सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्वपूर्ण मतप्रदर्शन, वाजवी दरात कोरोना बाधितांच्या उपचारांची व्यवस्था करण्याची सूचना
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
आरोग्य हा लोकांचा मूलभूत अधिकार आहे, असे ऐतिहासिक मतप्रदर्शन सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे. तसेच कोरोना बाधित रूग्णांना वाजवी दरात उपचार मिळावेत अशी सोय सरकारांनी करावी अशी महत्वपूर्ण सूचना केली आहे. न्यायालयाच्या या भूमिकेचे दूरगामी परिणाम देशाच्या आरोग्य व्यवस्थेवर होतील, अशी प्रतिक्रिया अनेक तज्ञांनी यावर व्यक्त केली आहे.
सध्या अशी स्थिती आहे की जे लोक कोरोनातून बरे होत आहेत ते अर्थिकदृष्टय़ा कंगाल होत आहेत. त्यामुळे उपचार घेण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसे नाहीत. कोरोनातून बरे झाल्यानंतरही आरोग्याच्या अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. म्हणून सरकारांनी त्यांच्या उपचारांची व्यवस्था स्वस्त आणि परवडण्यासारख्या दरात करण्याची सोय करावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला.
तर कठोर कारवाई करा
केंद्र सरकारने कोरोना संबंधी घ्यावयाची दक्षता आणि नियमांसंबंधीचे दिशानिर्देश दिले आहेत. त्यांचे कठोररित्या पालन राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी करावे. कोरोना उपचार केंद्रांची सुरक्षितता सुनिश्चित करावी. गुजरातमध्ये मध्यंतरी कोरोना केंद्राला आग लागून काही रूग्णांचा मृत्यू झाला होता. हा प्रकार गंभीर असून सर्व केंद्रांनी चार आठवडय़ांच्या आत आगसुरक्षा प्रमाणपत्र घ्यावे. अन्यथा त्यांच्या विरोधात राज्य सरकारांनी कठोर कारवाई करावी. केंद्रांमधील सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी अधिकाऱयाची नियुक्ती करण्यात यावी अशा अनेक सूचना न्यायालयाने राज्य सरकारे व केंद्रशासित प्रदेशांना केल्या.
योद्धय़ांना सर्वाधिक प्राथमिकता द्या
कोरोना संसर्ग काळात सर्वोच्च प्राथमिकता सरकारांनी कोरोनाशी लढणाऱया योद्धय़ांची सुरक्षा, त्यांची विश्रांती, त्यांच्या आरोग्याची व्यवस्था आणि इतर सोयी पुरविण्याला द्यावी. हे योद्धे गेले आठ माहिने सातत्याने या भयावह संसर्गाशी लढत आहेत. त्यांच्या आरोग्यहिताला प्राधान्य हे कर्तव्य असल्याचेही सांगण्यात आले.
हे वैश्विक युद्ध
कोरोनाचा प्रसार जगभरात असून हे एक प्रकारचे वैश्विक युद्धच आहे. आरोग्य विषयक आणि प्रक्रिया विषयक मानकांचे आणि दिशानिर्देशांचे पालन योग्य प्रकारे न झाल्याने कोरोना संसर्ग वणव्यासारखा पसरत आहे. हा संसर्ग रोखण्यासाठी लॉकडाऊनसारखे उपाय योजणे आवश्यक असल्यास त्यांची पूर्वसूचना नागरीकांना दिली जावी. जेणेकरून नागरीक त्यांची जीवनावश्यक साधनसामग्री आधी खरेदी करू शकतील, असेही न्यायालयाने सरकारांना बजावले.
महत्वपूर्ण मतप्रदर्शन
आरोग्य हा नागरीकांचा मूलभूत अधिकार आहे हे न्यायालयाचे मतप्रदर्शन अत्याधिक महत्वपूर्ण असून त्यामुळे आरोग्य विषयक संकल्पना सरकारांना बदलाव्या लागतील, अशी प्रतिक्रिया अनेक तज्ञांनी व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाचे हे मतप्रदर्शन कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आहे की सर्वसाधारण, ही बाब अंतिम निर्णयपत्रात स्पष्ट होईल. तथापि ही टिप्पणीही लक्षणीय असल्याचे अनेक आरोग्य तज्ञ डॉक्टरांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.
काय म्हणाले न्यायालय
ड कोरोना बाधित व बरे झालेल्यांसाठी स्वस्त आरोग्य व्यवस्था करावी
ड कोरोनाकाळात रात्रंदिवस राबणाऱया आरोग्य सेवकांना प्राधान्य द्यावे
ड कोरोना नियमांचे कठोर पालन सुनिश्चित करणे ही अनिवार्यता ड नियमांचे पालन न करणाऱया उपचारकेंद्रांवर कठोर कारवाई करावी