निवडणूक आयोगाने मांडले म्हणणे
प्रतिनिधी / बेळगाव
महापालिका वॉर्ड पुनर्रचना आणि आरक्षणबाबत धारवाड उच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याबाबत म्हणणे मांडण्यासाठी नगरविकास खात्याने 15 दिवसांचा अवधी न्यायालयाकडे मागितला होता. त्यामुळे न्यायालयाची सुनावणी दि. 1 मार्च रोजी होती. यावेळी निवडणूक आयोगाने तक्रार दाखल केली असून गुरुवार दि.4 रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
बेंगळूर न्यायालयाच्या आदेशानुसार नगरविकास खात्याने वॉर्ड आरक्षण जाहीर केले आहे. मात्र, पुनर्रचना व आरक्षण नव्याने जाहीर करण्याचा आदेश धारवाड उच्च न्यायालयाने बजावला होता. या आदेशाची अंमलबजावणी नगरविकास खात्याने केली नाही. त्यामुळे माजी नगरसेवकांनी धारवाड उच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. याबाबत नोटीस बजावून न्यायालयात हजर राहण्याची सूचना करण्यात आली होती.
त्यानुसार नगरविकास खात्याचे वकील हजर झाले होते. आरक्षण आणि पुनर्रचनेबाबतच्या याचिकेंतर्गत म्हणणे मांडण्यासाठी 15 दिवसांचा अवधी मागितला होता. पण महिना होत आला तरी सुनावणी झाली नक्हती. मात्र, सोमवारी याबाबत सुनावणी झाली असून निवडणूक आयोगाने आपली तक्रार दाखल केली आहे. राज्य शासनाकडून अंतिम आरक्षण जाहीर केले नसल्याने निवडणुकीस विलंब होत असल्याचे म्हणणे निवडणूक आयोगाने मांडले आहे. या याचिकेची पुढील सुनावणी गुरुवार दि.4 रोजी होणार आहे.