संग्रहालय बनवण्याचा मार्ग सुकर : सर्वोच्च न्यायालयाचे दिलासादायी पाऊल
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
भारतीय नौदलात तीस वर्षाहून अधिक काळ सेवा बजावणाऱया आयएनएस विराट या विमानवाहू युद्धनौका मोडीत काढण्याच्या प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी आयएनएस विराट या युद्धनौकेची स्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. नौदलाची अभिमान ठरलेली ही युद्धनौका आपली सेवा बजावल्यानंतर निवृत्त झाली होती आणि त्यानंतर गुजरात येथे ही नौका मोडीत काढण्यात येणार होती. परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पुढील प्रक्रिया थांबवावी लागणार आहे.
नौदलाची शान असलेल्या विराट या युद्धनौकेला मोडीत काढण्यात येऊ नये याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवरील सुनावणीनंतर न्यायालयाने नवे निर्देश जारी केले आहेत. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्यासह न्यायमूर्ती ए. एस. बोपण्णा आणि व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने सुनावणी करताना, केंद्र सरकार आणि अन्य संस्थांना नोटीस पाठवत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. तर, आयएनएस विराटचे संग्रहालयात रुपांतर करण्याची सूचना याचिका दाखल करणाऱया कंपनीने याचिकेत केली आहे. एन्व्हीटेक मरीन कन्सल्टंट प्रा. लि. या कंपनीने यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती.
आयएनएस विराटला 1959 मध्ये ब्रिटिश रॉयल नेव्हीमध्ये समाविष्ट करण्यात आले होते व यावेळेस या युद्धनौकेचे नाव एचएमएस हर्मीस असे होते. त्यानंतर भारताने ही युद्धनौका ब्रिटिशांकडून खरेदी केली. 12 मे 1987 रोजी ही युद्धनौका भारतीय नौदलात दाखल करण्यात आली होती. ब्रिटिशांकडून भारतीय नौदलात समावेश झाल्यानंतर या युद्धनौकेने नौदलाच्या अनेक कारवायांमध्ये सहभाग घेतला होता. या युद्धनौकेने आपल्या कार्यकाळात 11 लाख किलोमीटरचा प्रवास केला आहे. 2017 मध्ये ही नौका भारतीय नौदलातून निवृत्त झाली. त्यानंतर 2019 मध्ये केंद्र सरकारने संसदेत या युद्धनौकेबद्दल माहिती देताना विराट युद्धनौकेला मोडीत काढण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले होते. सरकारच्या या निर्णयावर आक्षेप घेत एका कंपनीने याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.