प्रतिनिधी/ पणजी
गोव्याचे माजी मुख्य सचिव आणि अलिकडेच गोवा राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त या पदावरुन राजीनामा दिलेल्या आर. के श्रीवास्तव यांना दिल्ली येथील विशेष सीबीआय न्यायालयाने दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे.
दिल्लीचे सहकार निबंधक असताना बनावट कागदपत्रांच्या आधारे सोसायटीचे नूतनीकरण केल्याप्रकरणी ही शिक्षा झाल्याचे समोर आले आहे. वरील शिक्षेसह त्यांना रु. 35000 एवढा दंड ठोठावण्यात आला आहे. दिल्ली येथील राधाकृष्ण को. ऑपरेटिव्ह ग्रुप हाऊसिंग सोसायटीला त्यांनी मुदतवाढ देऊन नूतनीकरण केले होते. बोगस व खोटय़ा कागदपत्रांच्या आधारे ते केल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता.
स्व. मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना श्रीवास्तव हे गोव्यात मुख्य सचिव होते. श्रीवास्तव हे आयएएस अधिकारी असून निवृत्त झालेले आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सीबीआय न्यायालयाने हा खटला दाखल केला होता. गोवा राज्यात मुख्य सचिव म्हणून येण्यापूर्वी श्रीवास्तव हे दिल्लीचे सहकार निबंधक होते. चौकशी आणि तपासकाम केल्यानंतर त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. तेथील सुनावणीत त्यांच्यावर आरोप सिद्ध झाले आणि त्यांना वरीलप्रमाणे शिक्षा देण्यात आली. गोव्यात मुख्य सचिव किंवा राज्य निवडणूक आयुक्त असताना त्यांनी काहीतरी भानगडी केलेल्या असाव्यात असा संशय आता सरकारी प्रशासनात व्यक्त होत आहे.