विरोधकांसह मंत्री-आमदारांमधून संतप्त प्रतिक्रिया
प्रतिनिधी/ पणजी
ओबीसींना वगळून पंचायत आरक्षण जाहीर करण्याच्या मुद्यावरून राज्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघालेले असताना हा घोळ निस्तरण्यासाठी आता पंचायत निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्यापूर्वी नव्याने अधिसूचना जारी करण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. ओबीसी आयोगाचे अध्यक्ष मनोहर आडपईकर यांनी ही माहिती दिली आहे.
राज्यातील 186 ग्रामपंचायतींसाठी येत्या दि. 10 ऑगस्ट रोजी होणाऱया निवडणुकीत केवळ एससी, एसटी आणि महिलांनाच आरक्षण अधिसूचित करून ओबीसीना डावलण्यात आल्यामुळे मोठा गदारोळ माजला होता. केवळ विरोधकच नव्हे तर सत्ताधारी मंत्री-आमदारांनीही संताप व्यक्त केला होता. यासंबंधी काहींनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे बोलून नाराजी वर्तविली होती. या आरक्षणामुळे अनेक मतदारसंघातील इच्छुकांची गणिते चुकली आहेत. त्यामुळे तेही नाराजी बोलून दाखवू लागले आहेत.
निवडणुकीपूर्वी आरक्षण प्रश्न सोडविणार ः मुख्यमंत्री
त्यासंबंधी बोलताना, ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न पंचायत निवडणुकीपूर्वी सोडविला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिले होते. कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसी समाजावर अन्याय होणार नाही याची खबरदारी घेतानाच ओबीसींमधील सर्वांना आरक्षण मिळावे यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे, असेही ते म्हणाले होते. त्या दृष्टीने पंचायत संचालनालयाने यापूर्वीच कच्चा माहिती तपशील निवडणूक आयोगाला सादर केल्याचे सांगून पुढील 10 दिवसात आयोग त्याचे विश्लेषण करेल व त्याचा अहवाल राज्य निवडणूक आयोगाला सादर करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले होते.
पंचायत निवडणुकीत राखीवतेबाबत कुणावरच अन्याय होऊ नये यासाठीच निवडणूक पुढे ढकलण्याचा विचार चालवला होता. त्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे जादा वेळ मागितला होता, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते.
भाजप प्रदेशाध्यक्षांची नाराजी
याच प्रश्नी बोलताना भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे यांनीही नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच ओबीसींना आरक्षण न देता निवडणूक घेणे अन्यायकारक ठरणार असल्याचे म्हटले होते.
आरक्षण लोकसंख्येनुसार नाही ः खंवटे
पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे यांनी याप्रश्नी बोलताना, राज्य निवडणूक आयोगाने एकतर ओबीसी समाजाला आरक्षण दिलेले नाही, त्याचबरोबर अनेक पंचायतींमध्ये अनुसूचित जाती-जमातीचे आरक्षणही लोकसंख्येनुसार करण्यात आलेले नाही, असा आरोप केला होता. या आरक्षणाबाबत आपण मुख्यमंत्र्यांशीही बोललो असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आरक्षणात अनेक चुका ः ढवळीकर
सरकारमधील घटक असलेल्या मगो पक्षाचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर यांनी याप्रश्नी टिपण्णी करताना, राज्य निवडणूक आयोगाने केलेल्या प्रभाग आरक्षणामध्ये अनेक चुका असल्याचे म्हटले होते. यातील खास करून महिलांसाठींच्या प्रभाग आरक्षणासंदर्भात चुका सुधारण्याबाबत आम्ही सोमवारी आयोगाला पत्र सादर करणार आहोत, असेही त्यांनी म्हटले होते.
नव्याने अधिसूचना जारी करणार ः आडपईकर
दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोग ओबीसीसाठी पंचायत प्रभागांच्या आरक्षणासंदर्भात नव्याने अधिसूचना जारी करणार आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी ही अधिसूचना जारी करण्यात येईल, असे आडपईकर यांनी पुढे सांगितले.
राज्य निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी एससी, एसटी आणि महिलांसाठी प्रभाग आरक्षण अधिसूचित केले होते. लोकसंख्येचा तथ्यात्मक डेटा विचारात घेऊन ओबीसी आयोगाने केलेल्या शिफारशींनुसार ओबीसी आरक्षण द्यावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी चाचणी मार्गदर्शक तत्वे देखील अनिवार्य केली आहेत. त्यानुसार एससी, एसटी आणि ओबीसी यांच्यासाठी एकत्रितपणे 50 टक्क्मयांपेक्षा जास्त राखीव जागा ठेवता येत नाहीत.