प्रतिनिधी / वारणानगर
देशाच्या निमसरकारी, खाजगी, सहकार क्षेत्रातील ईपीएस ९५ योजनेतील सेवानिवृत्त कामगारांना संसदेचे पावसाळी अधिवेशन संपल्यावर पेन्शनवाढ करण्याचा निर्णय घेवू असे आश्वासन केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री ना. भूपेंद्र यादव यांनी दिले.
वर्धा जिल्ह्याचे खा. रामदास तडस यांच्या नेतृत्वाखाली निवृत्त कर्मचारी (ईपीएस९५) राष्ट्रीय समन्वय समितीचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष भिमराव डोंगरे, उपाध्यक्ष पुडनलिक पांडे, प्रणव जोशी यांच्या शिष्टमंडळाने कामगार मंत्री ना.भूपेंद्र यादव भेट घेऊन ईपीएस ९५ मधीलनिवृत्तीवेतन धारकांच्या किमान पेन्शन वाढीवर चर्चा केली.
पेन्शन वाढीसाठी आम्ही दहा वर्षे वाट पाहत आहोत पण सरकार लक्ष देत नाही. सरकार तुरुंगात असलेल्या या देशातील कैद्यांवर प्रतिदिन १२६ रुपये खर्च करते. आणि ज्या पेन्शनरांनी ३०-३५ वर्षे देशाची सेवा केली त्यांना प्रतिदिन ३३ रु. मिळतात. एवढ्या पैशाने जगणे खूप कठीण आहे. एक हजार रुपये पंतप्रधानाची घोषणा होऊनही लाखो पेन्शनर आजही असेच आहेत. ज्यांना ६०० ते ७०० रुपये पेन्शन मिळते. या लोकांचे पेन्शन किमान जगण्यालायक असले पाहिजे आणि ते महागाई भत्त्याशी जोडले गेले पाहिजे ही आमची मुख्य मागणी आहे गेल्या ४ वर्षात २ लाखांपेक्षा जास्त पेन्शनधारकांचा मृत्यू झाला आहे परंतु २०१४ पासून आजपर्यंत एका पैशातही वाढ झालेली नाही असे पांडे यांनी मंत्री यादव यांना सांगितले.
सन २०१९/२० मध्ये ईपीएस ९५ मध्ये कॉर्पस फंड ५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होते. यामध्ये ३९ हजार कोटी व्याज समाविष्ट आहे. इतके व्याज मिळवून देखील सरकारने , सन २०१९ / २० मध्ये फक्त ११० कोटी रुपये पेन्शन वाटप केले आहे. तर उर्वरित व्याजाच्या पैशातून तुम्ही ही किमान पेन्शन सहज वाढवू शकता. शिष्टमंडळाने सरकारचा लेखापरीक्षण अहवाल मंत्र्यासमोर ठेवला आणि सांगितले की सरकारवर कोणताही भार पडणार नाही असे सांगून सध्या सर्वोच्च न्यायालयात ६५ प्रकरणे चालू आहेत. या किमान पेन्शनशी कोणताही संबंध नाही असे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष भिमराव डोंगरे यानी सांगीतले. शिष्टमंडळाचे सर्व बाजू ऐकल्यानतंर कामगार मंत्री ना.भूपेद्र यादव यानी “हे सत्र संपल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत बसून काही चांगला तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करतो पेन्शन वाढवण्याचे काम नक्कीच करेन असे आश्वासन दिले.