काँग्रेस-फॉरवर्डचा दावा, निवडणूक आयोगास धरणार जबाबदार
प्रतिनिधी /पणजी
निवडणूक डय़ुटीवर उत्तर प्रदेशात तैनात करण्यात आलेल्या गोवा आयआरबीच्या पोलिसांना पोस्टल मतदानापासून वंचित ठेवण्यासाठी भाजप सरकारने षडयंत्र रचले असून त्यांना मतदान करता यावे, अशी कोणतीच व्यवस्था केलेली नाही, असा आरोप गोवा फॉरवर्ड आणि काँग्रेस पक्षाने केला आहे. त्यासंबंधी निवेदन मुख्य निवडणूक अधिकाऱयांना सादर केले आहे.
निवेदन सादर केल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना काँग्रेस नेते सुनील कवठणकर यांनी सदर माहिती दिली. त्यावेळी गोवा फॉरवर्डचे दुर्गादास कामत यांचीही उपस्थिती होती. पोस्टल मतदानासाठी केवळ 8 ते 9 दिवस शिल्लक आहेत. त्यामुळे सुमारे दोन ते अडीज हजार किमी अंतरावर असलेले सदर पोलीस कर्मचारी वेळेत गोव्यात न पोहोचता मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहिल्यास त्यासाठी निवडणूक आयोग जबाबदार राहील, असे त्यांनी म्हटले आहे.
गोव्यातून सुमारे 900 आयआरबी पोलिसांना उत्तर प्रदेशातील दोन जिह्यांमध्ये तैनात करण्यात आले आहेत. गोव्यातही नुकतीच निवडणूक प्रक्रिया पार पडली आहे. त्यामुळे येथे पोलिसांची गरज होती. तरीही येथील पोलिसांना उत्तर प्रदेशात पाठविण्यात आले व अन्य राज्यातील पोलीस गोव्यात आणण्यात आले. गोव्यातील या पोलिसांना पोस्टल मतदानाची सुविधा होती, परंतु अद्याप 450 कर्मचारी आपले मतदान करू शकलेले नाहीत.
या पोलिसांना नेताना रेल्वेतून नेण्यात आले होते, परंतु आता त्यांना परत आणण्यासाठी कदंब बसेसचा वापर करण्यात येणार आहे. गोवा ते उत्तर प्रदेश हा सुमारे 2500 किमी चा प्रवास आहे. या पोलिसांकडे त्यांची शस्त्रेही आहेत. त्यामुळे एवढा लांब प्रवास बसमधून करणे फारच त्रासदायक ठरणार आहे, असे कवठणकर म्हणाले.
सध्या कदंबच्या बसेस हा एक टीकेचा विषय बनलेल्या आहेत. गोव्यातील प्रवासात सुद्धा या बसेस अनेक ठिकाणी नादुरुस्त होतात. अशा बसेसना जाण्या-येण्यात 5000 किमी चा प्रवास जमणार का? तसेच त्यातून प्रवास करणारे पोलीस मतदानापूर्वी तरी गोव्यात पोहोचतील का? व पोहोचलेच तरी नंतर मतदान करण्याच्या मनःस्थितीत असतील का? असे अनेक सवाल कवठणकर यांनी उपस्थित केले आहेत.
…तर निवडणूक आयोग जबाबदार : कामत
दरम्यान, एवढय़ा लांब ठिकाणी डय़ुटीवर पाठविल्यामुळे सदर पोलीस आधीच सरकारवर नाराज आहेत. त्यामुळे हे पोलीस कोणत्याही स्थितीत भाजपला मतदान करणार नाहीत, याची खात्री असल्यामुळेच ते गोव्यात पोहोचूच नयेत व मतदान करण्यापासून वंचित राहावे यासाठीच सरकारने त्यांच्यावर बस प्रवास लादला आहे, असा आरोप दुर्गादास कामत यांनी केला आहे. सदर बाब अत्यंत गंभीर असून निवडणूक आयोगाने त्वरित हस्तक्षेप करावा. मतदान हा प्रत्येकाचा लोकशाही अधिकार असल्याने त्यापासून कुणीही वंचित राहणार नाही याची खात्री करण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाची आहे व ती त्यांनी पार पाडावी, अशी मागणी कामत यांनी केली आहे.