कित्येक सहकारी बँकांवर त्यांच्या आर्थिक गैरव्यवहारांमुळे रिझर्व्ह बँकेने नियंत्रणे आणली आहेत. या बँकांचे गैरव्यवहार इतक्मया प्रचंड रकमांचे आहेत की रिझर्व्ह बँक त्यांच्यावरील नियंत्रणे दूर करू शकत नाही. अशा बँकांना बँकिंग व्यवहार करण्यासाठी बंधने आणली जातात. यामुळे ग्राहकांवर बंधने येतात. त्यांचे पैसे (स्वतःचे असूनही) अडकून पडतात. ते स्वतःचे पैसे हवे तेव्हा काढू शकत नाहीत. रिझर्व्ह बँकेतर्फे काही विशिष्ट कारणांसाठी ग्राहकांना काही रक्कम काढण्यास परवानगी दिली जाते. उदाहरणच द्यायचे तर शिवसेनेचे माजी खासदार व माजी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री आनंद अडसूळ अध्यक्ष असलेल्या सिटी को-ऑप. बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने बंधने आणली असून या बँकेच्या खातेदारांना काही विशिष्ट कारणांसाठी कमाल फक्त 1 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम काढण्याची परवानगी दिली आहे.
पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने नियंत्रणे आणलेली आहेत. ग्राहक त्यांचे पैसे पूर्ण मिळतील, की काही प्रमाणात मिळतील, की पूर्ण बुडतील? याबाबत संभ्रमात आहेत. पण रिझर्व्ह बँक या बँकेतील ठेवीदारांच्या ठेवींवर जर बँक कार्यान्वित असती तर जितके व्याज मिळाले असते तेवढय़ा व्याजावर 10 टक्के दराने मूलस्रोत (टीडीएस) प्राप्तिकर वसूल करीत आहे. हा अजब न्याय झाला. पैसे अडकले आहेत, पैसे काढायला परवानगी नाही, व्याजाची रक्कम प्रत्यक्षात मिळत नाही, पण मूलस्रोत आयकर मात्र कापला जातो आणि बँक ग्राहकांना भरडले जाते.
ग्राहकांच्या/करदात्यांना प्राप्तिकर खात्यातर्फे ‘जनरेट’ करण्यात येणाऱया 26एएस फॉर्ममध्ये ही रक्कम दिसते. खातेदाराला न मिळालेल्या उत्पन्नावर प्राप्तिकर भरावा लागतो. या बँकेकडून न मिळालेल्या (व कधी मिळणार? हे माहीत नसलेल्या) रकमेचा एकूण उत्पन्नात समावेश करावा लागतो. प्राप्तिकर कायद्यातील ही तरतूद म्हणजे जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. नियंत्रणे घातल्यावर खातेदार खात्यातून पैसे काढू शकत नाहीत. तसेच खात्यातून कोणतीही पेमेंट्स करू शकत नाहीत. बँकांवर वर्षानुवर्षे नियंत्रणे राहिलेली उदाहरणे आहेत. जर दुसऱया एखाद्या सक्षम बँकेने अशी बँक ताब्यात घेतली तर यातून मार्ग निघू शकतो. पण या सर्व प्रक्रिया पूर्ण व्हायला वर्षानुवर्षे लागतात. ठेवींची पूर्ण रक्कम मिळेलच याची खात्री नसते. भागधारकांकडे जेवढे भागभांडवल असते तेवढेच भागभांडवल विलीन करून घेणारी बँक देईलच याचीही निश्चिती नसते.
व्याज जरी ग्राहकांना प्रत्यक्षात मिळत नसले तरी ते त्यांच्या खात्यात जमा होते व अर्थशास्त्राच्या भाषेत याला ‘नोशनल इंटरेस्ट’ असे म्हणतात. यामुळे मृतावस्थेत असलेल्या खात्यात व्याज तरी जमा होत आहे, एवढा खातेदाराला दिलासा मिळतो. जर एखाद्याचे वार्षिक उत्पन्न 5 लाख रुपयांहून कमी असेल व त्याला प्राप्तिकर भरणे आवश्यक नसेल असे खातेदार या अडचणीत आलेल्या बँकेला 15जी फॉर्म देऊ शकतात व ज्ये÷ नागरिक 15एच फॉर्म देऊ शकतात. हे सादर केल्यानंतर बँक मूलस्रोत कर कापणार नाही पण या बँकेकडून मिळालेले ‘नोशनल इंटरेस्ट’ करदात्याला आपल्या उत्पन्नात समाविष्ट करावयास हवे.
समजा, अशा बँकेबाबत तोडगा निघाला आणि खातेदारांना ठेवींच्या अर्धी रक्कमच द्यायची असे सर्वानुमते ठरले. एक उदाहरण म्हणून आपण हे विचारात घेत आहोत व त्याने कित्येक वर्षे ठेवींच्या 100 टक्के रकमांवर ‘टीडीएस’ भरला असेल तर तो परत मिळण्याची काहीही तरतूद प्राप्तिकर कायद्यात नाही. देशाच्या उभारणीसाठी तुमचे योगदान असे समजून त्या रकमेवर पाणी सोडायचे. यावर खासदारांनी लोकसभेत आवाज उठवायला हवा की ग्राहकांना ज्या ठेवींवर प्रत्यक्षात व्याज मिळत नाही अशा ठेवींवरील व्याजावर मूलस्रोत प्राप्तिकर कापला जाता कामा नये. जेव्हा ही बँक किंवा एनबीएफसी कार्यरत होईल व ठेवीदाराला पूर्ण किंवा काही प्रमाणात जी काय ठेवीची रक्कम व त्यावर व्याजाची रक्कम मिळेल त्या रकमेवर त्यावेळी संपूर्ण कालावधीसाठी मूलस्रोत आयकर कापावा. कंगना, रिया चक्रवर्ती अशा प्रकरणात खासदारांना रुची असते. पण सामान्य माणसाला तो ‘जिझिया कर’ भरावा लागतो, याबाबत ते अनभिज्ञ असतात, ही आपल्या लोकशाहीची शोकांतिका आहे!
– शशांक गुळगुळे