मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा : सर्वोच्च न्यायालयात सरकार मांडणार मत
प्रतिनिधी / बेंगळूर
देशातील विविध समुदायांना देण्यात येणाऱया आरक्षणाचे प्रमाण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढवावे का, या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांकडून मते मागविली आहेत. या पार्श्वभूमीवर सोमवारी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आरक्षणाचे प्रमाण वाढविण्याची भूमिका न्यायालयाला कळविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याचे समजते.
कर्नाटकातही अनेक समुदायांनी आरक्षणासाठी आंदोलने हाती घेतली आहेत. त्यामुळे सध्या असणाऱया प्रमाणानुसार आरक्षण देणे शक्य नाही. त्यामुळे आरक्षणाची मागणी होणाऱया समुदायाच्या मागण्यांची पुर्तता करण्यासाठी आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आरक्षण वाढीबाबत आपण सकारात्मक असल्याची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
आरक्षण वाढीसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना पत्र पाठविले असून मंगळवारपर्यंत राज्य सरकारला न्यायालयाकडे आपली भूमिका कळविणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सोमवारच्या बैठकीत आरक्षणाच्या मुद्दय़ाविषयी दीर्घ चर्चा करण्यात आली. यावेळी आरक्षणाचे प्रमाण 50 टक्क्यांवर नेणे आवश्यक असल्याचे मत मांडण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आल्याचे समजते.