उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली समिती : अध्यक्ष-सदस्य नेमण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांवर
प्रतिनिधी / बेंगळूर
मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली असून यावेळी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. प्रामुख्याने आरक्षणाची मागणी करून विरशैव-लिंगायत, पंचमसाली समुदायांसह इतर समुदायांना आरक्षण द्यावे का?, यासंबंधी अहवाल देण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली ही समिती नेमण्यात येणार आहे.
गृहमंत्री तथा कायदा-संसदीय कामकाजमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी बुधवारी पत्रकार परिषद घेऊन मंत्रिमंडळ बैठक घेऊन निर्णयांची माहिती दिली. पंचमसाली समुदायाला प्रवर्ग 2 नुसार आरक्षण, कुरुब समुदायाला अनुसूचित जमातीमध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी झाली आहे. याचप्रमाणे वाल्मिकी समुदायाने देखील अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे. याबाबत पडताळणी करून निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील समिती सरकारला अहवाल देणार आहे. या समितीमध्ये एक निवृत्त अधिकारी आणि समाज विज्ञान समिती सदस्य असणार आहे. या समितीवर अध्यक्ष आणि सदस्यांची नेमणूक करण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आला आहे, अशी माहिती बसवराज बोम्माई यांनी यावेळी दिली.
सध्या विविध समुदायांकडून होत असलेल्या मागण्या मान्य झाल्यास राज्यात आरक्षणाचे प्रमाण 50 टक्के ओलांडू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कोणत्याही राज्यात आरक्षणाचे प्रमाण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये. याबाबतही पडताळणी करून त्रिसदस्यीय समिती सरकारला अहवाल देणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
कल्याण कर्नाटकातील विद्यार्थ्यांसाठी बेंगळूरमध्ये वसतिगृह
कल्याण कर्नाटक (हैदराबाद-कर्नाटक) भागातील विद्यार्थ्यांसाठी बेंगळूरमध्ये वसतिगृह निर्माण करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. कल्याण कर्नाटक भागातून अनेक विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी बेंगळूरला येतात. त्यांच्यासाठी बेंगळूरमधील एच. एस. आर. वसाहतीमध्ये विद्यार्थी वसतिगृह निर्माण करण्यात येणार आहे. त्याकरिता 59 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. वसतिगृह चार मजल्यांचे असेल. तेथे 400 विद्यार्थ्यांना राहण्याची सुविधा असणार आहे. एकूण 44 खोल्या निर्माण केल्या जाणार आहेत.
बेंगळूरमध्ये कचरा विल्हेवाट खासगी कंपनीकडून
ग्रामविकास आणि पंचायतराज खाते दावणगेरे जिल्हय़ातील 59 वसाहतींमध्ये नाबार्ड-आरआयडीएफ अंतर्गत 69.26 कोटी रु. खर्चून ‘जलजीवन’ योजनेंतर्गत पाणीपुरवठा योजना हाती घेतली जाणार आहे. बेंगळूरमध्ये कचऱयाची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी बेंगळूरमधील एका खासगी कंपनीवर सोपविण्यात आली आहे. या कंपनीमार्फतच शहरातील कचऱयाची उचल व विल्हेवाट लावण्यास राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत हिरवा कंदील दाखविण्यात आला आहे.
आयुष प्राध्यापकांना वेतनवाढ
राज्य सरकारी, अनुदानित आयुष महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांचे वेतन वाढविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. राज्यातील 774 पोलीस स्थानकांमध्ये बसविण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱयांचा दर्जा वाढविण्यासाठी आणि 281 पोलीस स्थानकांमध्ये नवे सीसीटीव्ही बसविण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. या योजनेकरिता 18.50 कोटी रुपये खर्चाला प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. रायचूर जिल्हय़ातील तलावांमध्ये पाणी आणि भूजल पातळी वाढविण्याठी विशेष योजना आखण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत 457.18 कोटी रु. खर्चुन कृष्णा नदीतून तलावांमध्ये पाणी सोडण्यात येणार आहे. कोलार जिल्हय़ातील बंगारपेठ तालुक्यात न्यायालय इमारत बांधण्यासाठी 18.48 कोटी रु. खर्च केले जाणार आहेत.