प्रतिनिधी/ बेळगाव
राज्य वाहतूक विभागाने वाहन परवाना तसेच नव्या वाहनांच्या नोंदणीची प्रक्रिया ऑनलाईन स्वरुपात सुरू केली आहे. काही ठराविक जिल्हय़ांबरोबरच बेळगाव जिल्हय़ासाठीही ही योजना अनेक वर्षांपासून सुरू करण्यात आली आहे. मात्र ही योजना सर्व्हरडाऊनच्या जाळय़ात अडकत आहे. याचबरोबर मोबाईल अथवा इतर यंत्रामुळे अर्ज भरण्यास गेल्यास प्रक्रिया पूर्ण होत नाही. मात्र एजंटांकरवी हा अर्ज भरल्यास त्याला तातडीने संमती मिळते. त्यामुळे नागरिकही याला वैतागून एजंटांकरवी अर्ज भरण्याकडे लक्ष देतात. विशेष म्हणजे आरटीओ कार्यालयात यासाठीची स्वतंत्र व्यवस्था नसल्याने संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
तांत्रिक चुका आणि खात्याच्या गलथान कारभारामुळे ही योजना पूर्णपणे बारगळल्याचेच दिसून येत आहे. प्रादेशिक वाहतूक उपायुक्त एम. राजश्री तसेच आरटीओ शिवानंद मगदूम यांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज व्यक्त होत आहे. यापुढे आरटीओ कार्यालयात पूर्णपणे विनाकागद काम होणार असल्याचे सांगण्यात येत होते. मात्र नागरिकांना प्रत्यक्षात वेगळाच अनुभव येवू लागला आहे. ऑनलाईन स्वरुपात उपलब्ध होणारे फॉर्म भरूनही कोणतीच हालचाल होत नाही. शेवटी वेगवेगळ्य़ा कामांसाठी आरटीओ कार्यालयात जावून लेखी अर्ज भरण्याचीच वेळ नागरिकांवर येवू लागली आहे.
वाहतूक विभागाने सर्व आरटीओ कार्यालयांचा कारभार संगणकीकृत करण्यावर भर दिला आहे. त्यानुसार सर्व आरटीओ कार्यालये एकमेकांशी जोडली गेली आहेत. यामुळे यापुढे ऑनलाईन स्वरुपात शिकावू व पक्का वाहन परवाना तसेच नूतन वाहनांची नोंदणी करून घेतली जाणार आहे, असे सांगण्यात आले होते. खात्याच्या संबंधित वेबसाईटवर जाऊन संबंधित कामासाठीचा अर्ज नागरिकांनी भरल्यानंतर मात्र वेगळाच अनुभव येवू लागला आहे. सदर अर्ज भरून आठवडाभर प्रतीक्षा केली तरी कोणतीच प्रक्रिया होत नसल्याने नागरिकांना पुन्हा जुन्याच पद्धतीने वाहन परवाने व नोंदणी करावी लागत आहे. त्यामुळे नागरिकही आता आरटीओ कार्यालयात केवळ एजंटगिरीच चालणार असे बोलत आहेत.
ऑनलाईन अर्ज भरल्यास वाहन चाचणीसाठी ठराविक वेळ दिली जाईल, तसेच चाचणीत उत्तीर्ण होणाऱयांना वाहन परवाना देण्यात येईल किंवा वाहन नोंदणीसाठीही याच वेबसाईटवर फॉर्म भरणाऱयांना एखाद्या ठराविक क्रमांक हवा असल्यास तो निवडून त्यासाठी निर्धारित रकमेचा डीडी आरटीओ खात्याकडे दिल्यानंतर तातडीने नोंदणीची प्रक्रिया होईल, यासारखी आश्वासने देण्यात आली होती. मात्र तसे होताना दिसत नाही. त्यामुळे अनेकांचा हिरमोड झाला आहे.
सुरुवातीच्या टप्प्यात म्हैसूर, मंगळूर, कोलार, बेळगाव, तुमकूर, बागलकोट, मंडय़ा, कारवार, हासन, बळ्ळारी, शिमोगा व बिदर आदी जिल्हय़ांसाठी ही योजना उपलब्ध झाली होती. त्यानंतर उर्वरित सर्व जिल्हय़ांमध्ये ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. जेंव्हापासून ही योजना सुरू झाली आहे तेंव्हपासून काही ना काही अडथळे येतच आहेत. आता सर्व्हरडाऊनचा फटका बसत आहे. त्यामुळे नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.