नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
भाजपच्या 12 आमदारांचे निलंबन प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले आहे. न्यायालयाने या प्रकरणी याचिका सादर करुन घेतली असून महाराष्ट्र सरकारला नोटीस पाठविली आहे. तथापि, निलंबनाच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. दोन्ही बाजू ऐकून घेणे आवश्यक असल्याचे नोंदवत महाराष्ट्र सरकारला नोटीस पाठविली. पुढील सुनावणी 11 जानेवारीला आहे. त्यावेळी महाराष्ट्र सरकारला आपले म्हणणे मांडता येणार आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षांनी काही काळापूर्वी भाजपच्या आमदारांना गैरवर्तन केल्याच्या आरोप करत एक वर्षासाठी निलंबित पेले होते. त्याविरोधात भाजपने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली आहे. याचिकेची सुनावणी होण्याच्या काळात भाजप आमदार सभाध्यक्षांकडे निर्णय मागे घेण्याची मागणी करु शकतात. तसेच निलंबनाचा कालावधी कमी करण्याचीही मागणी रितसर करु शकतात, असे मत न्या. खानविलकर आणि न्या. रविकुमार यांनी नोंदविले.
संजय कुटे, अशिश शेलार, अभिमन्यू पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, पराग अळवणी, हरिष पिंपळे, योगेश सागर, जयकुमार रावत, नारायण कुचे, राम सातपुते आणि बंटी भांगडिया अशी निलंबित आमदारांची नावे आहेत.