निदर्शनांची तीव्रता अद्याप कायम ः कायद्यात बदल करण्याचे दिले संकेत
@ वृत्तसंस्था / तेहरान
इराणमध्ये हिजाब योग्यप्रकारे घातला नसल्याचे म्हणत महसा अमिनीला झालेली अटक अन् मॉरल पोलिसांच्या (कथित संस्कृतीरक्षक) मारहाणीमुळे मृत्यू झाल्या संतापाची लाट उसळली होती. दोन महिन्यांपेक्षा अधिक काळापासून याप्रकरणी निदर्शन झाली आहेत. सर्वप्रकारचे मार्ग अवलंबिल्यावरही निदर्शनांची तीव्रता कमी होत नसल्याने इराण सरकारला अखेर झुकावे लागले असून स्वतःच्या मॉरल पोलिसिंगला बंद करण्याची घोषणा करावी लागली आहे.
मॉरल पोलिसांचा न्यायपालिकेशी कुठलेच देणेघेणे नाही. मॉरल पोलिसिंग हा प्रकार समाप्त करण्यात आला असल्याचे इराणचे ऍटर्नी जनरल मोहम्मद जफर मोंटेजरी यांनी स्पष्ट केले आहे. महिलांना स्वतःचे शीर झाकण्यासाठी भाग पाडणाऱया कायद्यात बदलाची गरज आहे का या मुद्दय़ावर संसद अन् न्यायपालिका दोन्हींकडून विचारविनिमय सुरू असल्याचे मोंटेजरी यांनी म्हटले आहे. मॉरल पोलिसांना औपचारिक स्वरुपात गश्त-ए-इरशाद म्हणून इराणमध्ये ओळखले जाते. मॉरल पोलिसिंगची निर्मिती इराणचे अध्यक्ष अन् कट्टरवादी नेते महमूद अहमदीनेजाद यांनी केली होती. याच्या सदस्यांनी 2006 मध्ये गस्त सुरू केली होती.
हिजाब कायद्यावर पुनर्विचार
इराणचा लोकशाहीवादी अन् इस्लामी पाया घटनात्मक स्वरुपात मजबूत आहे, परंतु घटना लागू करण्याच्या पद्धती लवचिक असू शकतात, त्यांचा वापर केला जाऊ शकतो, असे राष्ट्रपती इब्राहिम रायसी यांनी म्हटले आहे. इराणचे सरकार आता हिजाब कायद्यावर पुनर्विचार करण्यास तयार झाले आहे.
निदर्शकांना पहिले यश
इस्लामिक देश असलेल्या इराणमध्ये हिजाबविरोधात हिंसक निदर्शने अद्याप सुरू आहेत. सरकार निदर्शकांचा आवाज दडपण्यासाठी बळाचा वापर करत आहे. इराणच्या पोलिसांनी मोठय़ा प्रमाणावर निदर्शकांना अटक करून तुरुंगात डांबले आहे. तरीही लोकांमधील संताप कमी होण्याची चिन्हे नसल्याने अखेर सरकारलाच झुकावे लागले आहे. सरकारने हिजाब अनिवार्यतेशी निगडित दशकांपेक्षा जुन्या कायद्याची समीक्षा करण्याचे संकेत दिले आहेत. या कायद्याच्या अंतर्गतच 22 वर्षीय महसा अमिनीला अटक करण्यात आली होती. पोलीस कोठडीत तिचा मृत्यू झाला होता.
1983 पासून हिजाबसक्ती
एकेकाळी पाश्चिमात्य देशांप्रमाणेच इराणमध्ये महिलांना मुक्त वातावरणात जगण्याची मुभा होती, परंतु 1979 मध्ये झालेल्या इस्लामिक क्रांतीनंतर तेथे सर्वकाही बदलून गेले. इस्लामिक क्रांतीनंतर अयातुल्लाह खोमैनी यांनी सत्तेची सूत्रे हाती घेतली. अयातुल्लाह यांनी सर्वप्रथम शरिया कायदा लागू केला. एप्रिल 1983 मध्ये इराणमध्ये सर्व महिलांसाठी हिजाब सक्तीचा करण्यात आला. देशात आता 9 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या मुली अन् महिलांना हिजाब वापरणे अनिवार्य आहे. विदेशी पर्यटकांनाही या नियमाचे पालन करावे लागते.