आगामी पतधोरण समिती बैठकीत निर्णय अपेक्षित
मुंबई / वृत्तसंस्था
रिझर्व्ह बँकेची पुढील महिन्यात 4 तारखेला बैठक होत असून यात रेपो दरात 25 बेसीस पॉइंट्सची (पाव टक्के) कपात केली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेला आधार देण्यासाठी हा निर्णय घेतला जाण्याचे संकेत आहेत. या निर्णयामुळे कर्जदारांना मोठा दिलासा मिळणार असून त्यांच्या हप्त्यावरचा बराचसा ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे.
कोरोना महामारीने देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे नुकसान होताना दिसत आहे. अनेक उद्योगांनाही याची झळ बसते आहे. लॉकडाऊनचा परिणाम कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक हरतऱहेचे प्रयत्न करत आहे. याचाच एक भाग म्हणून 0.25 व्याजदर कपात केली जाणार असल्याचे समजते. यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेची पतधोरण समितीची बैठक मार्च आणि मेमध्ये घेण्यात आली होती. आगामी बैठक 4 ऑगस्ट ते 6 ऑगस्टपर्यंत चालणार असून शेवटच्या दिवशी व्याजदर कपातीची घोषणा होण्याची शक्यता सांगितली जात आहे. गेल्या 2 बैठकांमध्ये एकंदर 1.15 टक्के इतकी कपात करण्यात आली होती. येणाऱया काळात रेपो दरात 0.25 टक्के आणि रिव्हर्स रेपोदरात 0.35 टक्के कपात केली जाण्यासंदर्भात जाणकार मत व्यक्त करत आहेत. महागाई दरावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी बँक आवश्यक ती पावले उचलणार आहे. मांस, मासे, धान्य आणि डाळींच्या किंमती वाढल्याने जूनमध्ये महागाई दर 6.09 झाला होता. महागाई दर सध्या 2 ते 6 टक्क्याच्या आसपास असून ऑगस्ट 2020 पर्यंतही तो याच दरम्यान राहू शकतो असा अंदाज तज्ञांनी वर्तवला आहे.
असोचॅमच्या मते उद्योगांना सध्या मदतीची गरज असून रिझर्व्ह बँकेने कर्जयोजनेत सवलत देण्याची गरज आहे. तसे केल्यास उद्योगांना कर्जफेड करण्यास अधिक कालावधी मिळेल व त्यांच्यावरचा बोजा कमी होणार आहे. युनियन बँकेनेही 0.25 टक्के रेपोदरात कपातीची गरज असल्याचे मत नोंदवले असून त्याने अनेकांचा भार हलका होणार असल्याचे म्हटले आहे.