आधीच गेल्या वर्षभरात महाआघाडी सरकारचे एकही अधिवेशन पूर्ण वेळ झालेले नाही. त्यामुळे या अधिवेशनात तरी काही महत्त्वाचे निर्णय, घोषणा व्हाव्यात ही मात्र अपेक्षा ओघाने आलीच.
राज्य विधिमंडळाच्या दोन दिवसीय हिवाळी अधिवेशनाला सोमवारी मुंबईत सुरुवात झाली. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सरकारच्या चहापानावर विरोधी पक्षाने बहिष्कार टाकत सरकार अहंकाराने वागत असून महाराष्ट्रात अघोषित आणीबाणी असल्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी फडणवीस यांना प्रत्युत्तर देताना मग देशात काय घोषित आणीबाणी आहे का असा पलटवार केला. एकूणच या अधिवेशनात विरोधी पक्षाने मराठा, ओबीसी आरक्षण तसेच अवकाळी पाऊस, दुष्काळ तसेच अतिवृष्टीमुळे शेतकऱयांना सरकारने कोणतीही मदत केली नसल्याचे सांगत पहिल्याच दिवशी आक्रमक भूमिका घेतली. विधान भवनाच्या पायऱयांवर जोरदार घोषणाबाजी करत सरकारचा निषेध केला. मराठा समाजाला आधीच्या सरकारने आरक्षण दिले, मात्र नंतर ते आरक्षण टिकले नसल्याने आज सरकारी नोकऱया, विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया खोळंबली आहे, एमपीएससी परीक्षा सतत पुढे ढकलण्यात येत असल्याने राज्याच्या अनेक विभागात भविष्यात अधिकाऱयांची कमतरता भासणार आहे. मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकवण्यात आघाडी सरकारला अपयश आल्याचे सांगत विनायक मेटे यांनी मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. सरकारला मराठा समाजाला आरक्षणापासून वंचित ठेवायचे असल्याचे फडणवीस म्हणाले. तर दुसरीकडे ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का लावू नका, लावल्यास रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा फडणवीस यांनी दिला. त्यामुळे आता मराठा, ओबीसी आणि धनगर आरक्षणावरून राज्य सरकारच्याविरोधात विरोधी पक्ष चांगलाच आक्रमक झाला आहे.
राज्य सरकारविरुद्ध केंद्र सरकार अशी लढाई सध्या पहायला मिळत आहे. राज्य सरकारने कोणताही निर्णय घेतला तरी त्यावर हरकत घेतली जात असून, शेवटी न्यायालयच अंतिम निर्णय घेत असल्याचे बघायला मिळत आहे. कोरोना काळात अंतिम वर्षाच्या परीक्षांबाबत राज्य सरकारने परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतला मात्र अखेर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर न्यायालयाने परीक्षा रद्द करण्याचा अधिकार हा राज्य सरकारला नसून, त्या उशिरा का होईना सरकारला घ्याव्याच लागतील असा निर्णय दिला आहे. आता मराठा आरक्षणाबाबतही सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. त्यातच काही दिवसांपूर्वी भाजपचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी आमदार नीतेश राणे, देवेंद्र फडणवीस यांना ‘मुख्यमंत्री करा मराठा समाजाला आरक्षण मिळेल’ असे वक्तव्य केले होते. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वादात मराठा समाजाचे मोठे नुकसान होत आहे. दुसरीकडे ओबीसी समाजातील सरकारमध्ये सहभागी असलेले मंत्री आणि नेते आक्रमक होत असताना मात्र मराठा समाजाचे मंत्री काहीही बोलताना दिसत नाही. सरकारने मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाबाबत मंत्रिमंडळात जाऊन ठराव करून आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे अन्यथा मराठा आणि ओबीसी समाजात तेढ निर्माण होत चालली आहे. राज्य सरकारला कोणताही प्रश्न अथवा समस्यांबाबत विरोधकांनी जाब विचारला तर सरकार केंद्राकडे बोट दाखवते. जीएसटीचा परतावा मिळाला नाही, राज्यात अघोषित आणीबाणी आहे असे म्हणता तर देशात काय आहे, दिल्लीत शेतकरी आंदोलन करत आहेत त्यांच्यावर पाणी फवारले जाते हे काय असा सवाल राज्य सरकार विरोधकांना विचारते. त्यामुळे राज्य आणि केंद्राच्या भांडणात राज्यातील जनतेचे मोठे नुकसान होत आहे.
अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी अध्यक्षांनी लोकलेखा समितीचा अहवाल सभागृहात ठेवण्याची घोषणा केली. यावेळी भाजप आमदार योगेश सागर यांनी लोकलेखा समितीच्या बैठका होत नाहीत, विरोधक आणि सरकारच्या दृष्टीने या समित्या महत्त्वाच्या असतात अशी बाब निदर्शनास आणून दिल्यानंतर संसदीय कामकाजमंत्री ऍड. अनिल परब यांनी राज्यपालांनी राज्यपाल नियुक्त सदस्यांबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला असता विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी हा विषय भाजपशी संबंधित नसल्याचे सांगितले होते, असे प्रतिउत्तर दिले. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक केवळ एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्यातच मश्गूल असल्याचे चित्र पहायला मिळाले.
राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गेल्या आठवडय़ात राज्यातील विविध भागांचा दौरा केला. सातारा, चिपळूण, औरंगाबाद, पुणे या भागात मुख्यमंत्री फिरू लागले आहेत ही चांगली बाब आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ज्या पद्धतीने मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग आणि कोस्टल रोडची पाहणी केली तशीच या अधिवेशनानंतर राज्यातील शेतकऱयांच्या प्रश्नाबाबत शेतकऱयांच्या बांधावर जाऊन पाहणी केली पाहिजे. कोकणात निसर्ग चक्री वादळामुळे झालेल्या नुकसानातून अद्याप तेथील लोक सावरलेले नाहीत. या भागाचाही मुख्यमंत्र्यांनी दौरा करावा. त्यांनी दौरा केल्यानंतर काही प्रश्न तातडीने सुटतात, प्रशासन हलते, याचा अनुभव अनेकवेळा आला आहे.
प्रवीण काळे