मराठा आरक्षणाचे अधिकार केंद्राला असल्याने आता टोलवा टोलवी करता येणार नाही
आरक्षणासाठी असलेली 50 टक्केची अट शिथील करण्यासाठी भाजपला आवाहन
प्रतिनिधी / मुंबई
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाप्रमाणे आता मराठा आरक्षणाचा अधिकार केंद्र सरकारकडे गेला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने त्यांना असलेल्या राष्ट्रपतींकडे शिफारस करुन मराठा आरक्षण देण्यासाठी पावले उचलावीत, असे आवाहन मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केले.
मराठा आरक्षण संदर्भात मंत्रीमंडळ उपसमितीची बैठक मंगळवारी झाली. या बैठकीत राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी घेतलेल्या विविध निर्णयांसह सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर नोकरभरती प्रक्रियांच्या सद्यस्थितीचा मराठा आरक्षण विषय मंत्रिमंडळ उपसमितीने आढावा घेतला, या बैठकीनंतर पत्रकारांना माहिती देताना चव्हाण म्हणाले, मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे रखडलेल्या नोकरभरती प्रक्रियेबाबत मुख्य सचिव विभागनिहाय आढावा घेत असून, पुढील दोन-तीन दिवसांत त्यांचा अहवाल अपेक्षित आहे. त्यानंतर या नोकरभरतीबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल. मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा सखोल अभ्यास करून पुढील कायदेशीर पर्यायांबाबत शिफारस करण्यासाठी माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या विधीतज्ञांच्या समितीचे कामकाज सुरू झाले आहे. 31 मे पूर्वी त्यांचा अहवाल प्राप्त होणार आहे. त्यानंतर फेरविचार याचिका आणि इतर पर्यायांबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे चव्हाण यांनी सांगितले.
तौक्ते वादळाच्या नुकसानाचा आढावा घेण्यासाठी उद्या पंतप्रधान राज्याचा पाहणी दौरा करणार असल्याची माहिती आहे. पंतप्रधान येणार असतील तर महाराष्ट्रातील भाजपच्या नेत्यांनी त्यांची भेट घेऊन आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा शिथिल करण्याबाबत कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची विनंती करावी, असे आवाहन चव्हाण यांनी केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 550 पानी निकालाचे विश्लेषण करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि शिष्टमंडळाने राज्याचे राज्यपाल भगतिसंह कोश्यारी यांची भेट घेऊन पेंद्राकडे प्रक्रिया करण्याची मागणी केली आहे. जो पर्यत सर्वोच्च न्यायालयाचे जजमेंट आहे त्याप्रमाणे हा विषय आता केंद्र सरकारकडे अधिकार गेला आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणात टोलवा टोलवी करता येणार नसल्याचेही चव्हाण म्हणाले.
मराठा आरक्षणाचा अंतिम निर्णय लागत नाही तोपर्यंत मराठा समाजाला इतर सवलती द्यायच्या आहेत याबाबत बैठकीत निर्णय घेण्यात आले होते. ज्यामध्ये छपत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवफत्ती योजना, डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगफह निर्वाह योजना, वसतिगफह चालवण्याची परवानगी, सारथी संस्थेला निधी तरतूद, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या आर्थिकविषयसह 16 ते 17 विषयांवर चर्चा करण्यात आली. ज्या तरुणांची एसईबीसी उमेदवारांची निवड झाली होती. त्यांची निवड या सर्व प्रकरणांमुळे अडचणीत आली आहे. त्याच्याबाबतीत मुख्य सचिन आढावा घेत आहेत. विविध पद्धतीने या सर्व प्रकरणांत न्यायालयाने मत दिले आहेत. काही निवड ईडब्लूएस कायदा असताना तर काही जणांची कायदा नसताना निवड झाली होती. याबाबत पुढील 3 दिवसांत प्रस्ताव सादर होईल. आजच्या बैठकीत याबाबत पाठपुरावा करण्यात आला पुढील 3 दिवसांत पुन्हा बैठक घेऊन अधिक माहिती प्राप्त होईल.
भाजप समिती नेमकी कशासाठी
मराठा आरक्षणाबाबत भारतीय जनता पक्षाने स्थापन केलेल्या समितीबाबत एका प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले की, ही समिती मराठा आरक्षण कसे टिकवावे, याबाबत काही सकारात्मक सूचना मांडण्यासाठी गठीत झाली असावी असा आमचा समज होता. परंतु, ही समिती विधायक सूचना करण्यासाठी नव्हे तर आंदोलने करण्यासाठी स्थापन झाल्याचे दिसून येते आहे. मराठा आरक्षणाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावला आहे. त्यामुळे भाजप नेमके कोणाविरूद्ध आंदोलन करते आहे, असा प्रश्न उपस्थित करून चव्हाण यांनी भाजपला राजकारण नव्हे तर सहकार्य करण्याचे आवाहन केले.