खासदार संभाजीराजे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाची मागणी : राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेऊन केली मराठा आरक्षणावर सविस्तर चर्चा
प्रतिनिधी / नवी दिल्ली
मराठा समाजाच्या आरक्षणप्रश्नी खासदार संभाजीराजे यांच्या नेतृत्वाखालील सर्व पक्षीय खासदारांच्या शिष्टमंडळाने शुक्रवारी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची राष्ट्रपती भवनमध्ये भेट घेतली. मराठा समाजाला जर आरक्षण द्यायचे असेल तर 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढविणे हाच साधा-सोपा मार्ग आहे. ज्या पद्धतीने ईडब्ल्यूएस (आर्थिक दृष्टÎा मागास प्रवर्ग) आरक्षण 50 टक्के आरक्षण मर्यादेच्या बाहेर जाऊन केंद्र सरकारने दिले. त्याच पद्धतीने मराठा समाजाला आरक्षण देताना ईडब्ल्यूएस प्रमाणेच 50 टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करावी, अशी ठळक मागणी या भेटीत झालेल्या चर्चेत राष्ट्रपती कोविंदक यांच्याकडे केली.
संभाजीराजेंच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रपतीची भेट घेतलेल्या शिष्टमंडळात शिवसेना खासदार विनायक राऊत, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या खासदार वंदना चव्हाण, भाजपचे खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर व कॉंग्रेसतर्फे खासदार बाळू धानोरकर हे आजारी असल्याने आमदार संग्राम थोपटे हे त्यांच्या पक्षाचे प्रतिनिधी म्हणून सहभागी झाले होते. शुक्रवारी सायंकाळी राष्ट्रपती भवनमध्ये झालेल्या भेटीत शिष्टमंडळाने राष्ट्रपती कोविंद यांच्याबरोबर सविस्तर चर्चा केली. खासदार संभाजीराजे यांनी 5 मे रोजी मराठा आरक्षण कायदा (एसईबीसी ऍक्ट 2018) रद्द झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील मराठा समाजात निर्माण झालेली भावना, मराठा युवकांमध्ये निर्माण झालेला रोष यासह मराठा समाजाची एकूणच सामाजिक, शैक्षणिक स्थिती या विषयी राष्ट्रपती कोविंद यांना माहिती देऊन आरक्षणाशिवाय मराठा समाजापुढे पर्याय नसल्याचे नमूद केले. यावेळी मराठा समाजाची स्थिती आणि मागण्या विषद करणारे निवेदन राष्ट्रपती कोविंद यांना देण्यात आले.
आरक्षण देण्यासाठी पर्यायावरही चर्चा
खासदार संभाजीराजे यांनी यावेळी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी असलेले काही पर्याय राष्ट्रपती कोविंद यांच्याकडे मांडले. गेल्या अनेक दशकांच्या आर्थिक दारिद्रयामुळे मराठा समाज हा सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्रात मागासलेला आहे. त्यामुळे मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी या समाजास आरक्षण मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे, असे सांगितले. 105 व्या घटनादुरूस्ती नंतर राज्य मागासवर्ग आयोग गठीत करून त्यामार्फत मराठा समाजाच्या सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाचा अहवाल तयार करून मराठा समाजास आरक्षण देण्याची जबाबदारी ही राज्य शासनाची आहे. यासाठी 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी राज्य शासनाने असामान्य परिस्थिती सिद्ध करणे गरजेचे आहे.
तसेच इंद्रा साहनी खटल्यात निरीक्षणानुसार 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून आरक्षण देण्यासाठी विशेष अपवादात्मक परिस्थिती म्हणजेच अतिदुरवर आणि अतिदुर्गम परिस्थिती सिद्ध करण्यासाठीचे निकष केंद्र सरकार मार्फत अद्ययावत करण्याची आवश्यकता संभाजीराजे यांनी राष्ट्रपती कोविंद यांच्याकडे व्यक्त केली. तसे शक्य होणार नसेल तर साधा व सोपा मार्ग म्हणजे ईडब्ल्यूएस प्रमाणे 50 टक्क्यांची मर्यादा उठविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, यामुळे देशातील अनेक राज्यांतील आरक्षण प्रश्न सोडविण्यासाठी मदत होईल, असे संभाजीराजे म्हणाले.