चार्जिंगचे टेन्शन संपणार – बॅटरी स्वॅपिंग धोरणाची झाली घोषणा
जर तुम्ही इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करू इच्छित असल्यास तुमच्यासाठी ही अत्यंत चांगली बातमी आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकारने बॅटरी स्वॅपिंग धोरणाची घोषणा केली आहे. याच्या अंतर्गत आता लोकांना बॅटरी चार्ज करण्याच्या त्रासापासून दिलासा मिळणार आहे. या धोरणाद्वारे इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये बॅटरी बदलण्याची सूट देण्यात येणार आहे. म्हणजेच वाहनचालकाला कुठल्याही चार्जिंग स्टेशनवर जाण्याच गरज भासणार नाही. संबंधिताला चार्ज झालेली बॅटरी स्वतःच्या वाहनात बदलता येणार आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला चालना देण्याची सरकारची इच्छा असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
सद्यकाळात अधिक किमंत असल्याने लोक अद्याप इलेक्ट्रिक वाहनांची खरेदी करत नसल्याचे चित्र आहे. याचबरोबर शहरांमध्ये कमी संख्येत चार्जिंग पॉइंट असल्याने लोकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. याचमुळे लोक इच्छा असून देखील इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करत नाहीत. परंतु आता बॅटरी स्वॅपिंग धोरणामुळे गोष्टी सोप्या होतील असे म्हटले जातेय.
बॅटरी स्वॅपिंग धोरण
जर तुमच्या इलेक्ट्रिक वाहनाची बॅटरी डिस्चार्ज झाली असल्यास ती तुम्ही बदलू शकता. म्हणजेच चार्ज झालेल्या बॅटरीद्वरो ती रिप्लेस करता येणार आहे. अशा स्थितीत बॅटरी वाहनाचा एक वेगळा पार्ट ठरणार आहे. यामुळे वाहनाच्या किमतीही कमी होणार आहेत. तसेच संबंधिताला कुठल्याही चार्जिंग स्टेशनवर तासनतास थांबून रहावे लागणार नाही.
कसा होणार लाभ?
इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करणाऱयाला आता कुठल्याही बॅटरीशिवाय वाहन खरेदी करता येणार आहे. अशा स्थितीत त्याच्याकडे अन्य कुठल्याही कंपनीकडून बॅटरी भाडेतत्वावर घेण्याचा पर्याय असेल. बॅटरीच्या अदलाबदलीची पूर्ण प्रक्रिया केवळ 5 मिनिटांमध्ये पूर्ण होते. जाणकारांनुसार या धोरणामुळे वाहनांच्या किमतीत मोठी घट होणार आहे.
अन्य देशांमधील स्थिती
स्वीडन, नेदरलँड आणि नॉर्वेमध्ये मोठय़ा संख्येत इलेक्ट्रिक वाहने आहेत. अशा स्थितीत तेथे पूर्वीपासून या धोरणाच्या अंतर्गत लोक बॅटरी बदलू शकतात. याला बॅटरी एज ए सर्व्हिस मॉडेल देखील म्हटले जाते.