भारताचा करारास नकार, यापूर्वीच बाहेर
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
आसियान या संघटनेच्या 15 सदस्य देशांनी बराच काळ प्रलंबित राहिलेल्या व्यापार कराराची पूर्तता केली आहे. हा करार जगातील सर्वात मोठा मानला जातो. करारावर स्वाक्षऱया करणाऱया देशांमध्ये ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, म्यानमार, फिलिपाईन्स, सिंगापूर, थायलंड, व्हिएतनाम, लाओस, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जपान, दक्षिण कोरिया व न्यूझीलंड या देशांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले.
आसियान संघटनेत भारताचाही समावेश आहे. तथापि, भारताने या करारावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला आहे. भारताच्या काही अटी मान्य करण्यास संघटनेने नकार दिल्याने भारताने या करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय 2019 मध्ये घेतला होता. चीनचे मात्र कराराला समर्थन होते.
काय आहे हा करार
या करारामुळे त्यात समाविष्ट असणाऱया देशांना आपली बाजारपेठ अन्य सदस्यदेशांच्या वस्तूंसाठी खुली करावी लागणार आहे. तसेच सदस्य देशांकडून आयात केलेल्या वस्तूंवरील करात कपात करावी लागणार आहे. वाहतूक व विक्रीसाठी आवश्यक असणाऱया इतर सुविधा कमी करात पुरवाव्या लागणार आहेत.
भारत का बाहेर
या करारामुळे भारताच्या देशी उत्पादकांवर मोठा ताण पडण्याची शक्यता होती. चीन आदी देशांकडून येणाऱया मालावर कमी कर आकारणी करण्याची अट असल्याने भारतातील उद्योगांची हानी होण्याचा संभव होता. या करारावर स्वाक्षऱया करणाऱया अनेक देशांवर चीनचा आर्थिक प्रभाव आहे. काही देश तर आर्थिकदृष्टय़ा चीनची मांडलिक राष्ट्रे मानली जात आहेत. भारताला हे चीनचे वर्चस्व मान्य नसल्याने तसेच स्थानिक बाजारपेठेच्या सुरक्षेचा प्रश्न असल्याने भारताने करारावर स्वाक्षरी करण्यास नकार देऊन बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.
भारताचा आसियानशी व्यापार
भारताचा दरवर्षी आसियान देशांशी 81 अब्ज डॉलर्सचा व्यापार काहे. ही रक्कम भारताच्या एकंदर आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या जवळपास दहा टक्के इतकी आहे. तर आसियान देशांना भारताकडून होणारी निर्यात भारताच्या एकंदर निर्यातीच्या 11 टक्के आहे. भारताने करारावर स्वाक्षरी केली नसली तरी स्वतंत्ररित्या तो आसियान देशांबरोबर व्यापार करू शकतो. त्यामुळे करारावर स्वाक्षरी न करण्याचा कोणताही तोटा होणार नाही असे सांगण्यात आले.