पेट्रोलियम मंत्री प्रधानांचे स्पष्टीकरण – राज्यसभेत मांडली बाजू
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या दरांचा मुद्दा बुधवारी संसदेत उपस्थित झाला आहे. राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान अनेक खासदारांनी हा मुद्दा उपस्थित केला असता पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सरकारची बाजू मांडली आहे. पेट्रोलियम कंपन्या किमती निर्धारित करत असल्याने केंद्र सरकार काहीच करू शकत नाही. हा दर क्रूडच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमतींवर अवलंबून असल्याचे प्रधान यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे.
मागील दोन महिन्यांमध्ये सातत्याने पेट्रोल अन् डिझेलच्या दरामध्ये वाढ झाली आहे. मागील एक वर्षात पेट्रोलचा दर सुमारे 18 रुपये प्रतिलिटरने वाढला आहे. दिल्लीत बुधवारी पेट्रोलचा दर उच्चांकी 87.60 रुपये प्रतिलिटरवर पोहोचला आहे.
करामध्ये कपात का नाही?
सरकारने करांमध्ये कपात करावी, अशी सूचना तृणमूल खासदार शांतनू सेन यांनी केली आहे. पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी इंधनाच्या किमती केवळ केंद्र सरकारच्या करांवर नव्हे तर राज्य सरकारांचे कर आणि आंतरराष्ट्रीय दरावर निर्भर असल्याचे म्हटले आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या किमती बाजाराच्या आधारावर निश्चित होता. केंद्रासह राज्य सरकारेही स्वतःच्या विकासाच्या गरजेनुसार करांमध्ये वाढ करत असल्याचे प्रधान यांनी सांगितले आहे.
दरनिश्चित करण्याचे स्वातंत्र्य
पेट्रोलियम उत्पादनांवर प्रत्येक सरकार कर आकारत राहिले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचा भाव कमी अधिक झाल्यास त्या आधारावर देशात पेट्रोल-डिझेलच्या दरांमध्ये उतार-चढाव होतो. दरनिश्चित करण्याचे स्वातंत्र सरकारी तेल कंपन्यांना देण्यात आले आहे. भारत स्वतःच्या गरजेच्या 85 टक्के कच्चे तेल आयात करत आहे.
जनकल्याणाचा उद्देश
केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या जनकल्याणाच्या योजनांसाठी पेट्रोल-डिझेलवर कर आकारला जातो, हेच माध्यम असल्याने सर्व पक्षांचे सरकार असे पाऊल उचलत आले आहे. पेट्रोल-डिझेलवर केंद्र सरकार अबकारीशुल्क आकारते तर राज्य सरकारे मूल्यवर्धित कराची वसुली करत असल्याचे प्रधान यांनी सांगितले आहे. मागील 300 दिवसांपैकी 60 दिवस पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले आहेत. तर 21 दिवस पेट्रोलचे तर 7 दिवस डिझेलचे दर घटले आहेत, अशी माहिती प्रधान यांनी दिली आहे.
तुलना करणेच गैर
माता सीता यांची भूमी असलेल्या नेपाळमध्ये पेट्रोल-डिझेल भारतापेक्षा स्वस्त आहे, रावणाचा देश असलेल्या श्रीलंकेत भारताहून कमी किमतीत मिळत आहे, मग भगवान रामाच्या देशात इतके महाग का अशी विचारणा समाजवादी पक्षाचे खासदार विश्वंभर प्रसाद निषाद यांनी केली आहे. या देशांसोबत भारताची तुलना करणे गैर आहे, कारण तेथील समाजाच्या काही विशेष घटकांनाच हे मिळू शकते. या देशांमध्ये केरोसिन 57 रुपये प्रतिलिटर आहे. तर भारतात 32 रुपये प्रतिलिटर असल्याचा दावा प्रधान यांनी केला आहे.