नीट-पीजी प्रवेश : केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती, चार आठवडय़ांची मुदत
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
वैद्यकीय क्षेत्रातील ‘नीट-पीजी’च्या अभ्यासक्रम प्रवेश प्रक्रियेत आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकासाठी (ईडब्ल्यूएस) असलेल्या आरक्षणासाठीच्या आर्थिक उत्पन्न मर्यादेवर केंद्र सरकार फेरविचार करणार आहे. ईडब्ल्यूएस गटासाठी सध्या ही मर्यादा वार्षिक आठ लाख रुपये इतकी आहे. यावर फेरविचार करून पुढच्या चार आठवडय़ात नवी मर्यादा निश्चित करणार असल्याची माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे. त्यानुसार आता नवी मर्यादा निश्चित होईपर्यंत ‘नीट-पीजी’च्या प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केली आहे. त्यानंतर मेहता यांचा जबाब नोंदवून पुढील सुनावणी 6 जानेवारीला होणार असल्याचे खंडपीठाने जाहीर केले.
मेडिकल प्रवेशासाठी ऑल इंडिया कोटामध्ये 27 टक्के ओबीसी आणि 10 टक्के आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. सरकारच्या या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयात विद्यार्थ्यांनी एक आव्हान याचिका दाखल केली असून त्यावर सुनावणी सुरु आहे. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, सूर्या कांत आणि विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने न्यायालयात ही माहिती दिली आहे.
ईडब्ल्यूएस आणि ओबीसी या दोन्ही वर्गांसाठी एकच उत्पन्न मर्यादा कशी असू शकते याबाबत काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने सवाल उपस्थित केला होता. ही मर्यादा ठरवताना केंद्र सरकारने कुठल्या आधारावर किंवा अहवालावर ती ठरवली आहे अशी विचारणा केली होती. ओबीसींसाठी जी नॉन क्रिमीलेअर उत्पन्न मर्यादा आहे तीच आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी केंद्र सरकारने लागू केली आहे, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा आक्षेप होता. सध्या या दोन्ही घटकांसाठी ही मर्यादा वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपये इतकी आहे.
ईडब्ल्यूएस प्रवर्ग हा आरक्षणातील एक अतिशय सक्षम आणि प्रगतीशील प्रकार आहे. या मुद्यावर सर्व राज्यांनी केंद्राला त्याच्या प्रयत्नात पाठिंबा द्यायला हवा, असे न्यायमूर्ती कांत यांनी स्पष्ट केले. तसेच निकष योग्य पद्धतीने निश्चित करणे आवश्यक असून त्याला शास्त्राsक्त आधार असावा. त्यानुसार बदलत्या परिस्थितीनुरुप केंद्राने यापूर्वी निश्चित केलेल्या निकषांवर पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेतल्याचे कौतुक वाटते, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
याचदरम्यान, आता बराच वेळ निघून गेल्याने केंद्राने पुढील शैक्षणिक वर्षासाठी ईडब्ल्यूएस कोटय़ाची अंमलबजावणी केली पाहिजे आणि चालू वर्षाचे समुपदेशन चालू ठेवायला हवे, असा युक्तिवाद ज्ये÷ वकील अरविंद दातार यांनी याचिकाकर्त्यांतर्फे (विद्यार्थी) केला. ऍड. दातार यांच्या म्हणण्याशी खंडपीठाने सहमती दर्शवत मेहता यांना यासंबंधी विचारणा केली. यावर मेहता यांनी सरकारने 103 वी घटनादुरुस्ती चालू शैक्षणिक वर्षापासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला असून मागे ढकलणे योग्य होणार नाही, असे स्पष्ट केले.