राज्यात औद्योगिक क्षेत्राचा विकास, रोजगारनिर्मितीत वाढ होणारः उपमुख्यमंत्री डॉ. अश्वथ नारायण यांचे प्रतिपादन
प्रतिनिधी / बेंगळूर
राज्यात इंजिनियरिंग संशोधन आणि विकास (इ. आर. ऍन्ड डी) धोरण-2021 मंगळवारी जारी करण्यात आले आहे. उपमुख्यमंत्री तथा माहिती तंत्रज्ञान आणि जैविक तंत्रज्ञानमंत्री डॉ. अश्वथ नारायण यांनी या धोरणाची घोषणा केली आहे. राज्याच्या प्रगतीला नवी दिशा देणारे हे धोरण देशात प्रथमच कर्नाटकाने जारी केले आहे. त्यामुळे उद्योग क्षेत्राच्या विकासाबरोबरच रोजगार निर्मितीही वाढणार आहे, असा विश्वास डॉ. अश्वथ नारायण यांनी यावेळी व्यक्त केला.
देशात इंजिनियरिंग संशोधन आणि विकास क्षेत्राचा अत्यंत वेगाने विस्तार होत आहे. या क्षेत्रात 2018 पासून वार्षिक सरासरी 12.8 टक्के प्रगती साध्य झाली आहे. याच क्षेत्रात 2025 पर्यंत जागतिक उलाढाल 2 लाख कोटी डॉलर्स इतकी होण्याची शक्यता आहे. यानुसार व्यवहाराच्या आणि रोजगाराच्या संधींचा विचार करून राज्यात सज्जता राखणे हा या धोरणाचा उद्देश आहे, असे डॉ. अश्वथ नारायण यांनी सांगितले.
इलेक्टॉनिक्स, आयटी-बीटी, विज्ञान-तंत्रज्ञान खाते, कर्नाटक तंत्रज्ञान आणि नवनिर्माण संस्था (किट्स), नॅसकॉमच्या उद्योजक प्रतिनिधींशी चर्चा करून धोरण तयार करण्यात आले आहे. याच्या कक्षेत अनेक क्षेत्रांचा समावेश करण्यात येईल. विमान आणि संरक्षण, वाहने, वाहनांचे सुटे भाग, विद्युतचलित वाहने, जैविक तंत्रज्ञान, औषध व वैद्यकीय उपकरणे, दूरसंपर्क, इलेक्टॉनिक व्यवस्था आणि विकास, सॉफ्टवेअर उत्पादननिर्मिती या क्षेत्रांचा इंजिनियरिंग संशोधन आणि विकास धोरणामध्ये समावेश करण्यात येणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
अग्रस्थान कायम राखण्याचा प्रयत्न
राज्यात 400 हून अधिक इंजिनियरिंग संशोधन आणि विकास केंद्रे/जीसीसी असून देशाच्या इंजिनियरिंग संशोधन आणि विकास उद्योगांमध्ये मोठे योगदान देत आहेत. या क्षेत्रातील अग्रस्थान कायम राखण्याचा प्रयत्न असेल. राज्य कौशल्यप्राप्त ‘ज्ञानकाशी’ बनविण्यासाठी हे धोरण साहाय्यकारी ठरेल, असेही ते म्हणाले.
150 आयटीआय कॉलेजच्या विकासासाठी 5 हजार कोटी खर्च
औद्योगिक प्रशिक्षणाला अधिक प्राधान्य देण्याच्या उद्देशाने राज्यातील 150 आयटीआय कॉलेजचा विकास करण्यासाठी 5 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. औद्योगिक आणि प्रगतीला पूरक शिक्षणाला सरकारने महत्त्व दिले आहे. उद्योगांना कौशल्यप्राप्त मनुष्यबळ पुरविण्याचे उद्दिष्ट सरकारने बाळगले आहे. नवे आयटीआय कॉलेज सुरू करण्याबरोबरच सध्या असणाऱया कॉलेजचा दर्जा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा बनविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल, असेही डॉ. अश्वथ नारायण म्हणाले.
धोरणाचे उद्देश –
- उद्योग आणि शैक्षणिक क्षेत्रांमध्ये संपर्क निर्माण करणे.
- कौशल्यप्राप्त अभियांत्रिकी मनुष्यबळ निर्माण करणे.
- चाचणी, प्रयोग आणि इतर नाविन्यपूर्ण पायाभूत सुविधा निर्मिती.
- बेंगळूरजवळ इंजिनियरिंग रिसर्च ऍन्ड डेव्हलपमेंट उद्योग वाढविणे.
धोरणाचा उपयोग –
- देशातील इंजिनियरिंग व विकासात कर्नाटकाचा वाटा 45 टक्के असेल.
- 50 हजार कौशल्ययुक्त रोजगार निर्मिती शक्य.
- इंजिनियरिंग संशोधन व विकास क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढणार.