युरोप खंडातील एक प्रमुख देश फ्रान्समध्ये अध्यक्षीयपदाची निवडणूक होऊन त्याचे निकाल 26 एप्रिल रोजी जाहिर झाले. अटीतटीच्या या निवडणुकीत इम्यॅन्युअल मॅक्रॉन हे दुसऱयांदा राष्ट्राध्यक्षदी निवडून आले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या ‘ऐन मार्शे’ अर्थात ‘बढे चलो’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱया पक्षाची सत्ता फ्रान्समध्ये पुर्नःप्रस्थापित झाली आहे. अर्थात गतवेळी इतके घवघवीत यश त्यांना या खेपेस लाभले नाही. 2017 च्या निवडणुकीत निकटच्या प्रतिस्पर्धी ‘नॅशनल रॅली’ पक्षाच्या ली पेन यांचा पराभव करताना 66 टक्के मते मिळाली होती. ली पेन यांना 33 टक्के मिळाली होती. मात्र यावेळी ली पेन याच प्रमुख प्रतिस्पर्धी असताना मॅक्रॉन यांना 58 टक्के तर ली पेन यांना 41 टक्के इतकी मते मिळाली आहेत. याचाच अर्थ मॅक्रॉन यांच्या मतात जितक्या टक्क्यांनी घट झाली आहे तितक्याच टक्क्यांची वाढ पेन यांच्या मतात झाली आहे. मॅक्रॉन याच्या मध्यममार्गी पक्षास या खेपेस पेन यांच्या अती उजव्या आणि जॉन लुक मॅलेनकॉन यांच्या अति डाव्या ‘ला फ्रान्स इन्सोमाईझ’ (ताठ कण्याचा फ्रान्स) पक्षांचा सरळ सामना करावा लागला. अशावेळी मॅक्रॉन यांनी दुसऱयांदा विजय प्राप्त तर केलाच शिवाय राष्ट्रीय संसदेवरील आपले पक्ष प्रभुत्व तोपर्यंतच्या काळात अबाधितही राखले. गेल्या 57 वर्षांच्या फ्रान्सच्या इतिहासात कुठल्याही अध्यक्षास अशी किमया साधता आली नव्हती हे विशेष.
फ्रान्समधील लोकशाही राज्यसत्ता ही प्रामुख्याने वरिष्ठ सभागृह अर्थात सिनेट आणि खालचे सभागृह अर्थात राष्ट्रीय संसद अशी विभागली गेली आहे. अध्यक्ष निवडला जाऊन त्याने वरिष्ठ सभागृह प्रस्थापित केले तरी निवडणुकीच्या माध्यमातून खालच्या सभागृहातही बहुमत प्राप्त करावे लागते. असे न झाल्यास अध्यक्ष एका पक्षाचा आणि खालच्या सभागृहाने निवडलेला पंतप्रधान विरोधी पक्षाच्या अशी स्थिती निर्माण होऊन ज्याला प्रेंच राज्यव्यवस्थेत ‘को हॅबिटेशन’ म्हणतात. त्या सुत्रानुसार परस्परांशी जुळवून घेऊन राज्यशकट हाकावा लागतो. अशावेळी खालच्या सभागृहातील म्हणजे राष्ट्रीय संसदेच्या निवडणुकीतही मॅक्रॉन यांना आपले वर्चस्व टिकवावे लागणार आहे. या निवडणुका जूनमध्ये आहेत. अध्यक्षपदासाठी कडवी लढत देणाऱया ‘नॅशनल रॅली’ पक्षाच्या ली पेन यांनी निकालानंतर बोलताना ‘आमचा पराभव झाला तरी वाढलेली टक्केवारी ही उत्साहवर्धक आहे. आगामी राष्ट्रीय संसदेच्या निवडणुकीत आमचा पक्ष हा मॅक्रॉन यांचा मुख्य विरोधक असेल आणि तेथे आमची ताकदही दिसून येईल, असे वक्तव्य केले. मागील निवडणुकीत अती उजवा राष्ट्रवादी दृष्टीकोन जोपासताना ली पेन यांनी, फ्रान्समध्ये होणारे स्थलांतर, पेंच अस्मिता आणि युरोपियन एकात्मता असे मुद्दे प्रचारात वापरले होते. त्याला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे या वेळच्या निवडणुकीत त्यांनी आपला सूर थोडा बदलला आणि वाढती महागाई व प्रेंच नागरिकांची घटती क्रयशक्ती या मुद्यांवर अधिक भर दिला. या वस्तुनिष्ठतेमुळे त्यांच्या मतात वाढ झाली असे असले तरी फ्रान्समधील डावीकडे कललेल्या मतदारांनी मॅक्रॉन यांच्या पारडय़ात भरभरून मते टाकून सध्यातरी त्यांचा विजय सुकर केला आहे. आता राष्ट्रीय संसदेच्या जूनमधील निवडणुकीत दोन्ही सभागृहांवरील प्रभुत्व अबाधित राखण्यासाठी मॅक्रॉन यांना डाव्या पक्षांना साकडे घालावे लागणार आहे.
या अनुषंगानेच आपल्या विजयानंतरच्या भाषणात मॅक्रॉन यांनी डाव्या पक्षांची स्पष्ट मनधरणी केली आहे. या भाषणात त्यांनी, आपल्या गतकालावधीपेक्षा यावेळच्या धोरणात्मक दिशा पूर्णतः वेगळय़ा असतील असे म्हणत, नव्या धोरणानुसार कोणालाच बाजूस सारले जाणार नाही, याची खबरदारी आपण घेऊन अशी ग्वाही दिली आहे. याचबरोबरीने दुसऱया महायुद्धातील महाविध्वंसातून उठवण्याची फ्रान्सला क्षमता प्राप्त करून देणाऱया केंद्रीय नियोजनाची त्यांनी स्तुती केली. आपला नवा पंतप्रधान हा अणुशक्ती-अणु ऊर्जा याबाबतीत फ्रान्सला स्वावलंबी बनवणाऱया आणि त्यातून दगडी कोळसा, खनिज तेल, नैसर्गिक वायू या प्रकारच्या जीवाश्म इंधनापासून मुक्त अशी पहिली मोठी अर्थव्यवस्था बनवणाऱया उपक्रमाचा प्रमुख असेल असे विधायक आमिषही मॅक्रॉन यांनी आपल्या भाषणात दाखविले. दुसऱया बाजूस फ्रान्समध्ये फ्रान्सच्या राजकारणात महत्त्वपूर्ण स्थान असलेले अती डावे नेते मेलॅनकॉन हे विखुरलेल्या डाव्या पक्षांना एकत्र करून एका संयुक्त डाव्या मंचावर एकाच फलकाखाली आणण्याच्या प्रयत्नात आहेत. यासाठी कम्युनिस्ट, पर्यावरणवादी, फ्रान्सच्या राजकारणात कधीकाळी प्रभावी असलेला समाजवादी पक्ष यांची मोट बांधून राष्ट्रीय संसदेच्या निवडणुकीत प्रभावी डावी शक्ती त्यांना उभी करायची आहे. तथापि, एकंदरीत मॅक्रॉन यांचा करिष्मा पहाता, कितीही झाले तरी अती उजवे किंवा अतीडावे यांचा एकतर्फी वरचष्मा या निवडणुकीत प्रस्थापित होऊन शकत नाही हे उघड आहे. मात्र, सरकार निर्विघ्न व स्थिर ठेवण्यासाठी मॅक्रॉन यांना राजकीयदृष्टय़ा अधिक जवळच्या असणाऱया डाव्या पक्षांचा काही प्रमाणात तरी आधार घ्यावा लागणार आहे. म्हणूनच मॅक्रॉन जरी दुसऱयांदा अध्यक्षपदी आले असले तरी यापुढे अती उजव्या आणि डाव्यांच्या ध्येय धोरणांशी मुकाबला करीत किंवा जुळवून घेत राज्य कारभार करणे हे क्रमप्राप्त ठरणार आहे.
याचबरोबरीने देशांतर्गत धोरण आणि विदेशी धोरण या संदर्भातील समस्या आणि प्रश्न हे मॅक्रॉन या तरुण आणि आकर्षक व्यक्तिमत्त्वाच्या अध्यक्षास कौशल्याने सोडवावे लागणार आहेत. निवडणुकीच्या धामधुमीत मॅक्रॉन यांना युक्रेन युद्धावर ठोस आणि नेमकी भूमिका त्या अर्थाने घेता आलेली नाही. युरोपात जर्मनीनंतर फ्रान्स हा अलीकडच्या काळात व्यापार आणि अन्य विषयांच्या निमित्ताने अधिक जवळ आलेला देश आहे. दुसरीकडे तो नाटो समुहाचा मुख्य सदस्यही आहे. यामुळे फ्रान्सकडून रशियाशी यापुढील व्यवहार कसा असेल या प्रश्नाचा उलगडा प्रत्यक्ष कृतीतून मॅक्रॉन यांना अधिक वेळ न गमावता सिद्ध करावा लागेल. देशांतर्गत वाढती महागाई आणि घटणारी क्रयशक्ती ही समस्या मॅक्रॉन यांना सोडवावी लागेल. त्यांनी निवृत्तीचे वय 62 पासून 65 पर्यंत आणण्याचे वचन दिले होते. या त्यांच्या धोरणास मोठा विरोध झाला होता. हे प्रकरणही आता निस्तरावे लागेल. देशातील शिक्षकांना अधिक जबाबदारी स्वीकारल्यास अधिक वेतन देण्याची मॅक्रॉन यांची योजना होती. यासाठी शिक्षक संघटनांची अुनमती त्यांना मिळवावी लागणार आहे. लालफितीच्या कारभारास आळा घालण्याचे धोरण फारसे यशस्वी झालेले नाही. यावर मॅक्रॉन यांना पूर्वीपेक्षा अधिक कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे. याशिवाय बेरोजगार भत्ता, निवृत्ती वेतनाचा प्रलंबित प्रश्न, कर आकारणीत सुधारणा हे महत्त्वपूर्ण विषय त्यांच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर आहेत. एंजेला मार्केल यांच्या पश्चात जर्मनीचे युरोपियन युनियनवरील प्रभुत्व कमी झाले आहे. ही पोकळी स्वतःच्या नेतृत्वाखालील फ्रान्सने भरून काढण्याच्या दिशने मॅक्रॉन प्रयत्नशील आहेत. हे सारे साध्य करण्यावर त्यांची यशस्विता जोखली जाणार आहे. -अनिल आजगावकर