‘सरप्लस अमाउंट’मधून रक्कम हस्तांतरणाला बोर्डाची मंजुरी
मुंबई / वृत्तसंस्था
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने 31 मार्च 2021 रोजी संपलेल्या नऊ महिन्यांच्या लेखा कालावधीसाठी केंद्र सरकारला सरप्लस अमाउंट 99 हजार 122 कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली आहे. कोरोना संसर्गामुळे बिघडलेली आर्थिक स्थिती सावरण्यासाठी या रकमेची मोठी मदत होणार आहे. हा अधिशेष केंद्र सरकारकडे वर्ग करण्याचा निर्णय शुक्रवारी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे आरबीआयच्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच आकस्मिक जोखीम बफर 5.50 टक्क्मयांवर कायम ठेवण्याचा निर्णयही आरबीआयने घेतला आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या मंडळाकडून सध्याची आर्थिक परिस्थिती, जागतिक व देशांतर्गत आव्हाने आणि अर्थव्यवस्थेवरील कोविड-19 च्या दुसऱया लाटेचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी सध्याच्या धोरणात्मक उपायांचा आढावा घेण्यात आला. रिझर्व्ह बँकेच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱयांनी बैठकीमध्ये आर्थिक वर्षातील आरबीआयच्या कामकाजाविषयी चर्चा केली. या बैठकीत गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखालील मंडळाने संक्रमणाच्या कालावधीतील रिझर्व्ह बँकेचा वार्षिक अहवाल आणि खात्यांना मान्यता दिली. त्यानंतर संचालक मंडळाने 31 मार्च 2021 रोजी संपलेल्या नऊ महिन्यांच्या लेखा कालावधीसाठी केंद्र सरकारकडे 99 हजार 122 कोटी रुपये अधिशेष म्हणून हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली. मागील वर्षी 2019-20 मध्ये 57 हजार 128 कोटी रुपये सरप्लस रक्कम सरकारला देण्यात आली होती. त्यापूर्वी मोदी सरकारला 2019 मध्ये 1.76 लाख कोटींची रक्कम देण्यात आली होती.
आरबीआयच्या बैठकीला डेप्युटी गव्हर्नर महेश कुमार जैन, मायकल देवव्रत पात्रा, एम. राजेश्वर राव आणि टी. रविशंकर उपस्थित होते. केंद्रीय मंडळाचे अन्य संचालक एन. चंद्रशेखरन, सतीश के. मराठे, एस. गुरुमूर्ती, रेवती अय्यर आणि सचिन चतुर्वेदी यांनीही या बैठकीत सहभाग घेतला. आर्थिक सेवा विभागाचे सचिव देबाशिष पांडा आणि आर्थिक व्यवहार विभाग सचिव अजय सेठ यांनीही या बैठकीत सहभाग नोंदवला.
‘सरप्लस अमाउंट’ म्हणजे काय?
रिझर्व्ह बँकेकडे काही रक्कम ‘सरप्लस अमाउंट’ म्हणून शिल्लक राहते. आवश्यक तरतुदी आणि गुंतवणुकीनंतर जी रक्कम शिल्लक राहते ती सरप्लस अमाउंट किंवा अधिशेष रक्कम असते. आरबीआयला ही रक्कम सरकारला द्यायची असते. रिझर्व्ह बँकेचे उत्पन्न प्रामुख्याने बाँडमध्ये पैसे गुंतवून मिळणाऱया व्याजाने होते. तसेच रिझर्व्ह बँकेला त्यांच्या उत्पन्नामध्ये कोणत्याही प्रकारचा प्राप्तिकर भरावा लागत नाही.