पूल कोसळला की स्ट्रक्चरल ऑडिट आणि आग लागली की फायर ऑडिट असे सुलभीकरण न करता भंडारा दुर्घटना तपासावी. प्रशासन, व्यवस्थापन, खरेदी, दुरुस्ती देखभाल धोरणात मूलभूत बदल ठाकरे सरकारने करावा. नाहीतर उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रात फरक उरणार नाही.
कोरोना काळात ज्या सरकारी आरोग्य यंत्रणेचे महाराष्ट्रातील जनतेने कोड कौतुक केले त्यांचाच धिक्कार करण्याची वेळ भंडाऱयातील शासकीय दवाखान्यातील अग्निकांडामुळे आली आहे. दहा कोवळे जीव गेल्यानंतर उपचार करणारे डॉक्टर आणि नर्स यांना बळीचा बकरा करून आणि राज्यभरातील दवाखान्यांचे फायर ऑडिट करून यंत्रणा गप्प बसेल तर ते समस्येचे सुलभीकरण ठरेल. पूल कोसळला स्ट्रक्चरल ऑडिट करायचे आणि आग लागली की फायर ऑडिट करायचे हे उपाय सरकारी अधिकारी सुचवणारच. पण, शासनकर्त्यांनी याकडे अधिक डोळसपणे पाहिले पाहिजे. इन्क्मयुबेटर मशीनची खरेदी कशी झाली, या मशिनची किंवा कंपनीची इतरत्र काही तक्रार आहे का हे तपासण्यापासून सिव्हिल सर्जन, अधि÷ाता यांनी किती काळजीने या यंत्रांच्या सक्षमतेकडे पाहिले होते, त्याच्या सक्षमतेची इंजिनियर्सनी तपासणी केली होती का, कंपनीने किंवा दवाखान्याने दुरुस्ती, देखभाल यासाठी काही केले होते का हेही तपासले पाहिजे. केवळ भंडाऱयाचे नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रात सर्व यंत्रणांचे आणि प्रशासकीय यंत्रणेतील डॉक्टरांनी पार पडलेल्या जबाबदारीचे ऑडिट केल्याशिवाय दुर्घटनांमागील सत्य उघडकीस येणार नाही.
नाशिकमध्ये 187 बालकांचा बळी
अशावेळी उत्तर प्रदेशमध्ये गोरखपूरच्या सरकारी दवाखान्यात शंभर मुलांचा ऑक्सिजनविना तडफडून झालेला मृत्यू आठवतो. मुख्यमंत्री योगी सरकारने या मुलांना वाचवण्यासाठी धडपडलेल्या डॉक्टरलाच गजाआड केले होते. महाराष्ट्रात सध्या याहून वेगळे काही घडताना दिसत नाही. वास्तविक नाशिकच्या जिल्हा रुग्णालयात ऑगस्ट 2017 या महिन्यात 56 बालकांचा मृत्यू झाला होता. अधिक चौकशी केली असता मार्च ते ऑगस्ट 2017 या काळात तब्बल 187 नवजात बालकांचा वॉर्मर कमी पडल्याने मृत्यू झाल्याचे उघडकीस आले होते. अर्थात एकाच दिवशी या घटना घडल्या नसल्याने त्याकडे कोणीही गांभीर्याने पाहिले नाही. फडणवीस सरकारने त्यानंतर नाशिकच्या रुग्णालयाला पुरेसे इनक्मयूबेटर खरेदी करण्यासाठी 21 कोटी देऊ केले. पण पुढचे काही महिने इमारतीसाठी वृक्षतोड करावी लागणार म्हणून तो निधी खर्ची पडला नव्हता. भंडारामध्ये घडलेली दुर्घटना याहून थोडी वेगळी आहे. इथे इन्क्मयुबेटरमध्ये अचानक धूर आणि स्फोट होऊन दहा बालके दगावली. यंत्रणेवर आदिवासी जनतेचा ताण पडल्याने घडले असे सांगून त्यामागे लपवले जात आहे. संपूर्ण देश या घटनेने हळहळला. पंतप्रधान राष्ट्रपतींनी दुःख व्यक्त केले. मुख्यमंत्र्यांनी बालकांच्या कुटुंबीयांचे सांत्वन केले. आरोग्यमंत्र्यांनी आरोग्य संचालक डॉ. तायडे यांची चौकशी समिती नियुक्त केली. पण या सर्वातून जे साध्य व्हायला पाहिजे ते धोरण म्हणून प्रत्यक्षात उतरणार का हा खरा प्रश्न आहे. भंडारा हा आदिवासीबहुल जिल्हा आहे. नाशिक हा 50 लाख लोकसंख्येचा सर्वात मोठा जिल्हा. तिथेही 5, 6 तालुके आदिवासीबहुल. नंदुरबार आणि पालघर या जिह्यातही आदिवासींच्या कुपोषणाचा प्रश्न आहे. लहान वयात मुलींचे विवाह, कुपोषण यामुळे कमी वजनाची मुले जन्माला येण्याची समस्या येथे सर्वाधिक. महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून गेली 60 वर्षे या भागासाठी योजना आखली जाते. युनिसेफपासून राज्य सरकारच्या यंत्रणेपर्यंत प्रचंड मोठा खर्च येथे वर्षानुवर्षे होतो. मात्र यंत्रे कमी आहेत वगैरे कारणे कसे काय सांगतात हे महाराष्ट्र सरकारने शोधले पाहिजे. संचालक तायडे समिती हे सत्य सांगेल याची सुतराम शक्मयता नाही.
कोकण, दक्षिण महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ, खानदेश कुठल्याही भागातील सरकारी यंत्रणा सरकारच्या मशीन खरेदीवर आक्षेप घेणार नाही. त्यातील टक्केवारी, हलक्मया दर्जाच्या मशिनरी, पुरवठादारांकडून दुरुस्तीची टाळलेली जबाबदारी हे प्रमुख वास्तव आहे. आरोग्यमंत्र्यांनी मात्र तातडीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या यंत्रणेला दोष दिला. दवाखान्याचे सिव्हिल सर्जन, डीन यांच्याकडे वैद्यकीय जबाबदारी कमी करून प्रशासकीय जबाबदारी दिलेली असते. त्यांनी या यंत्रणांची वेळच्यावेळी तपासणी करणे, त्यासाठी निधी खर्चणे गरजेचे असते. त्याकडे दुर्लक्ष होते. अग्नी यंत्रणेबद्दल भंडाऱयाच्या सिव्हिल सर्जन आणि उपसंचालकांनी शासनाला पाठविलेल्या प्रस्तावावर सहीच केली नव्हती. याचा खरा अर्थ, संबंधित विभागाने प्रस्ताव तयार केला तरी सिव्हिल सर्जननी सहीचीही तसदी न घेता प्रस्ताव दाबून ठेवला होता. कारण काय असावे? माध्यमांना मात्र बिन सहीचा प्रस्ताव दाखवून दिशाभूल केली. आता आपल्याच अधिकाऱयाला आरोग्य संचालक पाठीशी घालणार नाहीत का? गतवषी नोव्हेंबरमध्ये मिरजेच्या शासकीय वैद्यकीय दवाखान्यातून तीन अत्यवस्थ रुग्णांना दूर 10 किमी कचरा कोंडाळय़ात फेकून देण्यात आले होते. त्यात एक दगावला.
याप्रकरणी एका खासगी ठेकेदाराच्या सफाई कामगारावर गुन्हा दाखल केला. मात्र बाहेर काढण्याचा आदेश देणाऱया डॉक्टर आणि इतर स्टाफला खुद्द आरोग्य संचालकांनी पाठीशी घातले. हेच महाराष्ट्रभर सुरू आहे. फायर ऑडिटमुळे हा प्रश्न संपणार नाही. राज्य सरकारने याबाबत गंभीर भूमिका घेतली पाहिजे. गरिबांवर उपचार म्हणजे उपकार, आणि अधिकार म्हणजे पैसा उकळण्याची सोय अशी यंत्रणेची भावना झाली आहे. त्याविरुद्ध आवाज उठवणाऱयांना सरकारी कामात अडथळय़ाच्या गुन्हय़ात अडकवण्याच्या धमक्मया दिल्या जातात. अशाने आरोग्य यंत्रणा अधिकाधिक बेफिकीर होत आहे. हे लिहिले जात असतानाच नाशिकमध्ये नवजात बालकाच्या डोक्मयाभोवती शंभरावर झुरळांचा वावर असल्याचे उघडकीस आले. त्यावर उपाययोजना करण्याऐवजी यंत्रणेने मातेला दवाखाना सोडून जाण्यास भाग पाडले. ही अरेरावी ही सरकारने मोडली नाही तर महाराष्ट्राच्या आरोग्यसेवेची तुलना उत्तर प्रदेशशी ठरलेलीच आहे!
शिवराज काटकर