गोवा फॉरवर्डचे जॉन नाझारेथ यांची टीका
प्रतिनिधी / पणजी
एका बाजूने सरकारकडे निवृत्त सरकारी कर्मचाऱयांचे पेन्शन देण्यासाठीसुद्धा पैसे नाहीत आणि दुसऱया बाजूने 10 हजार नोकऱया आणि आता खनिज खाण महामंडळ स्थापन करण्याचे आश्वासन म्हणजे येत्या निवडणुकीसाठी लोकांना आमिष दाखवण्यासारखाच प्रकार वाटतो, असा संशय गोवा फॉरवर्डच्या कामगार शाखेचे नेते जॉन नाझारेथ यांनी व्यक्त केला आहे.
पणजीत पक्षाच्या मुख्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. सातव्या वेतन आयोगाने निवृत्त सरकारी कर्मचारी व पेन्शनर्ससाठी विशेष पॅकेज जारी केली होती. त्याद्वारे प्रत्येक निवृत्त कर्मचाऱयास 300 ते 400 रुपयेपर्यंत जादा लाभ मिळत होता. मात्र गोवा सरकार अद्याप त्याची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करत नाही. त्याशिवाय वर्ष 2016 नंतर निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱयांना जानेवारी ते जून दरम्यान बढती मिळाली होती त्यांना एक अतिरिक्त पगारवाढ देऊन त्यांच्या पेन्शनचा फेरआढावा घ्यावा असाही प्रस्ताव सातव्या वेतन आयोगाने ठेवला होता. त्याची अंमलबजावणी करण्यासंबंधी सरकारने जून 2020 मध्ये परिपत्रक काढले होते. परंतु वर्ष सरले तरी त्याचीही प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नाही.
सध्या कोरोना संकटामुळे अनेक निवृत्तीवेतनाधारकही संकटात सापडले आहेत. त्यांना नियमित औषधोपचारांसाठी सुद्धा पैसे मिळेनात अशी परिस्थिती झाली आहे. भरीस महागाई प्रचंड वाढली आहे, पेट्रोल, गॅस यासह अन्य सर्व जीवनावश्यक वस्तुंच्या किंमती भरमसाठ वाढलेल्या आहेत, आणि निवृत्तीवेतन मिळत नसल्याने लोकांचे हाल झाले आहेत, असे नाझारेथ म्हणाले.
हे एकूण चित्र पाहता सरकारला आपल्याच कर्मचाऱयांबद्दल काहीच सोयरसुतक नाही का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. यापूर्वी सरकारी कर्मचाऱयांचे गृह बांधणी कर्ज बंद केले, लाडली लक्ष्मी योजनेच्या उत्पन्न मर्यादेत वाढ केल्यामुळे निम्नस्तरीय कर्मचाऱयांनासुद्धा योजनेचा लाभ घेणे अशक्य झाले, दिनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजनेतूनही सरकारी कर्मचारी बाहेर पडले, अशा विविध प्रकारे सरकारने या कर्मचाऱयांवर अन्याय केला.
यातून एकच गोष्ट स्पष्ट होते ती म्हणजे या सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. अशावेळी आता 10 हजार नोकऱया देण्याचे आश्वासन मंत्री, आमदार देत आहेत. त्यासाठी रोज जाहिरातीही प्रसिद्ध होत आहेत, तर या कर्मचाऱयांना पगार देण्यासाठी सरकार पैसे कुठून आणणार, असा सवाल नाझारेथ यांनी उपस्थित केला. त्याही पुढे जाताना हे सरकार आता खनिज खाण महामंडळ स्थापन करण्याचे आश्वासन देत आहे. या महामंडळासंबंधी अनेक वर्षांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता. त्याची अंमलबजावणी करण्याची घाई आता विधानसभा निवडणूक वर्षावर येऊन ठेपली असताना करण्यात येत आहे यावरून निवडणूक जिंकणे हे एकच ध्येय या सरकारचे आहे, हेच स्पष्ट होते, असेही नाझारेथ म्हणाले.