कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा केंद्र-राज्य सरकारला महत्त्वपूर्ण आदेश
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
आरोग्य सेतू ऍप नाही, या एकाच कारणावरून राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या कोणत्याही संस्थांमध्ये नागरिकांना सुविधा किंवा सेवा नाकारता येत नाही, असा महत्त्वपूर्ण आदेश कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिला आहे. कोरोना विषाणू नियंत्रणाच्या उद्देशाने तयार केलेले मोबाईल ऍप अनेक प्रसंगी सक्तीचे करण्यात आले आहे. मात्र, हे ऍप वापरत नसलेल्या व्यक्तींना सरकारच्या सुविधा नाकारू नयेत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
डिजिटल हक्क कार्यकर्ते अनिवर ए. अरविंद यांनी आरोग्य सेतू ऍप सक्तीविरुद्ध उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. कोणत्याही ऍपची सक्ती करणे खासगी हक्क आणि इतर मुलभूत हक्कांचे उल्लंघन ठरते, असा आरोप याचिकाकर्ते अनिवर अरविंद यांनी केला होता. आरोग्य सेतू नाही, या एकाच कारणावरून कोणतीही सेवा नाकारू नये तसेच या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत आरोग्य सेतूशी संबंधित कोणत्याही योजना सरकारने सुरू ठेवू नयेत, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाकडे केली होती.
सुनावणीवेळी सरकारी पक्षाच्या वकिलांनी युक्तीवाद करताना राष्ट्रीय कार्यकारी मंडळाने कोणत्याही सेवेसाठी हे ऍप सक्तीचे नसल्याचे सांगितले आहे, असे स्पष्ट केले.
तरी देखील या ऍपचा वापर सक्तीचा करून सरकारने अनेक आदेश जारी केले आहेत. केंद्र सरकारी कर्मचाऱयांना आरोग्य सेतू ऍप वापराची सक्ती करण्यासंबंधी कर्मचारी आणि प्रशिक्षण विभागाने आदेश दिल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर न्यायालयाने काही जणांकडे मोबाईल नाहीत, अशांना आरोग्य सेतू ऍपशी सक्ती कशी करणार?, कोणत्याही ठिकाणी कोणत्याही सुविधेसाठी ऍप वापरण्याची सक्ती करू नये, असे निर्देश न्यायालयाने सरकारना दिले. तसेच आक्षेप नोंदविण्यास केंद्र सरकारला शेवटची मुदत देऊन सुनावणी 10 नोव्हेंबरपर्यंत लांबणीवर टाकली.