अफगाणिस्तानात तालिबान-पाक आघाडीची पार्श्वभूमी
वृत्तसंस्था / तेहरान
अफगाणिस्तानात पाकिस्तानचा वाढता हस्तक्षेप आणि तालिबानचे अत्याचार पाहून इराण भडकला आहे. तालिबान-पाकिस्तान आघाडीबद्दल अलिकडेच कठोर विधान केल्यावर इराण आता भारतासोबतची मैत्री मजबूत करू पाहत आहे. इराणसाठी भारताचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. इराणचे नवनियुक्त विदेशमंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियन शपथग्रहणानंतर भारत दौऱयावर येत आहेत. त्यांच्या या दौऱयात भारत आणि इराण यांच्यादरम्यान तालिबान आणि अफगाणिस्तानातील पाकिस्तानच्या सक्रीयतेवरून चर्चा होऊ शकते.
एक महिन्यापूर्वी इराण आणि तालिबान चांगल्या मित्रांप्रमाणे बैठका घेत होते. अफगाणिस्तानात सर्व घटकांना सोबत घेऊन वाटचाल करणार असल्याचा भरवसा तेव्हा तालिबानने दिला होता. तसेच शिया-सुन्नी वादाशी कुठलेच देणेघेणे नसल्याचा दाखवून देण्याचा प्रयत्न तालिबानने केला होता. पण तालिबानच्या नव्या कॅबिनेटमध्ये पश्तूनांचा भरणा आणि अनेक आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद्यांना सामील करण्यात आल्याने इराण सतर्क झाला आहे.
इराणला थेट धोका
अफगाणिस्तानात तालिबानच्या राजवटीमुळे इराणच्या सुरक्षेला थेट धोका आहे. तालिबानच्या मागील राजवटीदरम्यान इराणची भूमिका नेहमीच कठोर राहिली होती. यंदा इराणने तालिबानसंबंधी नरमाईची भूमिका घेतली होती. पण पाकिस्तानचा वाढता हस्तक्षेप आणि धार्मिक अल्पसंख्याक विशेषकरून शिया मुस्लिमांवरील अत्याचारानंतर इराणचा दृष्टीकोन बदलला आहे. इराणने आता अफगाण शरणार्थींची घुसखोरी पाहता स्वतःच्या सीमेवरील सुरक्षा वाढविली आहे.
पंजशीरप्रकरणी इशारा
पंजशीरमधील तालिबानच्या हल्ल्यावरून इराणने कठोर इशारा देखील दिला होता. तालिबानने लक्ष्मणरेषा ओलांडू नये असे इराणच्या विदेश मंत्रालयाने म्हटले होते. पंजशीरमधील पाकिस्तानच्या हस्तक्षेपाची चौकशी करत आहोत. पंजशीरच्या कमांडरांचे हौतात्म्य अत्यंत निराशाजनक असून इराण या हल्ल्यांची निंदा करत असल्याचे देशाच्या प्रवक्त्याने म्हटले होते.
निवडणूक घेण्याचे आवाहन
तालिबानने अफगाणिस्तानवर कब्जा केला असला तरीही त्याच्या अडचणी संपलेल्या नाहीत. एकीकडे त्याचे दहशतवादी मोठय़ा संख्येत मारले गेले आहेत. तर दुसरीकडे कॅबिनेटच्या घोषणेनंतर विविध गटांमधील संघर्ष समोर आला आहे. इराणने अफगाणिस्तानात जनतेकडून निवडून आलेले सरकार स्थापन करण्याचे आवाहन केले आहे. अफगाणिस्तानच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी निवडणूक अत्यंत आवश्यक असून यामुळे देशात शांतता प्रस्थापित करता येऊ शकेल अशी अपेक्षा इराणने व्यक्त केली आहे.