अपेक्षेप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाचा खेळ व्हायचा तोच झाला. पाच सदस्यीय पीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. न्या. गायकवाड राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातून मराठा आरक्षण देणे गरजेचे आहे हे स्पष्ट होत नसल्याचे सांगितले. इंद्रा सहानी खटल्याबाबत 50 टक्के आरक्षण मुद्यांचा फेरविचार करण्याची गरज वाटत नसल्याचे स्पष्ट केले. अशा प्रकारचे आरक्षण देण्याचा अधिकार राष्ट्रपती आणि संसदेचा आहे असे न्यायालयाने म्हटल्याचे बातम्यांमधून पुढे आले आहे. तर 9 सप्टेंबर 2020 पर्यंत मराठा आरक्षणातून झालेले वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश वैध ठरवत विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला. हे असेच होणार होते. 19 नोव्हेंबर 2018 रोजी महाराष्ट्र विधिमंडळ अधिवेशनाच्या आधी तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गायकवाड आयोगाचा अहवाल स्वीकारून टिकाऊ आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती, तर तत्कालीन महसूल मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी पंढरपूरला कार्तिकी वारीवेळी सरकारने दिलेले आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकू दे असे साकडे घातले होते. यावर 20 नोव्हेंबर 2018 रोजी ‘तरुण भारत’ने अग्रलेखात हा कायदा टिकाऊ की जळाऊ असा प्रश्न उपस्थित केला होता. 2014 पूर्वी पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचा केलेला कायदा आणि त्याची न्यायालयात झालेली चिरफाड, फडणीसांनी आणलेला कायदा आणि हा कायदा आपल्या कायद्यापेक्षा काय वेगळा आहे अशी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केलेली विचारणा या सर्वांच्या हवाल्याने मराठा असो किंवा धनगर आरक्षण असो हे प्रश्न महाराष्ट्र राज्याच्या अखत्यारीत सुटणार नाहीत. देशातील प्रत्येक शेतकरी जाती आरक्षण मागत आहेत पण केंद्राने एक स्पष्ट धोरण आखून तसा कायदा केला पाहिजे आणि ज्या त्या राज्याच्या परिस्थितीनुसार त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. तरच हा आरक्षणाचा प्रश्न मिटेल. अन्यथा प्रत्येक राज्याचा विषय न्यायालयात खेचला जाऊन कालापव्यय आणि सामाजिक वातावरण बिघडण्याशिवाय दुसरे काही होणार नाही असे स्पष्टपणे म्हटले होते. मराठा आरक्षणाबाबत मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय पीठाने त्या म्हणण्यावर शिक्कामोर्तब केले. या स्थितीची माहिती राज्यातील सर्व पक्षांना होती. तरी त्यांनी कायदा केला. तत्पूर्वीच संसदेने मागासवर्ग आयोगाच्या संदर्भाने केलेली घटनादुरुस्ती हा एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा होता. ज्याकडे दुर्लक्ष झाले. ज्याची माहिती सर्व पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांना होती. मात्र कोणीही त्याबाबत अवाक्षर काढले नाही. उलट कोणतीही चर्चा न करता एकमुखाने मराठा आरक्षणाचा कायदा करण्यात आला. हा कायदा भरपूर चर्चेअंती झाला असता आणि त्यानंतर अपयशी ठरला असता तरीसुद्धा समजून घेता आले असते. पण चर्चाच न करता केलेला कायदा अखेर खड्डय़ात गेला आहे. त्यानंतर अपेक्षेप्रमाणे आरोप-प्रत्यारोप होणार हे नक्कीच होते. फडणवीस यांनी सरकारवर केलेले आरोप आणि सरकारच्यावतीने अशोक चव्हाण, नवाब मलिक या मंत्र्यांनी केलेले आरोप याच्या पलीकडे जाऊन या प्रश्नावर महाराष्ट्रातील नेते कधी विचार करणार? मराठय़ांना आरक्षण मिळावे असे कोणालाही वाटत नाही, फक्त राजकीय दबावापोटी सगळे होकार देतात हे विरोधी बाजूचे वकील गुणवंत सदावर्ते यांचे म्हणणे नक्कीच खरे असावे. तशीच कृती राज्यातील विविध पक्षांकडून होत आहे. या प्रश्नाची सोडवणूक हा केवळ राज्याचा विषय नव्हे. तो देशातील प्रत्येक शेतकरी जमातींनी उचललेला प्रश्न आहे. त्यांना शिक्षण आणि नोकरीत प्राधान्य हवे आहे. ज्या देशात 85… च्या आसपास सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेलपण आहे तिथे 50… मर्यादा हटवून आरक्षणाचा टक्का वाढवल्याशिवाय हा प्रश्न सुटणार नाही. तो सोडवायचा तर केंद्र सरकारनेच त्यामध्ये भूमिका घेतली पाहिजे. आणि प्रत्येक राज्यातील आरक्षणाची आंदोलने संपवायची असतील तर सर्व राज्यांनी केंद्रावर दबाव वाढवला पाहिजे. मराठासारख्या जातीना या आरक्षणाचा लाभ कसा मिळेल याचाही कृती आराखडा सर्व पक्षांनी एकत्रितरीत्या केंद्र सरकारकडे द्यावा लागेल. प्रश्न देशभरातील शेतकऱयांचा असेल तर त्यांच्या शेतीतून नफा मिळवायचे मार्ग शोधावे लागतील. शेतीला उद्योगाचा दर्जा द्या म्हणजे त्यात भांडवल उभे राहील या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचाही या बाबींचे पर्याय शोधताना विचार करावा लागेल. मात्र मूळ मुद्यांपासून दूर भरकटत जायचे किंवा लोकांना भरकटून राजकारण करत राहायचे ही खोड समाजाचे नुकसान करत आहे. न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या सार्वभौमत्वाला नाकारले, आता राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांनी हा प्रश्न सोडवावा असे मुख्यमंत्र्यांनी हात जोडून विनंती केली आहे. मात्र त्यासाठी राज्यातील सर्व पक्षांना घेऊन ते किती दिवसात दिल्ली गाठतील? किंवा सर्व पक्षीयांची व्हीडिओ कॉन्फरन्स घ्यायला मोदींवर किती दबाव आणू शकतील याचा खुलासा होणे गरजेचे आहे. दलित, आदिवासी आणि इतर मागास वर्गाला मिळालेल्या आरक्षणातून 4/6 टक्के लोकांनाही लाभ झालेला नाही. त्यांच्यातही वरि÷ जातींनी कनि÷ांचे हक्क डावलले असा आरोप होतच आहे. न्यायमूर्ती रोहिणी आयोगाच्या अहवालाचीही प्रतीक्षा लागून राहिलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालय निकाल देते म्हणजे त्यांचा शब्द अंतिम नसतो हे शहाबानो, 370 आणि अलीकडेच झालेल्या ऍट्रॉसिटी कायद्यातील सुधारणांतून दिसून आलेले आहे. देशात आरक्षणाचा प्रश्न गंभीर होत असताना 50… याच्या मुद्यावर हटून बसणेही धोकादायक आहे. केंद्र सरकारने आता हे खेळ बघायचे उद्योग बंद करून देशातील एक गंभीर प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने विचार करण्याची गरज आहे. आरक्षणाच्या आंदोलनांकडे मतांचा पाऊस म्हणून बघणारे सर्वच पक्ष भविष्यात यातून पोळून निघू शकतात. त्यामुळे आता हा खेळ थांबवणे आणि एक सार्वमत तयार करणे सर्वांच्या हिताचे आहे.
Previous Articleअवमानना नोटीसीला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती
Next Article सलग दुसऱ्या दिवशी इंधन दरात वाढ
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.