ठाकरे सरकारचा महत्वपूर्ण निर्णय : खुल्या प्रवर्गातील तात्पुरत्या नियुक्यांना सशर्त कायम करण्याचे आदेश
प्रतिनिधी / कोल्हापूर
शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासप्रवर्ग कायद्यान्वये (ईएसबीसी ऍक्ट 2014) 14 नोव्हेंबर 2014 पर्यंत ज्या शासकीयपदांवर नियुक्त्या करण्यात आल्या होत्या, त्या नियुक्त्या कायम करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला आहे. या संदर्भात सोमवारी (5 जुलै) शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला. या निर्णयामुळे ईएसबीसी कायद्याला स्थगिती मिळेपर्यंत (14 नोव्हेंबर 2014 पर्यंत) ज्या उमेदवारांना शासकीय नियुक्त्या मिळाल्या होत्या त्या आता कायम झाल्या आहेत. त्यामुळे ईएसबीसी आरक्षणातून शासकीय नोकरी मिळालेल्या मराठा उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे.
2014 मध्ये तत्कालिन राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी ईएसबीसी कायदा केला होता. शासकीय पदांच्या भरतीत इतर आरक्षणाप्रमाणेच ईएसबीसी कायद्यानुसार पदे भरण्यासाठी जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या होत्या. त्यानुसार काही पदांच्या परीक्षा होऊन नियुक्त्याही झाल्या. तर काहींच्या जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या. तसेच काहींच्या पदांच्या परीक्षा झाल्या. दरम्यान, या कायद्याला आव्हान दिल्यानंतर 14 नोव्हेंबर 2014 रोजी उच्च न्यायालयाने या कायद्याला स्थगिती दिली. त्यामुळे स्थगितीपूर्वीच्या नियुक्तीने भरती झालेले उमेदवार आणि ज्यांनी परीक्षा दिली, पण नियुक्ती न मिळालेले उमेदवार यांच्या करिअरचा प्रश्न निर्माण झाला. दरम्यान, राज्य शासनाने 2018 मध्ये एसईबीसी कायदा केला.
या कायद्यात ईएसबीसी कायदाला कलम 18 नुसार संरक्षण दिले. एसईबीसी कायदा उच्च न्यायालयाने जून 2019 मध्ये वैध ठरविला. पण या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. पुढे 9 सप्टेंबर 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एसईबीसी कायद्याला अंतरिम स्थगिती दिली. त्यानंतर 5 मे रोजी 2021 रोजी हा कायदा रद्द ठरविला. मात्र कायदा रद्द करताना 9 सप्टेंबर 2020 पूर्वीच्या नियुक्त्या पूर्वलक्षी प्रभावाने करण्याचे निर्देश दिले. पण यामध्ये 2014 च्या ईएसबीसी कायद्यान्वये केलेल्या नियुक्त्या आणि स्थगितीनंतरच्या नियुक्त्यांबाबत प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यावेळी ईएसबीसीच्या आरक्षणासह जाहिरात दिलेल्या जागी खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना अकरा महिन्यांच्या कराराने नियुक्त्या देण्यात आल्या होत्या. त्या देखील आता राज्य सरकाने सशर्त कायम केल्या आहेत. मात्र या संदर्भात उच्च न्यायालय जो निर्णय देईल तो या उमेदवारांना लागू असणार आहे.