (केएसआरटीसी) अध्यक्षपदी एम. चंद्रप्पा, अन्न आणि नागरी पुरवठा निगमच्या अध्यक्षपदी ए. एस. पाटील नडहळ्ळी, रस्ते विकास निगमच्या अध्यक्षपदी के. शिवनगौडा नायक, एमएसआयएलच्या अध्यक्षपदी एच. हालप्पा, राज्य औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधा विकास निगमवर कळकप्पा बंडी, ईशान्य परिवहन निगमवर राजकुमार पाटील तेलकूर, कल्याण कर्नाटक प्रदेश विकास मंडळाच्या अध्यक्षपदी दत्तात्रय रेवूर पाटील यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
चौघांच्या नेमणुकीचा आदेश मागे
सोमवारी सकाळी 24 जणांची विविध निगम-महामंडळाच्या अध्यक्षपदी नेमणूक करण्यात आली होती. त्यातील काहीजण मंत्रिपदासाठी इच्छूक असल्याने भाजपमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. भाजपमध्ये या मुद्दय़ावरून मतभेद निर्माण झाले आहेत. चार आमदारांनी निगम मंडळांचे अध्यक्षपद नाकारले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी सायंकाळी देवराज अर्स मागासवर्ग विकास निगमच्या अध्यक्षपदी नेमण्यात आलेल्या जी. एच. तिप्पारेड्डी, राज्य अर्थसंस्थेच्या अध्यक्षपदी नेमलेले परसण्णा मुनवळ्ळी, राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षपदी नेमण्यात आलेल्या लालाजी मेंडन व समाज कल्याण मंडळाच्या अध्यक्षपदी नेमण्यात आलेल्या बसवराज दडेसूर यांच्या नेमणुकीचा आदेश मागे घेतला आहे. या चौघांना दुसरी कोणती पदे देण्यात येतील, याविषयी राजकीय वर्तुळात कुतूहल निर्माण झाले आहे.