अनेक वर्षांपासून आंदोलन करूनही मादिग समाजाच्या मागणीकडे शासनाकडून कायम दुर्लक्ष
प्रतिनिधी /बेळगाव
नियम आणि संविधानानुसार आरक्षण करण्याकडे कानाडोळा करून अल्पसमाजाच्या आरक्षणात भरमसाठ वाढ केली आहे. पण मादिग समाजाच्या आरक्षण वाढीकडे दुर्लक्ष केले असल्याने शासनाचा निषेध करण्यात आला. तसेच न्यायमूर्ती ए. जे. सदाशिव आयोगाच्या शिफारशीसाठी दि. 11 डिसेंबर रोजी आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत दिली.
मादिग आरक्षण आंदोलन समितीच्यावतीने मंगळवारी पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. यावेळी प्रशासनाने मादिग समाजाकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप आबण्णावर यांनी केला. परिशिष्ट जाती-जमातीच्या आरक्षण वाढीसाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून आंदोलन छेडले जाते. मात्र शासनाने कायम दुर्लक्षित ठेवले आहे. अलीकडेच मागासवर्गीयांच्या आरक्षणात वाढ केली आहे. काही समाजाचे आरक्षण तीन टक्क्मयांहून थेट 10 टक्के केले आहे. संविधानानुसार आरक्षणात वाढ करणे आवश्यक होते. पण राज्यशासनाने कोणत्या निकषानुसार आरक्षणात वाढ केली आहे? असा मुद्दा उपस्थित केला.
न्यायमूर्ती ए. जे. सदाशिव आयोगाच्या शिफारशीची अंमलबजावणी करण्यात यावी, यासाठी सातत्याने विनंती केली होती. पण याची अमलबजावणी केली नाही. पण आता आम्ही प्रतीक्षा करणार नाही. या आयोगाच्या शिफारशीच्या अमलबजावणी करणार की नाही? याचे उत्तर प्रशासनाला द्यावे लागणार आहे. दि. 11 डिसेंबरपर्यंत राज्य शासनाने याचा निर्णय घ्यावा. न्यायमूर्ती ए. जे. सदाशिव आयोगाच्या शिफारशीच्या अंमलबजावणीसाठी दि. 11 डिसेंबर रोजी बेंगळूर येथील फ्रीडम पार्क येथे भव्य आंदोलन छेडण्यात येणार आहे. अधिवेशनादरम्यान या विषयावर चर्चा करून निर्णय घ्यावा, अन्यथा अधिवेशनावेळी सुवर्णसौधवर मोर्चा काढला जाईल, असा इशारा पत्रकार परिषदेत देण्यात आला.
पत्रकार परिषदेवेळी संघटनेचे राज्याध्यक्ष शिवराय अक्करकी, उपाध्यक्ष मुर्गेश कंबण्णावर, यल्लाप्पा हुदली, अजित पटकंदहोळ्ळी, बाबू पुजेरी, जिल्हाध्यक्ष बसवराज आरवळ्ळी, सेपेटरी परशुराम वंटमुरी, गोपाळ नंदी आदींसह संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.