गेली 10 वर्षे आणि त्यापूर्वी 3 वर्षे इस्त्रायलचे पंतप्रधान असणारे बेंजामिन नेतान्याहू यावेळी मात्र सत्ता गमावण्याच्या वाटेवर निश्चितपणे पोहचले आहेत. इस्त्रायलमध्ये दोन वर्षात चौथी निवडणूक 23 मार्च रोजी झाली. मात्र 120 जागांच्या तेथील संसदेत नेतान्याहू यांच्या लिकूड पक्षास एकहाती बहुमत मिळाले नाही. या पक्षास सर्वाधिक म्हणजे 30 जागा मिळाल्या. तथापि, त्या बहुमतासाठी खूपच कमी होत्या. परिणामी 61 या आकडय़ावर बहुमत सिद्ध होत असल्याने राष्ट्रपती रिव्हलीन यांनी त्यांना इतर पक्षांशी संपर्क साधून आघाडीचे सरकार स्थापन करण्यासाठी 28 दिवसांची मुदत दिली.
ही मुदत गेल्या मंगळवारी संपली. नेतान्याहू यांचे सरकार स्थापण्याचे प्रयत्न असफल झाले. कारण इस्त्रायलमधील सध्या अस्तित्वात 12 पक्षांपैकी कोणताच पक्ष त्यांच्याशी आघाडी करण्यास तयार नाही. एकतर विचित्रपणे सर्व पक्षात कमी अधिक विखुरलेल्या जागा, दुसरीकडे परस्पर धोरणात्मक विरोध असलेले सारे पक्ष आणि तिसरे म्हणजे असे असूनही नेतान्याहूकडे आता सत्ता जाऊ नये, यावर परस्पर विरोधी या साऱया पक्षाचे एकमत हे एरवी हमखास राजकीय कसरती करून सत्ता टिकविणाऱया नेतान्याहू यांच्या अपयशाचे कारण ठरले आहे. त्यांच्यावरील भ्रष्टाचाराचा खटला हीदेखील मोठीच अडचण आहे. नेतान्याहू अशा प्रकारे अपयशी ठरल्याने प्राप्त पेचप्रसंगावर तोडगा काढण्यासाठी निवडणुकीत दुसऱया क्रमांकाची म्हणजे 17 मते पडलेल्या यश अतिद पक्षाच्या यायेर लॅपिड यांना आघाडी सरकार बनविण्यासाठी राष्ट्रपतीनी संधी देण्याचे ठरविले आहे. तसे पाहता इस्त्रायलमध्ये राष्ट्रपतींची भूमिका ही राष्ट्रीय व इतर महत्त्वपूर्ण समारंभास उपस्थित राहण्याइतपतच मर्यादित आहे. राष्ट्रपतीना आपला अधिकार वापरण्याची वेळ यावी असे पेचप्रसंग इस्त्रायलमध्ये अगदी क्वचितच उभे राहिले आहेत. मात्र गेल्या दोन वर्षात सतत चार निवडणुका घेण्याची वेळ आलेल्या राष्ट्रपती रिव्हलीन यांना इस्त्रायली लोकशाहीत स्थिर सरकार आणण्यासाठी खूपच परिश्रम घ्यावे लागत आहेत. त्यांच्यासाठी समाधानाची बाब ही की, निःपक्षपाती पद्धतीने विचलित न होता त्याचे कार्य सुरू असल्याने जगभरात कौतुकही होत आहे. इस्त्रायली जनतेस उद्देशून देशातील पेचप्रसंगावर भाष्य करताना राष्ट्रपतींनी जे उद्गार काढले आहेत ते एरवी एखाद्या सत्ताधारी वा राजकीय पक्षाकडे कललेल्या जगातील इतर लोकशाह्यातील राष्ट्रपतींना मार्गदर्शक ठरावेत असेच आहेत. ते म्हणाले, ‘माझ्या प्रिय इस्त्रायली साथींनो, राजकीय संकट नसले तरी आपण सारे एका चक्रव्युहात अडकलो आहोत. परंतु या अडचणी योग्य, नीतीपूर्ण व्यवहार व मार्ग यावरील आपली श्रद्धा विचलित करू शकत नाहीत. याच पद्धतीने इस्त्रायली लोकांचे सार्वभौमत्व व लोकशाहीची महत्ता अबाधित ठेवत आपण आपल्या लक्ष्यापर्यंत पोहचू’ राष्ट्रपतींचा हाच निर्धार सतत निवडणूक व राजकीय अस्थिरतेचा सामना करणाऱया इस्त्रायली जनतेस दिलासा देणारा ठरत आहे.
नेतान्याहू यांनी सत्ता स्थापनेची संधी गमावल्याने आता दुसऱया क्रमांकाचा पक्ष असलेल्या येश अतिदचे यायेर लॅपिड आघाडीची जमवाजमव कशी करतात याकडे साऱयांचे लक्ष लागून राहिले आहे. लॅपिड हे पूर्वाश्रमीचे दूरचित्रवाणीवरील कार्यक्रम निर्माते आणि त्यानंतर इस्त्रायलचे अर्थमंत्री राहिलेले गृहस्थ आहेत. इस्त्रायलमधील धर्मनिरपेक्ष मध्यमवर्ग हा त्यांचा मोठा पाठीराखा आहे. त्यांचा पक्ष हा इस्त्रायली राजकारणात मध्यममार्गी पक्ष म्हणून ओळखला जातो. सरकार स्थापण्यासाठी 28 दिवसांचा अवधी असताना लॅपिड यांना डाव्या, उजव्या, अती उजव्या अशा विखुरलेल्या इतर पक्षांशी कठीण अशा वाटाघाटी कराव्या लागतील, शिवाय, त्यांच्या प्रत्येक मार्गात नेतान्याहू अडथळा निर्माण करण्याचा प्रयत्न आपल्या परीने करतीलच. अशा परिस्थितीत लॅपिड तरी आघाडी सरकार स्थापणार की राष्ट्रपतींना पुन्हा नवा तोडगा शोधावा लागणार हा इस्त्रायलसाठी महत्त्वाचा प्रश्न बनला आहे.
नेपाळमधील ओली सरकार संकटात
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ (माओइस्ट सेंटर) या पुष्पकमल दहल (प्रचंड) यांच्या नेतृत्त्वाखालील पक्षाने पाठिंबा काढून घेतल्याने नेपाळमधील के. पी. शर्मा ओली यांच्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ (युएमएल) पक्षाचे सरकार धोक्यात असले आहे. ओली यांचा एककल्ली कारभार, त्यांनी केलेला भ्रष्टाचार, कोरोनाची स्थिती हाताळण्यास आलेले अपयश या व इतर कारणामुळे एकत्रित आलेल्या दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षात फूट पडलीच होती. आता पाठिंबाच काढून घेतल्याने विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जाऊन बहुमत सिद्ध करणे अल्पमतात असलेल्या ओली सरकारला अटळ बनले आहे. सध्या 271 सदस्य असलेल्या प्रतिनिधी संसद गृहात बहुमत सिद्ध करण्यास किमान 136 सदस्यांची मते आवश्यक आहेत. पुष्पकुमार दहल यांनी पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे इतर पक्षांच्या किमान 26 सदस्यांची मते ओली यांना विश्वासदर्शक ठराव जिंकण्यास आवश्यक आहेत.
गेल्या दशकाहून अधिक काळ कम्युनिस्ट आघाडीची सत्ता असलेल्या नेपाळमध्ये राजकीय पेचप्रसंगांची सुरुवात गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये झाली. जेव्हा राष्ट्रपती विद्यादेवी भंडारी यांनी संसद बरखास्त करून नव्या निवडणुकांची घोषणा केली. ही घोषणा पंतप्रधान ओली यांच्या शिफारशीवरून करण्यात आली. सरकारमध्ये आपल्या युतीत असलेले पुष्पकमल दहल आणि त्यांचे पक्ष साथीदार हे आपणास सातत्याने विरोध करीत असून समांतर सरकार चालवित असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. ओली यांच्या संसद बरखास्त करण्याच्या आणि नव्याने निवडणुका घेण्याच्या या निर्णयास पुष्पकमल दहल यांच्या पक्षाने आणि इतर काही पक्षांनी विरोध केला. नेपाळी जनतेतही या निर्णयाच्या विरोधात आंदोलने झाली. या निर्णयाविरुद्ध न्यायालयात दाद मागण्यात आली. अशा वेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पंच सदस्यीय समितीने संसद बरखास्तीचा निर्णय रद्दबाबत ठरवून पंतप्रधान ओली यांच्या मध्यावधी निवडणुका घेण्याच्या मनसुब्यांना आळा घातला. यावेळी त्यांनी 10 मेला आपले सरकार विश्वासदर्शक ठरावास आपल्या नेतृत्वाखाली सामोरे जाईल असा पवित्रा घेऊन पक्षांतर्गत विरोधकांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न ओली यांनी केला. यानंतर दोनच दिवसांनी पुष्पकमल दहल यांनी आपला पाठिंबा काढून घेतल्याने ओली सरकार अडचणीत आले होते. अशावेळी ओली आता स्वतःचे अस्तित्त्व व सरकार वाचविण्यासाठी नेपाळ काँग्रेस, समाजवादी पक्ष यांच्याकडे मदतीची याचना करीत आहेत. तर दुसरीकडे पुष्पकमल दहल या परिस्थितीचा फायदा घेऊन इतर पक्षांच्या मदतीने स्वतः सरकार स्थापण्यास प्रयत्नशील आहेत.
अनिल आजगावकर, मोबा.9480275418