प्रतिनिधी/ पणजी
कोरोनाने माजवलेल्या हाहाकारामुळे आरोग्य खात्यावर सध्या प्रचंड ताण आलेला आहे. त्यांचे डॉक्टर्स, नर्सेस, अन्य पॅरामेडिकल स्टाफ, ऍम्बुलन्स चालक आदी कर्मचारी यांना अविश्रांत अखंडीत सेवा द्यावी लागत असल्याने प्रचंड मानसिक तणावाखाली वावरत आहेत. कौटुंबिक सुखापासून दुरावलेले आहेत, रुग्णसेवा करताना स्वतःसाठी सुखाची एक झोप घेणे सुद्धा नशिबी नाही, अशीही काहींची परिस्थिती आहे. परिणामी राज्यातील संपूर्ण आरोग्य व्यवस्थाच कोलमडण्याच्या स्थितीत आलेली आहे. तर दुसऱया बाजूने अन्य कित्येक सरकारी खात्यातील कर्मचारी मात्र आठवडय़ातून केवळ दोन ते तीन दिवसच काम करून भरपगारी सुट्टय़ाची मस्त मजा घेत आहेत. त्यामुळे अशा कर्मचाऱयांना शक्य तेथे कोरोना सेवेत सामावून घ्यावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
एरव्ही आपल्या लहानसहान मागण्यांसाठी सरकारवर जोरदार दबाव आणून, संप -आंदोलनांच्या धमक्या देत मागण्या पदरी पाडून घेणारी सरकारी कर्मचारी संघटना, सध्याच्या कठीण प्रसंगी सरकारच्या मदतीला का येत नाही, असा सवाल निर्माण झाला आहे. राज्य सरकारची शंभरपेक्षा जास्त खाती आहेत. त्यातील काही ठिकाणी वशिल्याच्या तट्टुंची अक्षरशः खोगीरभरती करण्यात आलेली आहे. काही खात्यात तर ‘स्वागतकक्षात’ सुद्धा पाच ते सात कर्मचारी बसलेले दिसून येतात. त्यावरून अशा खात्यात ‘आत’ किती गर्दी असेल याचा अंदाज घेता येतो.
अनेक खात्यात असंख्य वाहनचालकांची भरती करण्यात आली आहे. परंतु अधिकाऱयांच्या वापरासाठी मात्र खासगी कंत्राटी भाडोत्री वाहनांचा वापर होतो. त्यामुळे खात्याच्या वाहनचालक बेकार असतात, यातील काहीजण नुसते बसून पगार घेतात तर काहीजण हजेरीपुरतेच कामावर येतात व नंतर ‘ऑनडय़ुटी’ वरकमाई करण्यासाठी निघून जातात, असेही चित्र आहे.
कोरोनाच्या अभूतपूर्व संकटात आरोग्य खात्याचे वाहनचालक प्रचंड तणावाखाली काम करत आहेत. खास करून ऍम्बुलन्स चालकांच्या हालांना तर पारावारच राहिलेला नाही. दिवसरात्र गंभीर रुग्णांची ने-आण करताना ते स्वतःच्या जिवावर उदार होऊन सेवा देत आहेत. अशा अनेक चालकांनी कित्येक दिवसांपासून सुट्टय़ांचे तोंडही पाहिलेले नाही. रजा मिळणे तर बंदच झाले असून, आठवडय़ाची सुट्टीही मिळेनाशी झाली आहे.
अशा परिस्थितीत एखाद्या कर्मचाऱयाने काम करायचे तर किती? आणि एखाद्या कर्मचाऱयाने सुट्टय़ांची मजा घ्यावी तर किती?, असा सवाल उपस्थित झाला आहे. गतवर्षी कोरोनाच्या काळात तब्बल तीन महिने अनेक खात्यात कोणतेही काम झालेले नव्हते. तरीही सरकारने त्यांचा पगार मात्र कोणतीही कपात किंवा तारखेत सुद्धा बदल न करता वेळच्यावेळी दिला होता. आता पुन्हाही तशीच परिस्थिती निर्माण झालेली असून लॉकडाऊन किंवा कर्फ्यूमुळे गेल्या कित्येक दिवसांपासून अनेक खाती अक्षरशः ओसच पडलेली आहेत. काहीजण सरकारने दिलेल्या 50 टक्के उपस्थितीच्या सवलतीचा पुरेपूर गैरफायदा घेताना आठवडय़ातून जेमतेम दोन दिवसच हजेरी लावत असल्याचे दिसून आले आहे.
असे शेकडो कर्मचारी निव्वळ फुकटचा पगार खात असून विद्यमान संकटकाळात सरकारने त्यांचा वापर आरोग्य सेवेत कोरोनाग्रस्तांच्या मदतीसाठी करावा, अशी मागणी होऊ लागली आहे.
एरव्ही जनगणना, एखादे सर्वेक्षण किंवा अन्य कोणत्याही अतिरिक्त कामासाठी कर्मचाऱयांची गरज भासल्यास सरकारकडून हक्काने प्राथमिक शिक्षक किंवा अंगणवाडी कर्मचाऱयांना जुंपण्यात येत होते. त्यावेळी कुणीही विरोध, टीका केल्यास ते ‘अर्धवेळ’चे बेकार कर्मचारी असल्याचा दावा करण्यात येत होता. सध्या केवळ आरोग्य कर्मचारी वगळता बहुतेक खात्यातील असंख्य कर्मचारी ‘पूर्णवेळ’चे बेकार बनलेले आहेत. प्राथमिक शाळा तर वर्षभरापासून जवळजवळ बंदच आहेत. अशावेळी निदान कोरोना महामारी ओसरेपर्यंत तरी सरकार या कर्मचाऱयांचा वापर आरोग्य सेवेसाठी का करत नाही, असाही सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे.
काहीजण राजीनामा देण्याच्या मनस्थितीत
सध्या आरोग्य खात्यातील अनेक कर्मचारी नोकरीलाच कंटाळले आहेत. त्यातील काहीजण तर कोणत्याही क्षणी राजीनामा देण्यापर्यंत मनस्थितीत आले आहेत. अशावेळी हे चित्र सत्यात आल्यास राज्यातील आरोग्य व्यवस्थाच कोलमडण्याची भीती आहे. त्यामुळे अन्य खात्यातील अतिरिक्त कर्मचाऱयांचा आरोग्य सेवेसाठी वापर करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री व आरोग्यमंत्र्यांनी गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.
याकामी सरकारी कर्मचारी संघनेनेही कर्तव्यभावनेने पुढाकार घेण्याची गरज व्यक्त होत आहे. त्यासाठी अन्य खात्यातील कर्मचाऱयांचे मन वळविण्याचे काम त्यांनी करावे व स्वतःही ‘कोरोना वॉरियर्स’ बनण्याचा मान मिळवावा, अशी विनंती आरोग्य खात्यातीलच काही कर्मचाऱयांनी केली आहे.