महागाई दर 5.1 टक्के राहण्याची शक्यता, जीडीपी विकासदर 9.5 टक्क्यांवर येणार
मुंबई / वृत्तसंस्था
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आपल्या सलग सहाव्या आर्थिक धोरणात व्याजदरात कोणतेही बदल केले नाहीत. व्याजदर ‘जैसे थे’ ठेवल्याने गृह आणि वाहन कर्जावरील ईएमआय नजिकच्या काळात कमी होण्याची शक्मयता दिसत नाही. आरबीआयने व्याजदरात कोणताही बदल केला नसला तरी यावषीचा विकास दर (जीडीपी) 9.5 टक्के राहील असा अंदाज व्यक्त केला आहे. तसेच महागाईचा कमी होत असलेला दर आणि मान्सूनची सकारात्मक शक्मयता या घटकांमुळे देशाची अर्थव्यवस्था रुळावर येण्याची शक्मयताही आरबीआयने व्यक्त केली आहे.
गेल्या तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या मॉनिटरी पॉलिसी कमिटीची बैठक शुक्रवारी समाप्त झाल्यानंतर आरबीआयने आपले आर्थिक धोरण जाहीर केले आहे. कोरोनाची पार्श्वभूमी लक्षात घेता आरबीआयने महत्त्वाच्या घटकांमध्ये म्हणजे रेपो दर, रिव्हर्स रेपो दरामध्ये कोणताही बदल केला नाही. त्यामुळे सध्याचा रेपो दर हा 4 टक्केच राहणार असून रिव्हर्स रेपो दर हा 3.35 टक्के कायम राहील. तसेच मार्जिनल स्टॅन्डिंग फॅसिलिटी रेट हा 4.25 टक्के आणि बँक दर हा 4.25 टक्के असणार आहे. व्याजदर कायम ठेवल्यामुळे गृह आणि वाहन कर्जावरील ईएमआय बदलण्याची चिन्हे नाहीत. ‘एमपीसी’ने आपल्या शेवटच्या पाच पुनरावलोकनात मुख्य बेंचमार्क दर बदलला नाही. गेल्या तीन दिवसांपासून यासंबंधी वरिष्ठ अधिकाऱयांची बैठक सुरू होती.
महागाई नियंत्रणाला प्राधान्य
रिझर्व्ह बँकेपुढे सध्या महागाईवर नियंत्रण ठेवणे ही सर्वात मोठी प्राथमिकता आहे. या वषीचा महागाईचा दर हा 5.1 टक्के राहण्याची शक्मयता आहे. वास्तविक, आरबीआयची पतधोरण समिती व्याजदर निश्चित करताना किरकोळ महागाईकडे पाहत आहे. दुसरीकडे, आरबीआयलाही बाजारात तरलता राखणे आवश्यक आहे. सध्या याबाबतीत आरबीआय चांगल्या स्थितीत आहे. मागणी घटली असूनही बँका ग्राहक कर्ज, वाहन कर्जाचे दरही कमी करण्याच्या मूडमध्ये नसल्याचे दिसून येत आहे.
चालू वर्षाचा विकासदर घटवला
आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी मॉनेटरी पॉलिसी जाहीर करताना चालू आर्थिक वर्षात विकास दर 9.5 टक्के राहण्याची शक्मयता वर्तवली. या आधी तो 10.5 टक्के इतका राहील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. कोरोनाच्या दुसऱया लाटेचा विकासदरावर परिणाम झाल्याचे यावेळी मान्य करण्यात आले आहे. दोन महिन्यांपूर्वीचा अंदाज रिझर्व्ह बँकेने एक टक्क्मयांनी घटवला आहे. कोरोनाचा मोठा आर्थिक फटका भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसला असून त्यामुळे गेल्या 40 वर्षात पहिल्यांदाच जीडीपीने निच्चांक गाठला असून तो 2020-21 या वर्षासाठी उणे (-) 7.3 ने घसरला होता.