महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश आणि केरळ या राज्यातील ग्रामीण भागांमध्येही कोरोनाचा झालेला फैलाव, रविवार सकाळपूर्वीच्या 24 तासामध्ये भारतभरात झालेल्या 38,902 इतके रूग्ण वाढल्याच्या पार्श्वभूमीवर आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील देशाची प्रतिमा काय होईल याची चिंता करत कोरोनाचा समूह संसर्ग झाला हे अमान्य करणे घातक ठरेल असा इशारा इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए)ने दिलेला आहे. आयएमए ही देशभरातील डॉक्टरांची संघटना आहे. देशातील कोरोनाबाधितांची संख्या 10 लाख 77 हजारांवर पोहोचली असून हा मजकूर वाचला जात असताना हा आकडा 11 लाख पार करून गेलेला असेल. मात्र तरीही केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने तसेच भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने मात्र समूह संसर्गाचा हा दावा फेटाळून लावलेला आहे. देशातील प्रमुख संस्थांची अशा गंभीर विषयावर तरी एकवाक्यता असायला हवी. मात्र तीही नसणे संकटाच्या काळात जनतेची चिंता वाढविणारेच ठरत असते. देशातील अनेक जिल्हय़ांमध्ये सध्या रूग्णालयात जागा कमी पडू लागली आहे. उपचारासाठी यंत्रणा प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत असली तरीही त्यांनाही काही मर्यादा आहेत हे लक्षात घेतलेच पाहिजे. त्यामुळेच मुंबई, ठाणे, पुणे, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता अशा मोठय़ा लोकसंख्येच्या शहरांची अवस्था बिकट झालेली आहेच. त्याशिवाय त्यांची आरोग्य व्यवस्थाही प्रचंड तणावाखाली आहे. वाढत्या रूग्णसंख्येमुळे मुंबई वगळता इतर सर्व शहरांमध्ये पुन्हा लॉकडाऊन करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील बहुतांश जिल्हय़ात लॉकडाऊन पुन्हा सुरू झाले आहे. राहिलेल्या पुणे, सातारा, कोल्हापूर पाठोपाठ सांगलीनेही सोमवारी लॉकडाऊनची घोषणा केली. अर्थात हा उपाय नाही हे यंत्रणाही मान्य करत असली तरी किमान कोरोनाची वाढती साखळी रोखण्यासाठी तरी लॉकडाऊन करणे गरजेचे असल्याचे समर्थन केले जात आहे. एकाबाजूला जगण्याची ही अडचण तर दुसऱया बाजूला रूतून बसलेल्या अर्थचक्राचे आव्हान आहे. जर देश चालायचा असेल तर सर्वंकष लॉकडाऊन हा पर्याय नाही. उद्योग, सेवा, कृषी अशी क्षेत्रेही जीवनावश्यक समजून सुरूच ठेवावीत अशा मागणीचाही दबाव आहे. त्यामुळेच देशात सर्वप्रथम लॉकडाऊनची घोषणा करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडच्या आपल्या भाषणात त्याबाबत नव्याने आग्रही राहणे टाळले पाहिजे असेच सुचविले आहे. पण, तरीही घोषणा काही थांबलेल्या नाहीत. जून महिन्यात केंद्राने राज्य सरकारांना याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले. तर राज्य सरकारांनी स्थानिक प्रशासकीय अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनी सामंजस्याने निर्णय घ्यावा असे सुचवून स्थानिक पातळीवर निर्णय सोपवले. परिणामी कार्यवाहीत एकवाक्यता राहिली नाही. एका जिल्हय़ाचा निर्णय एक तर दुसरीकडे भलताच, अशी स्थिती झाली. त्यातच कोरोना प्रभावित शहरांमधील लोकसंख्या गावाकडे निघाली आणि त्यांनी गर्दीचा आणि प्रशासकीय गोंधळाचा फायदा उपटला. अनेक ठिकाणी लोकांनी अनधिकृतच गावागावांमध्ये घुसखोरी केली आणि गावात पोहोचल्यावर उच्छादच मांडला. परिणामी शहरांमधील संकट गावांमध्ये घुसले. या सर्व प्रकारांना आळा घालणे आता मुश्किल बनू लागले तेव्हा नेतेमंडळींनी प्रशासकीय अधिकाऱयांना पुढे करून पुन्हा लॉकडाऊन लादण्यास प्रारंभ केला. पण, संपूर्ण देशाचा विचार करता काय दिसते? जे आयएमएला वाटते ते केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला किंवा आरोग्य परिषदेला वाटतेच असे नाही. समूह संसर्ग झाला आहे हे आएएमएचे म्हणणे म्हणजे केंद्र सरकारला स्थानिक उद्रेक वाटतो. पण, अनेक जिल्हय़ांमध्ये किंवा ग्रामीण भागात अशी स्थिती नाही असे सांगणारी आकडेवारी सरकारकडे तयारच आहे. अर्थात ते खरेही आहे. पण, अर्धसत्यच. कोरोना संक्रमितांचा आकडा सव्वाशे कोटीहून अधिक लोकसंख्येच्या प्रमाणात पाहिला तर तो 11 लाख म्हणजे नगण्यच! त्यादृष्टीने केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय हेच सांगत राहणार यात शंकाच नाही. पण, हा आकडा रोज तीस, चाळीस हजाराच्या गतीने वाढतच राहिला तर जेथे त्याचा उदेक सुरू आहे तिथल्या आरोग्य यंत्रणेचे काय होईल? लोकांवर उपचार तरी होतील का, याचा खुलासा कधीच होणार नाही. दुसऱया बाजूला आयएमएचा इशारा खरा मानून कारवाई करायची झाली तर आजच 67… मुलांच्या पालकांच्या एक तर नोकऱया गेल्या आहेत किंवा त्यांचे उत्पन्न निम्म्याहून कमी झालेले आहे. 40… मुले याच तणावात आहेत. मग अशा जनतेला रोजगार द्यायचा की घरात रहायला सांगायचे? एक अहवाल असेही सांगतो की, 55.1… जनतेला आजच्या घडीला दोन वेळचे अन्नही मिळणे मुश्किल बनलेले आहे. अर्थात प्रत्येकाला रेशन दिल्याचा दावा देशातील सर्व सरकारे करत असताना ते खरे मानायचे की खोटे? पण, संकटाच्या काळात सरकारवर फार शंका घेऊन चालत नाही आणि सर्व्हेंच्यावर अवलंबून राहण्यासारखी विश्वासार्ह यंत्रणा आपल्याकडे आहे असेही छातीठोकपणे सांगता येत नाही. एकूणच सगळीच स्थिती मती कुंठीत करणारी आहे. केंद्राने, राज्य सरकारने निर्णय घ्यायचा तर घ्यायचा काय? अटकाव करायचा तर कशाला? लॉकडाऊनच्या टप्प्यांवर टप्प्यांमध्ये एकेका क्षेत्राला जीवनावश्यक ठरवत सुरू करावे लागले. अनेकदा माहीत असूनही डोळेझाक करावी लागली. आणि आता कोरोनासह जगणे शिकले पाहिजे असे सांगून कशीतरी त्यातून सुटका करून घेतली. या दरम्यान जनतेचे जितके हाल झाले तेवढेच सरकार आणि संपूर्ण यंत्रणेचेही झाले. सरकार चालवायचे तर महसूल हवा आणि त्यासाठी अर्थचक्र सुरू असले पाहिजे. त्या दबावापोटी सरकारला जे निर्णय घ्यावे लागले ते म्हणजेच कोरोनासह जगणे आहे, असे आता मानून चालायचे सुरू आहे. समूह संसर्ग आहे हे मान्य केले तरी या परिस्थितीवर उपाय काय हे कोणीही ठामपणे सांगू शकत नाही. कारण, सगळे जग अंधारातच चाचपडते आहे. अशा स्थितीत कोरोनावर औषध सापडावे यासाठी चाललेल्या धडपडीकडे नजर लावून थांबण्याखेरीज कोणाच्याच हाती काही उरलेले नाही. हेच वास्तव आहे आणि या वास्तवाला सामोरे जाणे म्हणजेच कोरोनाशी जुळवून घेणे आहे.
Previous Articleचांदण्या शिंपीत जाशी
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.