लक्षद्वीप हा केंद्रशासित प्रदेश गेले कित्येक दिवस या ना त्या कारणास्तव चर्चेत आहे. या प्रदेशाचे प्रशासक प्रफुल्ल पटेल यांनी येथे औद्योगिक आणि कृषिक्रांती घडविण्यासाठी प्रशासनात अनेक बदल केले आहेत. पण स्थानिक जनतेपैकी काही जणांना ते मान्य नाहीत. त्यामुळे त्यांनी वेगवेगळय़ा पद्धतीने आंदोलन करून विरोध दर्शविला आहे. अशा विरोध करणाऱयांमध्ये आयेशा सुलताना नामक चित्रपटनिर्मातीचा समावेश आहे. केंद्र सरकारने लक्षद्वीपच्या जनतेला नामोहरम करण्यासाठी जैविक अस्त्राचा उपयोग केल्याचा आरोप तिने नुकताच केला. मात्र, त्यामुळे ती देशद्रोह कायद्याच्या कचाटय़ात सापडलेली आहे.
भारतीय जनता पक्षाचे लक्षद्वीप शाखेचे अध्यक्ष अब्दुल खादर यांनी या प्रकरणी तक्रार दाखल केल्यानंतर सुलताना यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. सुलताना यांनी एका मल्याळी वृत्तवाहिनीच्या कार्यक्रमात केंद्र सरकारने जैविक अस्त्र उपयोगात आणल्याने लक्षद्वीपमध्ये कोरोनाचा प्रसार झाला, असा आरोप केला. त्यांचे हे विधान देशद्रोहाचे उदाहरण असून त्यामुळे समाजामध्ये सरकारच्या कामांबद्दल आणि हेतूंबद्दल गंभीर शंका निर्माण होतात. केंद्र सरकारने या भागाचा विकास करण्यासाठी प्रशासनात महत्त्वाचे बदल केले असून ते करण्यात यावेत, अशी स्थानिक जनतेचीच अनेक दशकांपासूनची मागणी होती. तथापि, काही हितसंबंधी लोकांना या भागाचा विकास नको आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारवर बनावट आरोप करून जनतेत प्रक्षोभ उसळविण्याचे कारस्थान करण्यात येत आहे, असा आरोप खादर यांनी केला आहे. त्यामुळे आता सुलताना यांची कोंडी झाली आहे. सुलताना यांच्याविरोधात निदर्शनेही करण्यात आली आहेत.