राजस्थान हे ‘राईट टू हेल्थ’ (आरोग्य हक्क विधेयक) लागू करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अलीकडेच विधानसभेत हे विधेयक मंजूर केले. खासगी रुग्णालये आणि डॉक्टर्स यांच्या विरोधानंतर त्यांच्याशी झालेल्या चर्चेअंती या विधेयकातील काही मुद्दे बदलण्याची तयारी सरकारने दर्शविली आहे. या विधेयकामुळे राजस्थानमधील जनतेला आरोग्याची हमी मिळणार आहे.
आरोग्य हक्क विधेयकाच्या विरोधात राजस्थानमध्ये हजारो डॉक्टर रस्त्यावर उतरले. त्याचा फटका राज्यभरातील आरोग्यसेवांना बसला. खासगी डॉक्टरांची देशातील सर्वात मोठी चिकित्सक संघटना ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ने राजस्थानच्या डॉक्टरांना आपला पाठिंबा जाहीर केला. डॉक्टरांच्या संघटनेने या विधेयकातील अनेक तरतुदींना आक्षेप घेतला आहे. तर राज्य सरकारच्या दाव्यानुसार डॉक्टरांचे अनेक आक्षेप या कायद्याच्या सुधारित आवृत्तीत दूर केले गेले आहेत. सार्वजनिक आणि खासगी रुग्णालयांना कोणत्याही प्रीपेमेंटशिवाय आपत्कालीन उपचार प्रदान करणे आवश्यक आहे, हा या विधेयकातील कळीचा मुद्दा ठरला आहे.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार या विधेयकात राज्य आरोग्य प्राधिकरणाने ठरविलेली अन्य कोणतीही आणीबाणी अंतर्भूत करण्याबरोबरच आणीबाणीची तपशीलवार व्याख्या केली आहे. राज्य आरोग्य प्राधिकरण आणि जिल्हा आरोग्य प्राधिकरणांमध्ये दोन आयएमए सदस्यांसह सरकारच्या दोन नामनिर्देशित सदस्यांचा समावेश आहे. रुग्णांच्या तक्रारी पाहण्यासाठी स्थानिक राजकारणी आणि सरकार-नियुक्त सदस्य जिल्हा प्राधिकरणाचा एक भाग असतील. यातून वैयक्तिक हेवेदावे असतील तर संबंधित तक्रार करू शकतात, असे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. राज्यस्तरीय एकच निवारण प्राधिकरण असावे ज्याचे सदस्य डॉक्टरदेखील असतील. एखादा राजकारणी किंवा आयएएस अधिकारी वैद्यकीय प्रक्रियेवर कसा निर्णय घेऊ शकतो, असा आक्षेप खासगी डॉक्टर्स घेत आहेत.
खासगी ऊग्णालयांची जबाबदारी
► खासगी रुग्णालयांचीही लोकांप्रती जबाबदारी असते. डॉक्टरांच्या शिक्षणावर करदात्यांनी अनुदान दिलेले असते. काहीवेळा रुग्णालयांसाठीच्या जमिनी सरकारकडून दिल्या जातात. त्यांच्यासाठी इतर अनेक अनुदाने असतात आणि सरकारचे असे म्हणणे नाही की, त्यांनी कोणावरही मोफत उपचार केले पाहिजेत.
► 1996 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व वैद्यकीय व्यावसायिकांना शुल्काची चिंता न करता आपत्कालीन काळजी प्रदान करणे अनिवार्य आहे, असा निर्णय दिला आहे. राजस्थान सरकारच्या नव्या विधेयकानुसार ज्यांना आरोग्यसेवा मिळू शकत नाही किंवा दुर्मीळ आजार असलेले लोक ज्यांच्यासाठी उपचार अत्यंत महाग आहेत, त्यांची जबाबदारी राज्य सरकारची राहील. त्यांना सरकार उपचार नाकारू शकत नाही. कारण तो त्यांचा अधिकार असेल.
► दिल्ली सरकारच्या योजनेंतर्गत सर्व रुग्णालयांना आपत्कालीन उपचारांच्या शुल्काची परतफेड केली जाते. रुग्णालयांना आपत्कालीन काळजी प्रदान करावी लागेल, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आधीच असल्याने, दिल्लीत रुग्णालयांना प्रतिपूर्ती मिळावी, यासाठी सरकारने अंमलबजावणी केली होती.
► राज्य घटनेच्या कलम 21 नुसार प्रत्येक व्यक्तीला आरोग्याचा अधिकार प्रदान केला आहे. स्वास्थ्य अधिकार देण्याची जबाबदारी संबंधित राज्य सरकारची राहील. राजस्थानमध्ये ‘मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य विमा योजनें’तर्गत राज्यातील 1550 खासगी आणि सरकारी हॉस्पिटलमध्ये स्वास्थ्य सेवा प्रदान केली आहे. यातील काही उपचारांसाठी विमा कव्हरेजही देण्यात आले आहे.
काय आहेत कायद्यातील तरतुदी?
आरोग्य हक्क कायद्यानुसार राजस्थानमधील आठ कोटी जनतेला मोफत आरोग्य सेवेचा हक्क मिळणार आहे. सरकारी रुग्णालयासोबतच खासगी रुग्णालयातूनही इमर्जन्सीवेळी मोफत उपचार मिळणार आहेत.
1. अनेक ठिकाणी खासगी रुग्णालयात आधी शुल्क भरल्याशिवाय पेशंट दाखल करून घेतला जात नाही. मात्र, या कायद्यानुसार इमर्जन्सी सेवा रुग्णालयांना द्यावी लागणार आहे. यात 50 बेडच्या क्षमतेपेक्षा अधिक रुग्णालयांचा समावेश करण्यात आला आहे.
2. सर्व रुग्णालयांमध्ये विनाविलंब, डिपॉझिट न भरता, पोलीस केसची वाट न पाहता इमर्जन्सी सेवा, देखभाल सेवा देणे बंधनकारक आहे.
3. विधेयकातील तरतुदीनुसार आऊटडोअर आणि इनडोअर पेशंटना उपचार, निदान, अॅम्ब्युलन्स, इमर्जन्सी ट्रीटमेंट सुविधा मिळणार आहे.
4. राज्यातील प्रत्येक व्यक्तीचा विमा सरकार आपल्यावतीने उतरविणार आहे.
5. आजाराचे कारण, त्यावरील उपचार, त्यातील क्लिष्टता, त्यावरील उपचारांचा खर्च याची स्पष्टता रुग्णालयांना द्यावी लागणार आहे. खास चाचण्या कराव्या लागणार असतील तर त्यांची पूर्वसूचना रुग्ण अथवा नातेवाईकांना द्यावी लागेल.
6. या कायद्यानुसार राज्यातील रहिवाशांना अतिरिक्त अधिकार देण्यात आले आहेत. कोणत्याही रुग्णालयात मोफत स्वास्थ्य सेवा, रस्ते अपघातातील रुग्णांना मोफत वाहतूक व्यवस्था, उपचार आणि विमा कव्हरेज याचे अधिकार राहतील.
7. राज्य सरकारला सार्वजनिक आरोग्याचे मॉडेल तयार करावे लागेल. आरोग्य सुविधांसाठी बजेटमध्ये तरतूद करावी लागेल. दुर्गम भागात आरोग्य सुविधा पुरविण्यासाठी खास योजना आखाव्या लागतील. दर्जा आणि सुरक्षा मानके तयार करावी लागतील.
8. पोलीस केस असेल तरीही पोलिसांच्या एनओसीची वाट न पाहता उपचार मिळविण्याचा हक्क राहील.
9. एखाद्या महामारीत उद्भवणाऱ्या रोगांचा समावेशही या विधेयकात करण्यात आला आहे.
10. एखाद्या रुग्णाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला, तर बिलासाठी मृतदेह अडवून ठेवता येणार नाही.
11. एखाद्या आपत्कालीन स्थितीत दुसऱ्या हॉस्पिटलमध्ये संदर्भित करण्याची जबाबदारी त्या रुग्णालयाची राहील.
12. खासगी हॉस्पिटलमधून रुग्णाचा आजार अगर त्यासंबंधी माहिती सार्वजनिक करता येणार नाही. केवळ नातेवाईकांनाच माहिती देता येईल.
13. रस्ता अपघातातील जखमींना मोफत वाहतूक, उपचार आणि विमा कवच दिले जाणार आहे.
खासगी डॉक्टरांचे आक्षेप
विधेयकात नमूद केलेल्या तक्रार निवारण यंत्रणा डॉक्टरांना शांततेने काम करू देणार नाहीत, असे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. ऊग्णालयांना आपत्कालीन सेवा द्यावी लागते, तेव्हा त्यांनी आणीबाणी म्हणजे काय? याची व्याख्या केलेली नाही. त्यामुळे ऊग्णालयांसमोरची आव्हाने वाढतील. त्यामुळे इमर्जन्सीची व्याख्या ठरवावी लागेल. सरकारकडून शुल्काची परतफेड करण्याची स्पष्टता विधेयकात नाही.
“आम्हाला अभिमान आहे की आरोग्याच्या क्षेत्रात राज्यस्थान देशात अव्वल आहे. ‘राईट टू हेल्थ’ असो किंवा ‘चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना’, राजस्थान देशात पुढे आहे. आमच्या एमएस हॉस्पिटलमध्ये रोबोटिक सर्जरी फ्री केली जाते. त्यामुळे देश आणि विदेशातून रुग्ण येथे उपचारासाठी येत आहेत.”
– अशोक गेहलोत, मुख्यमंत्री, राजस्थान
“आरोग्य’ हा प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आहे. पण ते पुरविणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. ही जबाबदारी पूर्ण करण्यास सरकार असमर्थ ठरत असल्यानेच ते डॉक्टरांवर जबाबदारी ढकलत आहेत. सरकारी हॉस्पिटलमध्ये प्रत्येक बेड चालविण्यासाठी सरकार सुमारे 20 हजार ते 40 हजार ऊपये खर्च करते. हे पैसे आम्हाला कोण देणार? हा खर्च कोण करणार? हे या कायद्यात नमूद नाही. या कायद्यात सरकार ऊग्णालयांना परतफेड करेल, असा उल्लेख आहे. परंतु हा निधी कधी आणि कसा येईल, याबद्दल स्पष्टता नाही.”
डॉ. शरदकुमार अग्रवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आयएमए
“आपत्कालीन उपचारांच्या कलमामुळे विधेयक मागे घेण्याची मागणी चुकीची आहे. विधेयकातील 95 टक्के मुद्दे सरकारी आरोग्य यंत्रणेला जबाबदार बनविण्याविषयी आहेत. ज्याप्रमाणे मनरेगाने कामाचा अधिकार दिला, तसे जेव्हा आरोग्य हा अधिकार बनतो, तेव्हा लोकांना ते सरकारकडे मागण्याचे अधिकार प्राप्त होतील. त्यामुळे व्यवस्थेतील त्रुटींकडे सरकारचे लक्ष वेधले जाईल.”
डॉ. अभय शुक्ला, राष्ट्रीय सहसंयोजक, जनस्वास्थ्य अभियान
दरवर्षी चार लाखाहून अधिक रस्ते अपघात
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग विभागाच्या सन 2021 च्या अहवालानुसार 4 लाख 12 हजार 432 रस्ते अपघात झाले. त्यात 1 लाख 53 हजार 972 जणांना प्राण गमवावे लागले. तर 3 लाख 84 हजार 448 जण जखमी झाले. यातील 1 लाख 28 हजार 825 अपघात राष्ट्रीय महामार्ग, एक्स्प्रेस वेवर झाले. तर 96 हजार 382 अपघात राज्य महामार्गावर झाले. उर्वरित 1 लाख 87 हजार 225 अपघात अन्य रस्त्यांवर झाले.
उपचारातील विलंब
रस्ते अपघातानंतर तातडीने वैद्यकीय सेवा न मिळाल्याने मृत्यू होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. अशावेळी आरोग्य सेवांचा प्रश्न चर्चेस येतो. उपचारातील विलंब हा कळीचा मुद्दा आहे. अपघातानंतर रुग्णांना बहुतेकदा सरकारी रुग्णालयांमध्ये हलविले जाते. मात्र, तेथेही अपुऱ्या सुविधांमुळे रुग्णांना संदर्भित केले जाते. अशावेळी प्रवासातच बरेच रुग्ण दगावतात.
एक हजार नवी आरोग्य उपकेंद्रे प्रस्तावित
राजस्थान सरकारच्या बजेटनुसार ‘चिरंजीवी स्वास्थ्य योजनें’तर्गत प्रत्येक कुटुंबाला दरवर्षी दहा लाखाचे विमा कव्हरेज दिले जाते. एक हजार नवी आरोग्य उपपेंद्रे आणि 15 नवीन हॉस्पिटल्स उभारली जाणार आहेत. तसेच फूड सिक्युरिटी ऑफिसरची नव्याने भरती केली जाणार आहे. एकूण 20 हजार 111 कोटी रुपयांची तरतूद आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण विभागांतर्गत करण्यात आली आहे.
राजेश मोंडकर