४८ कोटींचा प्रस्ताव राज्यशासनाकडे
इस्लामपूर / प्रतिनिधी
शहरात पाणीपुरवठयाचा प्रश्न निर्माण होत आहे. त्याबाबत गळती शोधून उपाययोजना करण्याच्या सूचना पालिका प्रशासनाला दिल्या आहेत. ४८ कोटी रुपये खर्चाच्या २४ बाय पाणी योजनेचा प्रस्ताव राज्यशासनाकडे दिला असून त्याबाबत मुंबईत बैठक घेवून पाठपुरावा केला जाईल. भुयारी गटार योजनेचे काम ही एस.टी.पीच्या जागां अभावी रखडले असून ती योजनाही गतीमान करण्याचा प्रयत्न राहिल. २४ बाय ७ व भुयारी गटार योजना एकावेळी मार्गी लावण्यात येतील, अशी माहिती जिल्हयाचे पालकमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी पत्रकार बैठकीत दिली.
मंत्री पाटील यांनी सोमवारी नगरपालिकेच्या अण्णासाहेब डांगे सभागृहात मुख्याधिकारी वैभव साबळे यांच्यासह नगरपालिकेच्या सर्व विभागप्रमुखांची आढावा बैठक घेतली. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते पुढे म्हणाले, अपुरा पाणीपुरवठा होत असल्याबाबत नागरीकांच्या तक्रारी आहेत. गळती काढण्याला प्राधान्य देवून २४ बाय ७ पाणी योजनेचा पाठपुरावा करु, या प्रस्तावामध्ये ६ टाक्या, वॉटर ट्रीटमेंट प्लॅट, वितरण व्यवस्था याचा समावेश आहे. हा प्रस्ताव चीफ इंजिनिअर स्तरावर प्रलंबित असून त्याला गती देवू.
पाटील पुढे म्हणाले, शहरात भुयारी गटारचे काम सुरु होवून रखडले आहे. अगोदर एस.टी.पीच्या जागा ताब्यात घेतल्या असत्या, तर काम थांबले नसते. १०५ कि.मी पैकी केवळ ३८ कि.मी मध्ये पाईप व्यवस्था, चेंबरची कामे झाली आहेत.आंबेडकरनगरमधील एक जागा ताब्यात आली असून त्याचा मोजणी नकाशा करावा लागणार आहे. नगरभुमापन विभागास तशा सूचना दिल्या असून दि.१४ रोजी मोजणी होईल. भरपाईची पुर्तता करून ती जमिन ताब्यात घेवू. तर उपजिल्हा रुग्णालयाजवळील जागेचा वाद न्यायालयात आहे. एकनाथ जाधव यांची जागा आरक्षित आहे. त्यांच्याशी मी स्वतः मुख्याधिकारी व नगरसेवक अँड.चिमण डांगे यांच्या समवेत जावून चर्चा केली आहे. न्यायालयातील स्थगिती उठवून प्रश्न ही संपवू. भुयारी गटारच्या खुदाईमुळे नागरीकांची असुविधा झाली आहे. रमाई घरकुलमधील २१९ घरांची कामे अपुरी आहेत. राज्यसरकारच्या वाटयाचा प्रत्येकी अडीच लाखांचा निधी दिला आहे. नगरपालिका हिशाची अंदाजे तीन लाखांची रक्कम राहिली आहे. त्यामुळे लोकांना वंचित रहावे लागत आहे. १४ वा वित्तयोगातील पैसे शिल्लक आहेत. तसेच अण्णाभाऊ साठे दलित वस्ती सुधार योजनेच्या रक्कमेच्या व्याजाची रक्कम आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांशी बोलून ही रक्कम या घरकुलसाठी वापरण्याचा प्रयत्न राहिल. प्रधानमंत्री आवास योजनेची अवस्थाही अडचणीची असून ९५४ घरे मंजूर केली आहेत. त्यातील ८२० घरांना परवानगी मिळाली आहे. त्यातील २१३ घरे पुर्ण झाली आहेत. राज्य सरकारने आपल्या वाटाचा एक लाखांचा निधी दिला आहे. केंद्राकडील एक लाख रुपये यायला हवे होते. त्यातील केवळ ६० हजार रुपये आले आहेत. सुमारे ९ कोटी रुपये येणे असून त्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करु. महादेवनगर बेघर वसाहतीमध्ये पाण्याचा प्रश्न आहे. त्याठिकाणी टाकी बांधण्याच्या सुचना केल्या आहेत. त्याठिकाणी हॉल बांधण्याचा विषय आहे. अंदाजे २५ लाख रूपये खर्च असून त्यासाठी निधीची पुर्तता करू. शहरात गॅस पाईप लाईन हायस्पीड इंटरनेट कामासाठी संबंधी कंपन्यांशी खुदाई शुल्क निश्चित करण्याच्या सुचना केल्या आहेत. गॅस पाईपमुळे सिलेंडर मागे २५० ते ३०० रुपये वाचतील. शहरातील मटन, फिश मार्केट उभारणीसाठी राज्यशासनाकडून निधी आणू . स्व.विजयभाऊ पाटील यांनी भाजी मार्केटचा आराखडा केला होता. ते ही विकसित करू, घनकचऱ्यातून बायोगॅस निर्मिती करून अनुदानाचा लाभ घेण्याबरोबरच गॅस पाईप लाईनला बायोगॅस विकून उत्पन्न वाढवता येईल.
शहरातील विद्रुपीकरण थांबवण्यासाठी प्रयत्न व्हावा. वाहतूकीचा नव्याने प्लॅन करुन पार्किंगच्या जागा वाढवता येतील. शहराला जोडणारे रस्ते मार्गी लागले आहेत. कामेरी रस्त्याचा ६० कि ८० फुटी रस्ता करायचा याबाबत निर्णय होईल. पेठ-सांगली राष्ट्रीय महामार्गावरून दत्तमंदीर पासून दत्त टेकडी मार्गे वळण रस्ता करण्याचा प्रस्ताव होता. त्याबाबत महामार्ग प्रशासनाशी बोललो आहे. पण अनुकूल नाहीत. पालकमंत्री पाटील म्हणाले, गुंठेवारी नियमितीकरणाचे काम अपुरे आहे. त्यासाठी कालबध्द कार्यक्रम राबवण्याच्या सुचना मुख्याधिकारी साबळे यांनी दिल्या आहेत. जवळपास ५०० हेक्टर क्षेत्र गुंठेवारीचे आहे. ते नियमांत बसून कुणावर अन्याय न करता पारदर्शीपणाने व्हावे. ही मोहिम प्राधान्याने राबवावी.
नगरपालिका निवडणुकीबाबत मंत्री पाटील यांना विचारले असता, ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय झाल्यानंतर निवडणुका व्हाव्यात. सध्या कोरोना वाढत आहे. तो ओसरल्यानंतर निवडणुक आयोग योग्यवेळी निर्णय घेईल.