प्रतिनिधी / वास्को :
कोरोनाचे संकट ही जागतीक आपत्ती आहे. संसर्ग आणि लॉकडाऊनमुळे बहुतेक लोकांनी आपले रोजगार गमावले आहेत. अशा परिस्थितीतही उत्पनाचे सध्या कोणतेही साधन नसलेल्या कर्जदारांची बँकांकडून वसुलीसाठी छळवणुक होत असून सरकारने या प्रश्नाची गंभीर दखल घ्यावी. रोजगाराचा प्रश्न सुटेपर्यंत वसुली आणि थकलेल्या कर्जांवर दंड आकारण्याचे बँकांकडून होणारे प्रयत्न रोखावेत. कर्जदारांना उध्दवस्त करण्याचे प्रयत्न होत असून ही गंभीर बाब असल्याचे गोवा प्रदेश काँग्रेसने म्हटले आहे.
प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकर यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मुरगाव तालुक्यातील अनेक कर्जदारांवर होत असलेला अन्याय, त्यांची होत असलेली छळवणुक याविषयी माहिती दिली. यावेळी त्यांच्यासोबत वास्कोतील पर्यटक टॅक्सी संघटनेचे गंगाराम फडते, हेडलॅण्ड सडय़ावरील टॅक्सी संघटनेचे उमेश मांदेकर, रेंट अ कार ऍण्ड बाईक संघटनेचे साजन अहमद तसेच सचिन भगत उपस्थित होते. संकल्प आमोणकर यांनी यावेळी कोरोना संसर्ग आणि लॉकडाऊनमुळे आतापर्यंत निर्माण झालेली परिस्थिती, लोकांनी हरवलेला रोजगार, बुडालेले धंदे व इतर समस्यांची माहिती देऊन सद्यस्थितीत बँकांकडून कर्जदारांची होणारी छळवणुक आणि पिळवणुक उघड करून नाराजी व्यक्त केली.
व्याज आणि दंडासह कर्ज वसुलीसाठी बँकांचा तगादा
ते म्हणाले की, लॉकडाऊनमुळे सरकारने प्रथम कर्जदारांना तीन महिन्यांचे हप्ते बँकांना न भरण्याची सुट दिली होती. त्यानंतर हा कालावधी सहा महिन्यांपर्यंत नेण्यात आला. त्यामुळे बँकां कर्जाचा कालावधी सहा महिन्यांनी वाढवतील हे निश्चित होते. परंतु थकलेल्या हप्त्यांवर व्याज, पुन्हा व्याजांवर व्याज, दंड अशा प्रकारे बँक कर्ज वसुली करण्याचा प्रयत्न करतील असे कुणाला वाटले नव्हते. त्यांनी सरकारने जाहीर केलेल्या सुविधेचा लाभ घेतला. मात्र, ऑगष्ट महिना संपताच बँकांनी नोकरी धंदा गमावलेल्या कर्जदारांना छळण्यास सुरवात केली असल्याचे आमोणकर यांनी पुरावनीशी उघड केले. बँकांनी सहा महिन्यांच्या काळातील हप्ते दंडासह वसुलीसाठी कर्जदारांच्या मागे तगादा लावलेला आहे. मात्र, त्यांनी हे कर्ज कसे आणि कुठू फेडावे या प्रश्नाचे उत्तर आता सरकारनेच द्यावे अशी मागणी आमोणकर यांनी केली.
तालुक्यातील मंत्री आमदारांनी कर्जदारांचा प्रश्न सरकारसमोर मांडावा
मुरगाव तालुक्यात विमानतळ, बंदर, रेल्वे स्थानक, पर्यटन व्यवसाय व औद्योगीक वसाहती असून या प्रकल्पांवर अवलंबून शेकडो टॅक्सी व्यवसायीक मुरगाव तालुक्यात आहेत. हे लोक कर्जदार आहेत. शिवाय गृह कर्ज, वैयक्तीक शैक्षणिक कर्ज, औषध उपचारांवर खर्च करण्यासाठी कर्ज घेतलेलेही शेकडो लोक आहेत. मात्र, त्यांना आता उत्पन नाही. त्यांची कुटुंबे कशीबशी दिवस ढकलत आहेत. मात्र, बँकांना त्याबाबत काहीही सोयरसुतक नाही. काहींनी कर्जदारांची कर्जे एनपीए म्हणून जाहीरही केलेली आहेत. काहींना सरकारच्या सुचनांबाबत फरशी माहितीही नाही. त्यामुळे त्यांनी कर्जदारांविरूध्द कारवाईचा बडगा उगारलेला आहे. त्यांच्या कर्जांवर आता वाढीव व्याजामुळे हजारो रूपयांचा अतिरीक्त व्याज बसणार आहे. या कुटुंबांनी मागच्या सहा महिन्यात आपल्याकडे जे काही होते ते संपवले आहे. पुढे कसे दिवस काढावे हा गंभीर प्रश्न आहे. मुरगावच्या सर्वच मतदारसंघात हीच परिस्थिती आहे. त्यांना मदत करण्याची गरज आहे. मात्र, या समस्यांकडे सरकार लक्ष देत असल्याचे दिसून येत नाही असे आमोणकर म्हणाले. मंत्र्यांचे उद्योग लॉकडाऊनमध्येही चालू होते. त्यांना कोणताही फटका बसलेला नाही. त्यामुळे मंत्री मिलिंद नाईक यांच्यासह तालुक्यातील मंत्री व आमदारांनी हा प्रश्न हाती घ्यावा. सरकारसमोर कर्जदारांची स्थिती मांडावी. बँकांना रोखावे. सहा महिन्यांतील व्याज माफ करण्यास भाग पडावे. जोपर्यंत आर्थिक स्थिती पूर्वपदावर येत नाही तोपर्यंत कर्जाची वसुली करण्यात येऊ नये. सरकारने कर्जदारांना जाहीर केलेली सुट आणखी वाढवावी व त्यांना दिलासा द्यावा अशी मागणी आमोणकर यांनी केली.
सरकारने हस्तक्षेप करण्याची टॅक्सी व्यवसायीकांची मागणी
या पत्रकार परिषदेत पर्यटक टॅक्सी संघटनेचे गंगाराम राऊत यांनी आपण या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे हस्तक्षेप करण्याची व दिलासा देण्याची मागणी केली होती, मात्र, आतापर्यंत काहीही घडलेले नाही असे सांगून अशा परिस्थितीमुळे कर्जदारांवर आत्महत्या करण्याची पाळी येऊ शकते अशी भिती व्यक्त केली. हेडलॅण्ड सडय़ावरील टॅक्सी युनियनचे उमेश मांदेकर यांनीही कर्जदारांवर ओढवलेल्या परिस्थितीची माहिती देऊन सरकारकडे मदतीची मागणी केली.