संघटनेची घोषणा ; कोटय़वधी गुंतवणूकदारांना दिलासा
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
सध्याच्या आर्थिक वर्षासाठी (2020-2021) ईपीएफमधील गुंतवणुकीचा वार्षिक व्याजदर मागच्या वर्षीप्रमाणे 8.5 टक्केच असेल, अशी माहिती ईपीएफ संघटनेने दिली आहे. यंदा व्याजदरात कपात केली जाईल, असे अनुमान होते. तथापि, व्याजदर आहे तोच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने देशभरातील कोटय़वधी गुंतवणूकदारांना मोठाच दिलासा मिळाल्याची प्रतिक्रिया आहे.
ईपीएफ संघटनेच्या कार्यकारी मंडळाची बैठक गुरुवारी घेण्यात आली. या बैठकीत व्याजदर 8.5 टक्केच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता हा निर्णय अर्थविभागाला कळविला जाईल. अर्थविभागाकडून संमती मिळताच तो लागू केला जाईल. आतापर्यंतच्या परंपरेनुसार अर्थविभाग कार्यकारी मंडळाचा निर्णय मान्य करतो. ही औपचारिकता केवळ उरलेली आहे, असे सांगण्यात आले. ती पूर्ण झाल्यानंतर त्वरित व्याज सर्व गुंतवणूकदारांच्या खात्यात जमा केले जाईल.
तरीही संघटनेचा लाभ
व्याजदर मागच्या वेळेइतका राखूनही संघटनेजवळ यंदा 300 हून अधिक कोटी रुपयांची रक्कम अधिक राहणार आहे. पुढील आर्थिक वर्षात संघटनेच्या गुंतवणूकदारांच्या संख्येत अधिक वाढ होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. त्याचप्रमाणे मालकांकरिता (प्रिन्सिपॉल एम्प्लॉयर्स) ई-सुविधेचाही प्रारंभ गुरुवारी बैठकीत करण्यात आला. ही सुविधा केंद्रीय कामगार मंत्री संतोषकुमार गंगवार यांच्या हस्ते सुरू करण्यात आली. या बहुविध सुविधेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन गंगवार यांनी केले. या सुविधेद्वारे कामगार कंत्राटदारांवर लक्ष ठेवू शकणार आहेत. तसेच नियमांचे पालन करण्यावर आणि निधी वितरणावरही लक्ष ठेवू शकणार आहेत. पीएफ रिर्टन सादर करण्यासाठी ही सुविधा उपयोगी पडणार आहे, असे गंगवार यांनी स्पष्ट केले. प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना आणि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना या दोन्ही योजना या सुविधेशी जोडल्या गेल्या आहेत. या दोन्ही योजनांच्या लाभार्थींसाठी ही सुविधा उपयोगी पडणार आहे.
वेबसुविधेचा प्रारंभ
ई-सुविधेखेरीज एका वेब सुविधेचाही प्रारंभ गंगवार यांच्या हस्ते करण्यात आला. ईपीएफची प्रक्रिया आणि तक्रारींचे निवारण विनासायास करता यावे यासाठी ही वेब सुविधा आहे. ती विशेषतः देखरेख ठेवणे, तसेच विभागीय प्रादेशिक अधिकारी, विभागीय अधिकारी आणि मुख्य अधिकारी यांच्यासाठी उपयोगाची आहे.
गेल्या काही वर्षांमधील घोषित व्याजदर…
- वर्ष व्याजदर
- 2016-2017 8.65 टक्के
- 2017-2018 8.55 टक्के
- 2018-2019 8.65 टक्के
- 2019-2020 8.50 टक्के
- 2020-2021 8.50 टक्के