मराठा क्रांती मोर्चाचा महत्वपूर्ण निर्णय : खासदार संभाजीराजे यांच्या उपस्थितीत नाशिकमध्ये बैठक
प्रतिनिधी / नाशिक, कोल्हापूर
मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी आर्थिक दुर्बल घटकातील आरक्षणाच्या (इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस) माध्यमातून सवलती जाहीर केल्या. मात्र मराठा क्रांती मोर्चाने ईडब्ल्यूएसमधील आरक्षण नको तर राज्य घटनेच्या कसोटीवर टिकणारे कायमस्वरूपी आरक्षण द्यावे, अशी भूमिका घेतली आहे.
खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांच्या प्रमुख उपस्थितीत नाशिक येथे शनिवारी मराठा क्रांती मोर्चाची राज्यव्यापी बैठक झाली. तब्बल सहा ते सात तास झालेल्या या मॅरेथॉन बैठकीला राज्यभरातून प्रत्येक जिल्हÎातील मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्य समन्वयक, प्रमुख कार्यकर्ते उपस्थित होते. त्याचबरोबर घटनातज्ञ, कायदेतज्ञांनांही निमंत्रित करण्यात आले होते. सविस्तर चर्चेनंतर भूमिका जाहीर करताना मराठा क्रांती मोर्चाने विविध मागण्याही केल्या. कोल्हापुरात झालेल्या गोलमेज परिषदेत मराठा आरक्षण संघर्ष समितीने जाहीर केलेल्या 10 ऑक्टोबरच्या महाराष्ट्र बंदला पाठिंबा नसल्याचेही या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
नाशिकमधील औरंगाबाद रोडवरील निलगिरी बागेतील मधुरम बॅक्वेट हॉलमध्ये ही बैठक झाली. बैठकीच्या प्रारंभी राज्य सरकारच्या परिपत्रकाची होळी करण्यात आली. खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी राजेंद्र कोंढरे, पुणे, वीरेंद्र पवार, मुंबई, करण गायकर, नासिक, ऍड. अभिजित पाटील, नवी मुंबई, दिलीप पाटील, सचिन तोडकर, कोल्हापूर, प्रवीण पाटील, सांगली, गणेश काटकर, सातारा, जगन्नाथ काकडे, जालना, आप्पा पुडेकर, औरंगाबाद, व्यंकट शिंदे, लातूर, सुचेता जोगदंड, नांदेड, नितीन पवित्रकार, अमरावती, डॉ. अभय पाटील, नागपूर, रवि पाटील, जळगाव, रवि मोहिते, सोलापूर, रूपेश मांजरेकर, रायगड, ऍड. सावंत, सिंधुदुर्ग, मनोज गायके, औरंगाबाद यांच्यासह ऍड. श्रीराम पिंगळे यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.
मराठा क्रांती मोर्चाची भूमिका आणि मागण्या
1) आर्थिक दुर्बल घटकातील आरक्षण, सवलती नको, घटनेच्या कसोटीवर टिकणारे आरक्षण द्या
2) आण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ आणि सारथीसाठी एक हजार कोटीचा निधी तातडीने द्या
3) सारथीच्या अध्यक्षपदी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांची निवड करण्यात यावी.
4) सारथी संस्थेवर अन्य संचालकात मराठा क्रांती मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांना संधी देण्यात यावी.
5) आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या अध्यक्षपदी नरेंद्र पाटीलच राहावेत, संचालकात मराठा क्रांती मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांना नियुक्त करावे.
6) मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठेपर्यंत मराठा विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क राज्य सरकारने भरावे.
7) मराठा आरक्षण देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. आरक्षण देण्याबरोबर स्थगिती लवकर उठविण्यासाठी राज्य सरकारने प्रयत्न करावेत.
8) आरक्षणावरील स्थगितीमुळे मराठा विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया थांबली आहे. त्यामुळे मराठा विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी प्रवेश संरक्षित करावेत.
9) आरक्षणावरील स्थगिती उठेपर्यंत राज्यभरात आंदोलने सुरूच राहतील.
10) मागण्या पूर्ण होत नाहीत तो पर्यंत खासदार, आमदार, मंत्री यांच्या घरावर घेराव घालण्यात येईल.
11) 5 ते 10 ऑक्टोबर दरम्यान मोर्चाच्या वतीने राज्यातील विभागावर तहसिल, जिल्हाधिकारी कार्यालायावर धरणे धरणे, निवेदने देण्यात येतील.
12) मराठा समाजाच्या वतीने राष्ट्रपती, पंतप्रधान, राज्यपाल, मुख्यमंत्री यांना पत्र पाठवून आरक्षणावरील स्थगिती उठविण्याची मागणी करण्यात येईल.
13) मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे राज्य व केंद्र सरकारने तातडीने मागे घ्यावेत.
14) मराठा आरक्षण संघर्ष समितीच्या 10 ऑक्टोबरच्या बंदला पाठिंबा नाही.
10 ऑक्टोबरच्या महाराष्ट्र बंदमध्ये सहभाग नाही
मराठा आरक्षण संघर्ष समितीने कोल्हापुरातील गोलमेज परिषदेत 10 ऑक्टोबरला महाराष्ट्र बंदची हाक दिली आहे. या बंदमध्ये मराठा क्रांती मोर्चा सहभागी होणार नाही. कोरोनामुळे सध्या राज्यातील लोकांची आर्थिक स्थिती बिघडली आहे. अशावेळी राज्यात बंद पुकारणे योग्य होणार नाही, असे या बैठकीत समन्वयकांनी स्पष्ट केले.
सारथीच्या अध्यक्षपदी संभाजीराजेंची निवड करा
सारथी (छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानवविकास संस्था, पुणे) संस्थेच्या अध्यक्षपदी खासदार संभाजीराजे यांची निवड करण्यात यावी, अशी महत्वपूर्ण मागणी नाशिकच्या या मराठा क्रांती मोर्चाच्या बैठकीत करण्यात आली.