न्यायालयाचा आदेश येईपर्यंत सरकारकडून विद्यार्थ्यांना दिलासा : पत्रक केले जारी
प्रतिनिधी /बेळगाव
राज्य सरकारने पदव्युत्तर शिक्षणामध्ये कन्नड सक्ती करण्याबाबत प्रयत्न सुरू केले होते. राष्ट्रीय शिक्षण निती 2020 ची अंमलबजावणी करताना पदव्युत्तर शिक्षणामध्ये एक विषय कन्नडसक्ती करण्याचा निर्णय 7 ऑगस्ट 2021 ला घेतला होता. मात्र त्या विरोधात उच्च न्यायालयात संस्कृत भारती ट्रस्ट व इतरांनी 15 सप्टेंबर 2021 ला याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर 16 डिसेंबर 2021 ला न्यायालयाने अशी सक्ती करु नये, असा आदेश सरकारला दिला. त्यामुळे कर्नाटक सरकारला चांगलाच दणका बसला.
त्यामुळे आता सरकारने त्या आदेशाचे पालन करत इच्छेनुसार कन्नड विषय कोणीही घेऊ शकतो. मात्र त्याला कोणत्याही प्रकारची सक्ती करण्यात येणार नाही. तेव्हा विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारची सक्ती नसल्याचे या पत्रकाद्वारे जाहीर केले आहे. कर्नाटक राज्यामध्ये अनेक भागांमध्ये भाषिक अल्पसंख्याक राहत आहेत. त्यामुळे अशी सक्ती करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
‘त्या’ निर्णयाविरोधात याचिका
गेल्या काही वर्षांमध्ये कर्नाटकात सर्वत्र कानडीकरण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. सध्या दहावीपर्यंतच ही कन्नडसक्ती लादण्यात आली आहे. त्यानंतर कॉलेजला इच्छेनुसार आपण कोणताही विषय निवडू शकतो. असे असताना पदव्युत्तर महाविद्यालयामध्ये कन्नडसक्ती लादून इतर राज्यातील विद्यार्थ्यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न सरकारने केला होता. जर अशा प्रकारे सक्ती झाली तर परराज्यातील विद्यार्थी कर्नाटकात शिक्षणासाठी येणारच नाहीत. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्राला मोठा फटका बसण्याची शक्मयता आहे. त्यामुळे काही जणांनी त्या विरोधात याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने हा निकाल दिल्याने सरकारला हा आदेश काढावा लागला आहे.