मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता निवाडा : गिरीश चोडणकर यांच्याकडून खास याचिका
प्रतिनिधी /पणजी
आमदार पात्रताप्रकरणी आता काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात खास याचिका सादर केली असून 10 आमदारांना पात्र ठरविणारा गोवा विधानसभा सभापतींचा निवाडा उचलून धरणाऱया गोव्यातील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवाडय़ाला आव्हान दिले आहे.
गिरीश चोडणकर यांची ही आव्हान याचिका नसून खास याचिका आहे. ज्यात आमदारांच्या कृतीपेक्षा घटनेतील कायद्यावर बोट ठेवले आहे. ही याचिका पक्षांतर बंदी कायद्याच्या कलम 4(2) वर भर देणारी आहे. या कायद्यातील कलम 3 घटना दुरुस्तीवेळी रद्द करण्यात आले व कलम 4 चा समावेश करण्यात आला. संपूर्ण कायदा पक्षांतर करणाऱयाला अपात्र ठरविण्यासंबंधी आहे. ज्यात अपक्ष निवडून आलेला आमदारही कुठल्याच पक्षात राजीनामा दिल्याशिवाय प्रवेश करू शकत नाही. त्यामुळे दुसऱया कुठल्याच पक्षाचा आमदार कितीही मोठय़ा संख्येने फुटून दुसऱया पक्षात गेले तर ते अपात्रच ठरतात आणि ते अपात्रच ठरले पाहिजेत, अशी भूमिका या याचिकेत मांडण्यात आली आहे.
पक्षात उभी फूट पडल्याचे सिद्ध होणे आवश्यक
जर एखाद्यावेळेस पक्षातील आंतारिक वादामुळे पक्षात उभी फूट पडली आणि त्यात विधिमंडळ गट म्हणजे आमदारांध्येही गट झाले तर ज्या गटांत 2/3 आमदार आहेत तो गट जर दुसऱया एखाद्या पक्षात विलिन होऊन त्या पक्षाचा घटक बनल्यास ते 2/3 आमदार अपात्र होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे पक्षात उभी फूट पडलेली होती, हे सिद्ध होणेही कायद्याने आवश्यक आहे. कलम 4(2)चा फायदा निव्वळ 2/3 गटाला मिळू शकत नाही. जो सभापतींनी 10 आमदारांच्या गटाला दिला व उच्च न्यायालयानेही तो निवाडा उचलून धरला.
2/3 विधिमंडळ गट फुटला म्हणजे पक्ष फुटल्याचे सिद्ध होते, असा अर्थ जो उच्च न्यायालयाने लावलेला आहे, तो योग्य नाही. आधी पक्ष फुटल्याचे सिद्ध झाले पाहिजे. त्यानंतर 2/3 गटाला कलम 4(2) चा फायदा मिळू शकतो व ते आमदार अपात्र ठरू शकतात, असा अर्थ या याचिकेत व्यक्त करण्यात आला आहे.
लोकसभेत जेव्हा कलम 3 वगळण्याचे दुरुस्ती विधेयक संमत झाले आणि 4(2) समावेश झाला तेव्हा लोकसभेत काय चर्चा झाली होती? कायदा तयार करणाऱया खासदारांचे काय मत होते? तेव्हा कलम 4(2)चा अर्थ काय लावण्यात आला होता? या चर्चेत व्यक्त झालेल्या अर्थपेक्षा वेगळा अर्थ न्यायालय लावू शकते काय? असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित करण्यात झाले आहेत.
कलम 4 (2) चा वेगळा अर्थ लावू नये
संपूर्ण पक्षांतर बंदी कायद्यात कलम 4(2) ही पळवाट आहे. या पळवाटीचा फायदा घेऊन संपूर्ण कायद्यातील हवा काढली जात आहे. या कलमाला आव्हान देण्यात आले नसलेतरी कलमाचा वेगळा अर्थ लावला जाऊ नये, अशी याचना करून मुंबई उच्च न्यायालयाचा आणि सभापतींचा निवाडा फेटाळण्यात यावा आणि त्या 10 आमदारांना अपात्र ठरवावे, अशी याचना करण्यात आली आहे.