तक्रारीची सरकार दखल घेत नसल्याचा आरोप
वाळपई / प्रतिनिधी
सत्तरी तालुक्मयातील पंचायत क्षेत्रात शेळ मेळावली याठिकाणी होऊ घातलेल्या आयआयटी प्रकल्पाच्या विरोधात गेल्या चार महिन्यांपासून आंदोलनाचे सत्र सुरूच आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून सातत्याने या भागातील आयआयटी विरोधक रस्त्यावर येऊन आयआयटीच्या विरोधात निदर्शने करताना दिसत आहेत. मात्र सरकारने अजिबात अजूनपर्यंत त्याची दखल घेतलेली नाही. बुधवारी आंदोलनाचे निमंत्रक शशिकांत सावर्डेकर यांनी वाळपई उपजिल्हाधिकारी मामलेदार व संयुक्त मामलेदार यांच्याकडे यापूर्वी सादर करण्यात आलेल्या अनेक तक्रारीच्या कारवाई संदर्भात विचारणा केली. अजूनपर्यंत यासंदर्भाची कारवाई कोणत्याही स्तरावर न झाल्यामुळे त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली व येणाऱया काळात आंदोलन तीव्र करण्याच्यादृष्टीने महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात येतील, असा इशारा दिलेला आहे.
सुमारे साडेतीन हजार कोटी खर्चून शेळ मेळावली याठिकाणी आयआयटी प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. जवळपास तेरा लाख चौरस मीटर जमीन संपादित करण्याची प्रक्रिया सरकारने सुरू केलेली आहे .पैकी दहा लाख चौरस मीटर जमीन सरकारने आयआयटी व्यवस्थापनाकडे सुपूर्द केलेली आहे .यामुळे आंदोलन तीव्र करण्याच्यादृष्टीने वेगवेगळय़ा प्रकारची कृती करण्यावर आंदोलकांनी भर दिलेला आहे. या भागांमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत आयआयटी प्रकल्प नको व तो इतरत्र हलवावा यासाठी गेल्या चार महिन्यांपासून सातत्याने सदर भागातील विरोधक रस्त्यावर येऊन निदर्शने करताना दिसत आहेत. यामध्ये खासकरून महिलांचा समावेश असल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. जवळपास तीन महिन्यांपूर्वी या प्रकल्पाच्या सर्वेक्षणाचे काम हाती घेण्यात आले होते. यामुळे आंदोलनाला तीव्रतेने सुरुवात करण्यात आली होती. नागरिकांचा विरोध, आंदोलनाची तीव्र गती या पार्श्वभूमीवर सरकारने या प्रकल्पाचे सर्वेक्षण सध्यातरी बंद केलेली आहे. तरीसुद्धा सदर सर्वेक्षण कोणत्याही क्षणी सुरू होण्याची शक्मयता वर्तवून सदर भागातील नागरिक रोज सकाळी ते संध्याकाळपर्यंत रस्त्यावर उतरून निदर्शने करताना दिसत आहेत.
सरकारकडून मात्र अजिबात दखल नाही
गेल्या चार महिन्यांपासून या प्रकल्पाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून नागरिक आंदोलन करीत असले तरीसुद्धा सरकारने याची अजिबात दखल घेतलेली नाही. सुरुवातीच्या काळात व सरकारच्या संबंधित यंत्रणेकडून आंदोलकांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न सरकारकडून करण्यात आला होता. मात्र आंदोलक आपल्या अटीवर अडून राहिल्यामुळे सध्यातरी या आंदोलनाची कोणतीही दखल सरकारने घेतलेली नाही. दुसऱया बाजूने सरकारने प्रकल्पाच्या सर्वेक्षणाचे काम पूर्णपणे बंद केलेले आहे, मात्र सदर काम कोणत्याही क्षणी सुरू होण्याची शक्मयता वर्तवून आंदोलक रस्त्यावर उतरून आपला निषेध व्यक्त करताना दिसत आहेत. यामध्ये खासकरून महिलांचा समावेश असल्याचे निदर्शनास आलेले आहे.
निवेदनालाही केराची टोपली
दरम्यान, यापूर्वी आंदोलकांनी वेगवेगळय़ा प्रकारची माहिती घेऊन त्या संदर्भाच्या तक्रारी सत्तरी तालुक्मयातील संबंधी यंत्रणेकडे केल्या होत्या. सत्तरी तालुक्मयाचे उपजिल्हाधिकारी, सत्तरी तालुक्मयाचे मामलेदार, संयुक्त मामलेदार, पोलीस स्थानक अशा वेगवेगळय़ा कार्यालयांमध्ये अनेक प्रकारच्या तक्रारी दाखल करून त्यासंदर्भात कारवाई करण्याची मागणी सातत्याने केली होती. मात्र अजूनपर्यंत त्याची कोणत्याही स्तरावर दखल घेण्यात न आल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. यासंदर्भात बुधवारी आंदोलकांचे निमंत्रक शशिकांत सावर्डेकर यांनी सत्तरी उपजिल्हाधिकारी सत्तरी मामलेदार व संयुक्त मामलेदार यांच्या प्रत्यक्ष भेटी घेऊन यासंदर्भात विचारणा केली असता त्यांना समाधानकारक उत्तरे न मिळाल्याचे समजते. उपजिल्हाधिकारी यांची व मामलेदाराची भेट होऊ शकली नाही, मात्र संयुक्त मामलेदारांकडे यासंदर्भात त्यांनी चर्चा केली असता त्यांना समाधानकारक उत्तरे न मिळाल्याचे शशिकांत सावर्डेकर यांनी प्रस्तुत प्रतिनिधीशी बोलताना स्पष्ट केले.
सरकार लोकशाहीमध्ये दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीची अजिबात दखल घेत नाही परिणाम हे खरोखर सर्वसामान्यांचे सरकार आहे का, असा सवाल उपस्थित करून शशिकांत सावर्डेकर यांनी येणाऱया काळात आंदोलन प्रकल्पाच्या विरोधात तीव्र करण्याची गरज असून त्यासंदर्भात लवकर निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती प्रस्तुत प्रतिनिधीला दिलेली आहे.
जि.पं.निकालानंतर सरकारचे मनोबल वाढले
दरम्यान, गेल्या चार महिन्यांपासून आंदोलक तीव्रतेने आंदोलन करीत आहेत.रस्त्यावर उतरून या प्रकल्पाला तीव्रपणे विरोध करीत आहेत. त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे धाडस सरकारने केले नाही. कारण जिल्हा पंचायत निवडणुकीमध्ये याचा प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्मयता वर्तवून त्यांच्यावर कारवाई करण्यापासून सरकारने सावध भूमिका घेतली होती. मात्र जिल्हा पंचायत निवडणुकांनंतर झालेल्या निकालातून सदर भागातून अपेक्षित प्रमाणात विरोध प्रदर्शनाच्या माध्यमातून दिसून आलेला नाही .फक्त दोन मतदान केंद्र वगळता इतर सर्व मतदान केंद्रावर नगरगाव जिल्हा पंचायत निवडणुकीमध्ये भाजपाने मतांची आघाडी घेतली. यामुळे सध्यातरी सरकारचे मनोबल उंचावले असून सरकार या आंदोलकांना अजिबात दाद देणार नसल्याचे समजते.
मंत्री विश्वजित राणे आपल्या मागणीवर ठाम
दरम्यान, जिल्हा पंचायत निवडणुकीच्यावेळी प्रचार संदर्भात घेण्यात आलेल्या अनेक बैठकांमध्येस मंत्री विश्वजित राणे यांनी आयआयटी प्रकल्पाचा मुद्दा हेतुपुरस्सरपणे जनतेसमोर मांडला होता. कोणत्याही परिस्थितीत आयआयटी प्रकल्प होणार, अशी भूमिका त्यांनी घेतली होती. यामुळे त्यांच्या या भूमिकेच्या विरोधात नागरिक मतदान करतील का, अशी शक्मयता वर्तवली जात होती. मात्र निकालानंतर विश्वजित राणे यांच्या भूमिकेशी मतदार सहमत असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. त्यामुळे निकालानंतर त्यांनी पत्रकारांना दिलेल्या माहितीनुसार कोणत्याही परिस्थितीत हा प्रकल्प होणारच अशाप्रकारची भीष्मप्रतिज्ञा केलेली आहे .यामुळे येणाऱया काळात आयआयटी प्रकल्पासंदर्भात कामाला सुरुवात झाल्यास आंदोलनाची तीव्रता खरोखरच त्याच गतीने पुढे जाणार का, असा सवाल निर्माण झाला आहे.