भाडेवाढ मात्र नाही : रिक्षाचालक अडचणीत
प्रतिनिधी/ बेळगाव
इंधनाचे दर भरमसाट वाढत आहेत. याचबरोबर रिक्षा खरेदी करताना मोठी रक्कम मोजावी लागत आहे. किमान अडीच लाख रुपये रिक्षा खरेदीसाठी लागत आहेत. विमा आणि परवाना यामध्येही वाढ केल्यामुळे रिक्षा व्यवसाय परवडणे अवघड झाला आहे. रिक्षाचे भाडे मात्र केवळ 5 ते 10 टक्के वाढविण्यात येत आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर असून जिल्हा प्रशासनाने रिक्षाभाडय़ात वाढ करावी, अशी मागणी रिक्षाचालकांतून होत आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये इंधनाचे दर चार ते पाच पटींनी वाढले. मात्र, भाडेवाढ झालीच नाही. त्यामुळे ऑटोरिक्षा व्यवसाय करणे अवघड झाले आहे. उलट रिक्षाचालकांनाच बदनाम करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. भाडेनिश्चिती आणि मीटरसक्ती ही फक्त सामान्य प्रवाशांचीच नव्हे तर रिक्षाचालकांचीही आहे. सुटसुटीतपणा आणि पारदर्शकतेसाठी प्रशासनाने पाऊल उचलणे गरजेचे आहे. पूर्वी महिन्याला एकदा आरटीए बैठक होत होती. मात्र, आता वर्षभरात एकदाही बैठक घेतली जात नाही.
जिल्हाधिकारी याकडे साफ दुर्लक्ष करत आहेत. आरटीए कमिटी असते. त्या कमिटीच्या माध्यमातून रिक्षांचे दर ठरविले जातात. मात्र, आतापर्यंत रिक्षाचालकांच्या समस्येकडे दुर्लक्षच करण्यात आले आहे. बेळगावातील रिक्षावाले मनमानी भाडे आकारतात, अशा तक्रारी होत आहेत. मात्र, रिक्षाचालकांच्या समस्यांबाबतही जिल्हा प्रशासनाने विचार करणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्र तसेच इतर शहरांतील रिक्षाभाडे आणि बेळगावातील निश्चित करण्यात आलेले रिक्षाभाडे यामध्ये मोठी तफावत आहे. ती दूर होणे गरजेचे असल्याचे मत श्रीकांत अनंत मदली यांनी व्यक्त केले आहे.
पूर्वी 50 ते 60 हजार रुपयांना रिक्षा मिळत होती. मात्र, आता अडीच लाख रुपये रिक्षाचा दर झाला आहे. त्यानंतर 8 हजार 800 रुपये विमा प्रतिवर्ष भरावा लागत आहे. त्याचबरोबर परवाना काढताना 3 हजार रुपये मोजावे लागत आहेत. बँका किंवा सोसायटींमधून कर्ज घेऊन रिक्षा व्यवसाय करावा लागतो. मात्र, असलेले दर पाहता हा व्यवसाय करणे अवघड जात आहे.
पेट्रोल दराच्या वाढीप्रमाणेच भाडय़ामध्येही वाढ होणे गरजेचे आहे. पेट्रोल दर 41 ते 58 टक्क्मयांपर्यंत वाढले आहेत. मात्र, रिक्षाभाडय़ांचे दर 10 टक्केही वाढविण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे व्यवसाय करणे अवघड झाले आहे. 1.9 किलोमीटरला 25 रुपये हा दर परवडणारा नाही. महाराष्ट्रामध्ये यासाठी 37 रुपये दर आहे. तेव्हा त्याचा गांभीर्याने विचार होणे गरजेचे आहे. आरटीए मीटिंग घेणेही महत्त्वाचे आहे. 2005 मध्ये तसेच 2013 मध्ये प्रतिमीटर दरात वाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर 25 ते 30 वेळा इंधन वाढले. मात्र, रिक्षाभाडय़ामध्ये वाढ करण्यात आली नाही.
रिक्षा व्यवसाय करणे आता कठीण झाले आहे. मनमानीपणे सर्व कारभार सुरू आहे. स्मार्ट सिटीअंतर्गत बरीचशी कामे सुरू आहेत. त्यामुळे रस्ते खराब झाले आहेत. त्यामधून रिक्षा चालविणे कठीण जात आहे. यातच वडाप आणि प्रवासी टेम्पो यामुळेदेखील फटका बसत आहे. एकूणच रिक्षाव्यवसाय अडचणीत आला असून या क्यवसायाला ऊर्जा देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने प्रयत्न करणे महत्त्वाचे आहे, असे श्रीकांत मदली यांनी स्पष्ट केले.