मराठा आरक्षण सुनावणीत राज्य सरकारने मांडली भूमिका
प्रतिनिधी / नवी दिल्ली
पेंद्र सरकार विरूद्ध इंद्रा सहानी खटल्यात तीस वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात पन्नास टक्के आरक्षणाची मर्यादा घालण्यात आली होती. या मर्यादेचा पुनर्विचार करण्यात यावा, अशी मागणी मराठा आरक्षणप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठापुढे सुरू असलेल्या सुनावणीत शुक्रवारी राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आली. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी गठित करण्यात आलेला गायकवाड आयोग परिपूर्ण असून त्यातील सर्व सदस्य तज्ञ आहेत. त्यामुळे आयोगाच्या वैधानिकतेवर शंका घेता येणार नाही, अशी भूमिकाही राज्य शासनाच्या वतीने मांडण्यात आली.
मराठा आरक्षणप्रश्नी सर्वोच्च न्यायलयातील अशोक भूषण, एल. नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नाजीर, हेमेंद्र गुप्ता आणि एस. रविंद्र भट या न्यायाधिशांपुढे सुनावणी सुरू आहे. शुक्रवारी राज्य सरकारच्या वतीने सिनिअर कौन्सिल ऍड. मुकुल रोहतगी यांनी भूमिका मांडली. ते म्हणाले, मंडल आयोगाने आरक्षणासंदर्भात ज्या शिफारशी केल्या, त्या सर्व 1935 च्या जनगणनेवर आधारीत होत्या. त्यामुळे त्या व्यापक नव्हत्या. दर वीस वर्षांनी आरक्षणाच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची तरतूद मंडल आयोगामाध्ये आहे. इंद्रा सहानी खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा निश्चित केली असली तरी ती देखील व्यापक नव्हती. कारण त्यावेळी न्यायाशिधांपैकी काही न्यायाधिशांनी निकालावरील मतदानावेळी विरोध केला होता. विरोध करणाऱया न्यायाधिशांचे त्यावेळचे मत आज वास्तवात खरे ठरत आहे. त्यामुळे आरक्षणातील 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचा फेरविचार, पुनर्विचार करण्यात यावा, अशी मागणी रोहतगी यांनी केली.
गायकवाड आयोग परिपूर्ण आणि वैधानिक
महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी स्थापन केलेला न्यायमूर्ती गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोग परिपूर्ण आणि वैधानिक आहे. गायकवाड स्वतः निवृत्त न्यायाधिश आहेत. त्याचबरोबर इतर सदस्यही तज्ञ आहेत. त्यांना चॅलेंज देता येणार नाही, असे सुनावणीत रोहतगी यांनी सांगितले. राज्य सरकारचे आणखीन एक वकील ऍड. पटवालिया यांनी विरोधी पक्षकरांचे वकील ऍड. संचेती यांचे मत खोडून काढले. ते म्हणाले, गायकवाड आयोगातील सर्व सदस्य पात्रतेचे आणि सक्षम आहे. अध्यक्ष गायकवाड हे निवृत्त न्यायाधिश आहेत. त्यामुळे त्यांच्या निरीक्षणाला चॅलेंज देता येणार नाही, असे ऍड. पटवालियांनी सांगितले. मराठा समाजाची माहिती संकलीत करताना सोलापूर जिल्हÎातून तब्बल साठहजार पुरावे, कागदपत्रे सादर करण्यात आली. ती प्रतिनिधींनी दिली की, साठहजार व्यक्तींनी आणून दिली, या घटनापीठाच्या प्रश्नावर पटवालिया यांनी लोकांनी प्रतिनिधींकडे दिली आणि प्रतिनिधींनी आयोगाकडे दिली, अशी माहिती घटनापीठाला दिली.