पुणे / प्रतिनिधी :
आर्थिक सुधारणेच्या दिशेने मार्गक्रमण करीत असताना आपण आर्थिक क्षेत्रातील न्याय, कायदा व सुव्यवस्था, वित्तपुरवठा आणि वित्तीय तुट या क्षेत्रांकडे मागे वळून पाहणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ अर्थतज्ञ पद्मश्री डॉ. विजय केळकर यांनी केले.
पुणे इंटरनॅशनल सेंटरच्या वतीने डॉ. विजय केळकर व अजय शहा लिखित ‘इन सर्व्हिस ऑफ द रिपब्लकि’ या पुस्तकाचे प्रकाशन ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या हस्ते करण्यात आले, त्यावेळी डॉ. केळकर बोलत होते.
‘इन सर्व्हिस ऑफ द रिपब्लिक’ या पुस्तकाचे सहलेखक अजय शहा, पर्सिस्टंटचे संस्थापक अध्यक्ष आनंद देशपांडे, प्रसिद्ध लेखक व पत्रकार गिरीश कुबेर, फोर्ब्ज मार्शलचे सहाध्यक्ष नौशाद फोर्ब्ज निरंजन राजाध्यक्ष पुणे इंटरनॅशनल सेंटरचे मानद संचालक प्रशांत गिरबने आदि यावेळी उपस्थित होते. यावेळी राजाध्यक्ष यांनी डॉ. विजय केळकर, अजय शहा, आनंद देशपांडे, गिरीश कुबेर, नौशाद फोर्ब्ज यांच्याशी संवाद साधला. सेनापती बापट रस्त्यावरील एमसीसीआयएमधील बजाज आर्ट गॅलरी येथे सदर कार्यक्रम पार पडला.
डॉ.केळकर म्हणाले, आपल्या देशात नेत्यांकडे एखाद्या विषयातील नवीन कल्पना आहेत. मात्र त्यांच्याकडे त्या विषयातील ज्ञान आणि माहिती याचा मात्र तुटवडा असल्याचे जाणवते. ही बाब लक्षात घेत तज्ञ व्यक्तींनी पुढे येत त्यांना योग्य माहिती देत मार्गदर्शन केले पाहिजे. नवीन कल्पनेची अंमलबजावणी करीत असताना जी ‘रिक्स’ घेणे अपेक्षित असते ती घेण्याची तत्परता ही नवी पिढी दाखवते.
जीएसटीवर सध्या अनेकदा टीका होत आहे याबद्दल प्रश्न विचारला असता डॉ. केळकर म्हणाले, 15 वर्षाच्या विचारविनिमयानंतर जीएसटीची अंमलबजावणी झाली होती. त्यामुळे यामध्ये गुंतागुंत नसावी आणि हा कर सुटसुटीत असणे अपेक्षित होते. अनेक अप्रत्यक्ष कराचे एकत्रीकरण करून एक जीएसटी तयार करण्यात आलेला होता. मात्र त्यामध्ये सुरूवातीपासून अनेक दरामुळे गुंतागुंत वाढली. आताही यामध्ये अनेक दर आहेत. त्यामुळे व्यापारी आणि उद्योजकांना त्रास होतेच त्याचबरोबर कर संकलन करतानाही अडचण होते. विशेष बाब म्हणजे जीएसटी सुरू होऊन दोन वर्षे झाली तरीही यामधील कर संकलन अपेक्षित प्रमाणात वाढलेले नाही.
त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारदरम्यान कराच्या वाटयावरून ताणाताणी सुरू आहे. याबरोबरच जीएसटी करप्रणालीमध्ये संकलित झालेल्या जीएसटीमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारचा वाटा ठरलेला आहे. सत्तेचे विकेंद्रीकरण परिणामकारक करायचे असेल तर जीएसटीचा थेट वाटा महानगरपालिका, जिल्हा परिषदासारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळण्याची गरज असल्याचे डॉ. केळकर यांनी नमूद केले.